ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2018-19 ਵਿੱਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ


ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2018-19 ਵਿੱਚ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 28.5 ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ

2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਜਦੂਰੀ/ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ

ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ 8.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ 13.2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

Posted On: 31 JAN 2023 1:38PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ

2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੋਡ, 2019 (ਅਗਸਤ 2019), ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਡ 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕੋਡ, 2020 (ਸਤੰਬਰ 2020) ਵਿੱਚ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ 31 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੋਡ, 28 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, 28 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2018-19 ਵਿੱਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 4.2 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਿਰਿਓਡੀਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ 2020-21 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ), ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ 2019-20 ਅਤੇ 2018-2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2018-19 ਦੇ 55.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 57.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ 18.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2020-21 ਵਿੱਚ 25.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2020-21 ਦੇ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਜਦੂਰੀ/ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 45.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 46.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 10.9 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

 

ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ: ਮਾਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਪ ਅੰਤਿਮ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐੱਲਐੱਫਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਐੱਲਓ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿਹੇ ਖਰਚ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੰਮ’ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰੈਚ ਸਮੇਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੈਰੀਅਰ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ/ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 46.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 47.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ-ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 42.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਕਿਊਈਐੱਸ) ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਖ

ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਿਊਈਐੱਸ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਰਥਾਤ, ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਆਈਟੀ/ ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੀਆਂ 4 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਊਈਐੱਸ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022) ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 3.2 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿਊਈਐੱਸ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਧਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ/ ਬੀਪੀਓ (17.6 ਲੱਖ), ਸਿਹਤ (7.8 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (1.7 ਲੱਖ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ 86.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਊਈਐੱਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 98.0 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.9 ਫੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 31.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 68.2 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਹਨ। ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) 2019-20

ਨਵੀਨਤਮ ਏਐੱਸਆਈ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ (ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ), ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਉਦਯੋਗ (11.1 ਫੀਸਦੀ), ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ (7.6 ਫੀਸਦੀ), ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਤਾਂ (7.3 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਟ੍ਰੇਲਰ (6.5 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ (26.6 ਲੱਖ) ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ (20.7 ਲੱਖ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (20.4 ਲੱਖ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (11.3 ਲੱਖ), ਕਰਨਾਟਕ (10.8 ਲੱਖ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਰਹੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ di ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੱਕ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਦੇ 18% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ 19.8% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ 75.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ 77.3% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ (100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਪੀਐੱਫ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 58.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਹਰੇ 2019 ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 55.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਗਾਹਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ 8.8 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ 13.2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਪੇਰੋਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀਆਰਵਾਈ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ

ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿੱਤਾ, ਪਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 28.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61.7 ਫੀਸਦੀ 18-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (29.1 ਫੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (10.0 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (9.0 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 52.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ (9.8 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ (9.1 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**********

ਆਰਐੱਮ/ ਐੱਮਜੀ/ ਆਰਐੱਨਐੱਮ/ ਏਐੱਮ



(Release ID: 1895405) Visitor Counter : 147