अर्थ मंत्रालय

देशपातळीवरील बेरोजगारीचा दर वर्ष 2018-19 मधील 5.8 टक्क्यावरून घसरून वर्ष 2020-21 मध्ये 4.2 टक्के झाला


ग्रामीण भागातील महिला कामगारांचा कामगार बलातील सहभागाचा दर वर्ष 2019-20 मधील 19.7 टक्क्यावरून वाढून वर्ष 2020-21 मध्ये 27.7 टक्के झाला

महिलांच्या कामाचे मोजमाप करण्याच्या कक्षा अधिक विस्तृत करण्याची गरज

ई-श्रम पोर्टलवर 28.5 कोटी असंघटीत कामगारांची नोंद

वर्ष 2018-19 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले तर नियमित मजुरी अथवा वेतन घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 मध्ये ईपीएफओ योजनेत दर महिन्याला सहभागी होणाऱ्या 8.8 लाख कामगारांच्या सरासरीत वाढ होऊन एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत ही संख्या 13.2 लाख झाली

Posted On: 31 JAN 2023 7:50PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2023

 

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या वर्ष 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात असे म्हटले आहे की महामारीने श्रम क्षेत्र आणि रोजगार गुणोत्तर अशा दोन्ही घटकांवर परिणाम केला असला तरीही आता गेल्या काही वर्षांमध्ये करण्यात आलेले सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि महामारी-पश्चात काळातील जलद प्रतिसाद तसेच भारतात सुरु करण्यात आलेले जगातील सर्वात मोठे लसीकरण अभियान यांच्या संयुक्त प्रभावामुळे ग्रामीण तसेच शहरी या दोन्ही भागांतील श्रम क्षेत्र कोविड-पूर्व काळातील परिस्थितीपेक्षा अधिक सावरले आहे. मागणी तसेच पुरवठा या दोन्ही संदर्भातील रोजगारविषयक आकडेवारीवरुन ही बाब दिसून आली आहे.

श्रम क्षेत्रातील प्रगतीशील सुधारणात्मक उपाययोजना

सन 2019 आणि 2020 या वर्षांमध्ये देशातील सुमारे 29 केंद्रीय कामगार कायदे एकत्र करून, त्यांचे पुनःसंघटन करून तसेच सुलभीकरण करून वेतन संहिता (ऑगस्ट 2019), औद्योगिक संबधविषयक संहिता,2020, सामाजिक सुरक्षाविषयक संहिता, 2020, आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्याच्या स्थिती विषयक संहिता,2020, (सप्टेंबर 2020) या चार कामगार संहिता तयार करण्यात आल्या.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, या संहितांमध्ये विहित नियमांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार  केंद्र सरकार,राज्य सरकार तसेच इतर योग्य पातळीवरील संस्थांकडे सोपविण्यात आले आहेत. दिनांक 13 डिसेंबर 2022 रोजी प्राप्त माहितीनुसार, 31 राज्यांनी वेतन संहिता, 28 राज्यांनी औद्योगिक संबधविषयक संहिता, 28 राज्यांनी सामाजिक सुरक्षाविषयक संहिता तर 26 राज्यांनी व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्याच्या स्थिती विषयक संहिता यांच्यात दिलेल्या नियमांचा मसुदा पूर्वप्रकाशित देखील केला आहे.

रोजगारविषयक पद्धतींमध्ये सुधारणा

ग्रामीण तसेच शहरी या दोन्ही भागांतील श्रम क्षेत्र कोविड-पूर्व काळातील परिस्थितीपेक्षा अधिक सावरले असून देशपातळीवरील बेरोजगारीचा दर वर्ष 2018-19 मधील 5.8 टक्क्यावरून घसरून वर्ष 2020-21 मध्ये 4.2 टक्के झाला आहे.

कामगार बलविषयक नियमित सर्वेक्षणातील (पीएलएफएस) सामान्य स्थितीनुसार, कामगार बलातील सहभागाचा दर (एलएफपीआर), कामगारांच्या लोकसंख्येचे गुणोत्तर (डब्ल्यूपीआर) आणि बेरोजगारीचा दर (यूआर) यांच्या संदर्भात पीएलएफएस 2019-20 आणि 2018-19 च्या तुलनेत, पीएलएफएस2020-21 (जुलै ते जून) मध्ये ग्रामीण तसेच शहरी अशा दोन्ही भागात स्त्री-पुरुषांच्या बाबतीत वाढ दिसून आली आहे.  

वर्ष 22018-19 मध्ये कामगार बलातील पुरुषांच्या सहभागाचे प्रमाण 55.6 % होते, त्याच्या  तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये हे प्रमाण वाढून 57.5 % झाले. कामगार बलातील स्त्रियांच्या सहभागाचे प्रमाण वर्ष 2018-19 मध्ये 18.6% होते त्यात वाढ होऊन वर्ष 2020-21 मध्ये हे प्रमाण 25.1% झाले. ग्रामीण भागातील स्त्रियांचा कामगार बलातील सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून वर्ष 2018-19 मध्ये  हे प्रमाण 19.7% होते ते वर्ष 2020-21 मध्ये 27.7% झाले आहे.

रोजगार क्षेत्रातील समग्र स्थिती लक्षात घेता, असे दिसते की वर्ष 2019-20 च्या तुलनेत वर्ष 2020-21 मध्ये स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले तर नियमित मजुरी अथवा वेतन घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. ग्रामीण भागातील कलामुळे, हंगामी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किंचित कमी झाले आहे. कामाच्या क्षेत्रावर आधारित आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे वर्ष 2019-20 मध्ये 45.6% इतके असलेले प्रमाण वर्ष 2020-21 मध्ये थोडे वाढून 46.5%झाले, निर्मिती क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रमाणात किंचित घट होऊन ते 11.2% वरुण 10.9% झाले. याच कालावधीत बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे प्रमाण 11.6% वरुन वाढून 12.1% झाले तर व्यापार, हॉटेल आणि उपाहारगृहांमध्ये कार्यरत कामगारांचे प्रमाण 13.2% वरुन घसरून 12.2% झाले.

कामगार बलात स्त्रियांच्या सहभागाचा दर: मोजमापविषयक समस्या

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात कामगार बलातील स्त्रियांच्या सहभागाचा दर मोजण्याशी संबंधित समस्या ठळकपणे मांडण्यात आल्या आहेत. भारतीय स्त्रियांच्या कमी एलपीएफआरची सर्वमान्य पद्धत कार्यरत स्त्रियांच्या गृह अर्थव्यवस्थेतील तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील अविभाज्य योगदानाला दुर्लक्षित करते. सर्वेक्षण विषयक संरचना आणि घटक यांच्या माध्यमातून रोजगाराचे मोजमाप केल्यास अंतिम एलपीएफआर विषयक अंदाजांच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल घडवू शकेल आणि कामगार बलातील पुरुषांच्या सहभागापेक्षा स्त्रियांच्या सहभागाचा दर मोजताना याचा मोठा परिणाम होतो.

या अहवालात असे म्हटले आहे की, कामाचे मोजमाप करण्याच्या कक्षा अधिक रुंदावण्याची गरज आहे. यात कामगारांच्या, विशेषतः स्त्रियांच्या रोजगारासह उत्पादक कामांच्या संपूर्ण परिघाचा समावेश होतो. अलीकडच्या आयएलओ प्रमाणकांनुसार, उत्पादक काम केवळ कामगार बलातील सहभागापुरते मर्यादित ठेवणे अत्यंत संकुचित आहे आणि त्यातून केलेल्या कामाची केवळ बाजार उत्पादन म्हणून मोजणी होते. या पद्धतीत स्त्रियांच्या विनामोबदला केल्या जाणाऱ्या घरगुती कामांचा समावेश होत नाही, करण जळणासाठी लाकडे गोळा करणे, स्वयंपाक करणे, मुलांना शिकवणे इत्यादी कामे खर्च वाचवणारी असतात आणि घराच्या जीवनशैलीचा दर्जा ठरविण्यात महत्त्वाचे योगदान देत असतात.

केल्या जाणाऱ्या कामाचे योग्य प्रकारे मोजमाप करण्यासाठी पुनर्रचित सर्वेक्षणांच्या माध्यमातून सुधारित प्रमाणीकरण करण्याची शिफारस आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. कामगार क्षेत्रात सहभागी होण्याचा स्वतंत्र निर्णय घेण्यास स्त्रियांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने लिंगाधारित तोटे कमी करण्यासाठी यापुढेही अधिक वाव आहे असे यात म्हटले आहे. किफायतशीर दरात पाळणाघरे, कार्यक्षेत्राविषयी सल्ला किंवा भागीदारी, तात्पुरता निवास आणि वाहतूक इत्यादींसह  परिसंस्थाविषयक सेवा उपलब्ध झाल्यास समावेशक तसेच विस्तृत पायावर आधारित विकासासाठी लिंग सापेक्ष फायदा मिळण्यात अधिक मदत होईल.

शहरी भागासाठी तिमाही पीएलएफएस

केंद्रीय सांख्यिकी तसेच कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जुलै ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत शहरी भागात केलेला कामगार बलातील सहभाग विषयक तिमाही सर्वेक्षण अहवाल उपलब्ध झालेला आहे. त्यातील आकडेवारीनुसार असे म्हणता येईल की सप्टेंबर 2022 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत विद्यमान साप्ताहिक स्थिती लक्षात घेता, टप्प्याटप्प्यानुसार तसेच वार्षिक पातळीवर सर्व महत्वाच्या कामगार बाजार सूचकांकांमध्ये वाढ झाली आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील दर लक्षात घेता कामगार सहभाग दर 47.9% पर्यंत वाढला आहे तर कामगार आणि लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर गेल्या वर्षीच्या 42.3% वरुण वाढून 44.5% झाले. कोविडच्या प्रभावातून कामगार क्षेत्र सावरले असल्याचेच हे निदर्शक आहे.

रोजगाराची मागणीविषयक बाजू: तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)

कामगार मंडळाने केलेल्या क्यूईएस मध्ये निर्मिती, बांधकाम, व्यापार,वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि उपाहारगृहे, माहिती तंत्रज्ञान/ बीपीओ तसेच आर्थिक सेवा या 9 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये कार्यरत दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असलेल्या आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले जाते. आतापर्यंत, आर्थिक वर्ष 22 च्या चार तिमाहींसाठीचे क्यूईएसच्या चार फेऱ्यांचे निकाल जारी करण्यात आले आहेत.क्यूईएसच्या (जानेवारी ते मार्च 2022) चौथ्या फेरीतील निकालांनुसार नऊ निवडक क्षेत्रांतील एकूण रोजगार 3.2 कोटी आहे आणि ही संख्या क्यूईएसच्या पहिल्या फेरीतील (एप्रिल ते जून 2021) रोजगारांच्या संख्येहून सुमारे 10 लाखांनी वाढली आहे.आर्थिक वर्ष 2022 ची पहिली तिमाही ते चौथी तिमाही या काळात कामगार संख्येत झालेल्या वाढीला  वाढते डिजिटलीकरण तसेच सेवा क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेने घेतलेली उसळी यामुळे माहिती तंत्रज्ञान/बीपीओ (17.6 लाख), आरोग्य(7.8लाख) आणि शिक्षण (1.7लाख) या क्षेत्रांतील रोजगारात झालेली वाढ कारणीभूत ठरली आहे. रोजगाराचे नियम लक्षात घेता, आर्थिक वर्ष 22 च्या चौथ्या तिमाहीत एकूण कार्यबलाच्या 86.4% वाटा नियमित कामगारांचा आहे. तसेच, क्यूईएसच्या चौथ्या फेरीतील आकडेवारीनुसार 98.0% कामगार कर्मचारी आहेत तर 1.9% कामगार स्वयंरोजगार करत आहेत. लिंग सापेक्ष प्रमाण बघितले तर एकूण कामगार संख्येपैकी 31.8% स्त्रिया आहेत तर 68.2 % पुरुष आहेत. उपरोल्लेखित नऊ क्षेत्रांपैकी निर्मिती क्षेत्रात सर्वाधिक संख्येने कामगार काम करतात.

उद्योग क्षेत्राचा 2019-20 साठीचा वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल (एएसआय)

आर्थिक वर्ष 20 मधील अलीकडच्या एएसआयनुसार, संघटीत निर्मिती क्षेत्रातील रोजगाराने सातत्याने चढता कल कायम राखला आहे तसेच प्रती कारखाना कामगार संख्या देखील वाढत आहे.या क्षेत्रातील रोजगाराची विभागणी (काम करणाऱ्या एकूण व्यक्ती) लक्षात घेतली तर सर्वात जास्त कामगार (11.1%)अन्न उत्पादनांच्या उद्योगांमध्ये काम करतात, त्याच्या खालोखाल वस्त्रे प्रावरणे (7.6%), मुलभूत धातू (7.3%), मोटर वाहने, ट्रेलर्स आणि सेमी ट्रेलर्स (6.5%) या क्षेत्रांचा क्रमांक लागतो. राज्यनिहाय कर्मचारी संख्या लक्षात घेतली तर सर्वाधिक (26.6 लाख)कामगार तामिळनाडू राज्यातील कारखान्यांमध्ये काम करतात, तर त्यानंतर गुजरात (20.7 लाख), महाराष्ट्र (20.4 लाख), उत्तर प्रदेश (11.3 लाख) आणि कर्नाटक (10.8 लाख) या राज्यांमध्ये निर्मिती क्षेत्रात काम करणारे सर्वाधिक कर्मचारी आहेत.

कालपरत्वे, लहान कारखान्यांची संख्या तुलनेने स्थिर राहिलेली असताना, 100 पेक्षा जास्त कामगार संख्या असणाऱ्या मोठ्या कारखान्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे, आर्थिक वर्ष 17 ते आर्थिक वर्ष 20 या काळात 12.7% दराने कारखाने वाढले आहेत. आर्थिक वर्ष 17 ते आर्थिक वर्ष 20 या दरम्यान मोठ्या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या 13.7%नी वाढली तर लहान कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 4.6% ने वाढली. परिणामी, कारखान्यांच्या एकूण आकडेवारीत मोठ्या कारखान्यांची संख्या आर्थिक वर्ष 17 मध्ये 18% होती ती आर्थिक वर्ष 20 मध्ये 19.8% झाली तर त्यांच्या कामगारसंख्येचा देखील आर्थिक वर्ष 17 मधील 75.8% वाटा वाढत जाऊन आर्थिक वर्ष 20मध्ये 77.3% झाला. म्हणजेच, काम करत असलेल्या एकूण कामगारांच्या संदर्भात, लहान कारखान्यांच्या तुलनेत मोठ्या कारखान्यांमध्ये(100 पेक्षा अधिक कामगारसंख्या असलेल्या) रोजगारात वाढ होत आहे.उत्पादक कारखान्यांच्या संख्येतील वाढ यातून सूचित होते.

औपचारिक रोजगार

रोजगार निर्मितीसह रोजगार क्षमतेत सुधारणा याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले आहे.आर्थिक वर्ष 22 मध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) मधील सदस्यसंख्येत आर्थिक वर्ष 21 पेक्षा 58.7% ची वाढ दिसून आली तर महामारी-पूर्व वर्ष 2019 पेक्षा ही वाढ 55.7% जास्त होती.आर्थिक वर्ष 23 मध्ये ईपीएफओच्या मासिक सदस्य संख्या वाढीची सरासरी एप्रिल ते नोव्हेंबर2021 मधील 8.8 लाखांवरून एप्रिल ते नोव्हेंबर2022 मधील 13.2 लाख इतकी झाली आहे.अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, कोविड-19 पश्चात सावरण्याच्या काळात रोजगार निर्मिती वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांसह नव्या रोजगारांच्या निर्मितीला मदत करणे आणि महामारीच्या काळात गमावलेल्या रोजगारांची पुनःस्थापना करणे या उद्देशाने ऑक्टोबर 2020 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेने देखील औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या संख्येत वाढ करण्यात योगदान दिले.

ई-श्रम पोर्टल

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचा राष्ट्रीय माहितीकोष तयार करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल विकसित केले आणि त्यातील प्रमाणीकरण आधार क्रमांकाशी जोडले. या पोर्टलमध्ये एखाद्या कामगाराची रोजगारविषयक क्षमता पूर्णपणे वापरता यावी तसेच त्याला सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळावेत म्हणून त्या कामगाराचे नाव, व्यवसाय, पत्ता, व्यवसायाचा प्रकार, शैक्षणिक पात्रता तसेच कौशल्याचा प्रकार इत्यादी तपशील नोंदले जातात. स्थलांतर करणारे मजूर, बांधकाम मजूर, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार इत्यादींसह सर्व प्रकारच्या असंघटीत कामगारांचा अशा प्रकारचा पहिलाच राष्ट्रीय माहितीकोष आहे.सर्व प्रकारच्या सेवांचे सुरळीत परिचालन होण्यासाठी सध्या ई-श्रम पोर्टल, एनसीएसपोर्टल आणि एएसईईएम पोर्टलशी जोडण्यात आले आहे.

31 डिसेंबर 2022 रोजी उपलब्ध माहितीनुसार, ई-श्रम पोर्टलवर एकूण 28.5 कोटी असंघटीत कामगारांनी नोंदणी केली आहे.त्यामध्ये एकूण नोंदणी संख्येपैकी 52.8% नोंदण्या स्त्री कामगारांनी केल्या आहेत आणि नोंदणीकृत 61.7% कामगार 18 ते 40 वर्षे या वयोगटातील आहेत.राज्यनिहाय आकडेवारी बघता पोर्टलवरील एकूण नोंदणीकृत कामगार संख्येपैकी निम्मी संख्या उत्तर प्रदेश (29.1%), बिहार (10.0%) आणि पश्चिम बंगाल (9.0) या राज्यांतील कामगारांची आहे. कृषी क्षेत्रातील कामगारांचा वाटा एकूण नोंदणीसंख्येच्या 52.4% आहे तर घरगुती कामे करणारे कामगार (9.8%) तर बांधकाम मजूर (9.1%) यांची संख्या देखील लक्षणीय आहे.

 

* * *

S.Thakur/S.Chitnis/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1895154) Visitor Counter : 858