2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8 प्रतिशत रहेगी, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है।

विकास अनुमान का आशावादी पक्ष विभिन्न सकारात्मक तथ्यों पर आधारित है, जैसे निजी खपत में मजबूती जिसमें उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया है; पूंजीगत व्यय की उच्च दर (कैपेक्स); सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज, जिसने संपर्क आधारित सेवाओं– रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंगमॉल, सिनेमा आदि- के लिए लोगों को सक्षम किया है; शहरों के निर्माण स्थलों पर प्रवासी श्रमिकों के लौटने से भवन निर्माण सामग्री के जमा होने में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है, कॉरपोरेट जगत के लेखा विवरण पत्रों में मजबूती; पूंजी युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो ऋण देने में वृद्धि के लिए तैयार हैं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण में बढ़ोतरी।

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23’ पेश किया, जिसका अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5 प्रतिशत रहेगी। इस अनुमान की बहुपक्षीय एजेंसियों जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी और घरेलू तौर पर आरबीआई द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना की जा सकती है।

सर्वेक्षण कहता है कि वित्त वर्ष 2024 में विकास की गति तेज रहेगी क्योंकि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्र के लेखा विवरण पत्रों के मजबूत होने से ऋण अदायगी और पूंजीगत निवेश के शुरू होने का अनुमान है। आर्थिक विकास को लोक डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार तथा ऐतिहासिक उपायों जैसे पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से समर्थन मिलेगा, जो निर्माण उत्पादन को बढ़ावा देंगे।

सर्वेक्षण कहता है कि वास्तविक स्तर पर मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 8.7 प्रतिशत रही थी।

कोविड-19 के तीन लहरों तथा रूस-यूक्रेन संघर्ष के बावजूद एवं फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों द्वारा महंगाई दर में कमी लाने की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती दर्ज की गई है और आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ा है। दुनियाभर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2023 में 6.5 – 7.0 प्रतिशत रहेगी।

सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत के आर्थिक विकास का मुख्य आधार निजी खपत और पूंजी निर्माण रहा है, जिसने रोजगार के सृजन में मदद की है। यह शहरी बेरोजगारी दर में कमी तथा कर्मचारी भविष्य निधि के कुल पंजीकरण में तेजी के माध्यम से दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त, विश्व के दूसरे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान, जिसमें 2 बिलियन खुराकें दी गई हैं, ने भी उपभोक्ताओं के मनोभाव को मजबूती दी है, जिससे खपत में वृद्धि होगी। निजी पूंजीगत निवेश का नेतृत्व करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार के अवसरों का तेजी से सृजन हो सके।

भारत के विकास दृष्टिकोण को निम्न से बढ़ावा मिला है– (i) चीन के कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान लहर से पूरी दुनिया के प्रभावित होने की तुलना में भारत में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रही हैं। (ii) चीन की अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना न तो महत्वपूर्ण है और न ही निरंतर है। (iii) विकसित अर्थव्यवस्थाओं में (एई) मंदी के रुझानों से मौद्रिक मजबूती में कमी आई है; भारत में घरेलू मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत से कम रही है, जिससे देश में पूंजीगत प्रवाह बढ़ा है तथा (iv) उद्योग जगत का रुझान बेहतर हुआ है, जिससे निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि हुई है।

सर्वेक्षण कहता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जो जनवरी-नवम्बर, 2022 के दौरान औसत आधार पर 30.6 प्रतिशत रही और इसे केन्द्र सरकार की आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का समर्थन मिला। एमएसएमई क्षेत्र में रिकवरी की गति तेज हुई है, जो उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की धनराशि से परिलक्षित होती है। उनकी आपात ऋण से जुड़ी गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ऋण संबंधी चिंताओं को दूर कर रही है।

इसके अलावा बैंक ऋण में हुई वृद्धि, उधार लेने वालों के बदलते रुझानों से भी प्रभावित हुई है, जो जोखिम भरे बॉन्ड मार्किट में निवेश कर रहे हैं, जहां धन अर्जन अधिक होता है। यदि मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कम होती है और ऋण की वास्तविक लागत नहीं बढ़ती है तो वित्त वर्ष 2024 के लिए ऋण वृद्धि तेज रहेगी।

केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वित्त वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में 63.4 प्रतिशत तक बढ़ गया, जो चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख घटक रहा है। 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही से निजी पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। वर्तमान रुझानों के अनुसार लगता है कि पूरे वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय बजट हासिल कर लिया जाएगा। निजी पूंजीगत निवेश में भी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि कॉपोरेट जगत के लेखा विवरण पत्र मजबूत हुए है जिससे ऋण देने में वृद्धि होगी।

सर्वेक्षण ने महामारी के कारण निर्माण गतिविधियों में आई बाधाओं को रेखांकित किया है। सर्वेक्षण कहता है कि टीकाकरण से प्रवासी श्रमिकों को शहरों में वापस आने में सुविधा मिली है। इससे आवास बाजार मजबूत हुआ है। यह इस बात से परिलक्षित होता है कि विनिर्माण सामग्री के भंडार में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है, जो पिछले साल के 42 महीनों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही में 33 महीने रह गया है।

सर्वेक्षण कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान कर रही है और अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों में बदलाव लाने में मदद कर रही है। पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाएं देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और इनके प्रभावों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने भी अनुशंसा प्रदान की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के परिणामों ने भी दिखाया है कि वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 तक ग्रामीण कल्याण संकेतक बेहतर हुए हैं, जिनमें लिंग, प्रजनन दर, परिवार की सुविधाएं और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

सर्वेक्षण उम्मीद करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभावों से मुक्त हो चुकी है और वित्त वर्ष 2022 में दूसरे देशों की अपेक्षा तेजी से पहले की स्थिति में आ चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब वित्त वर्ष 2023 में महामारी-पूर्व के विकास मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि चालू वर्ष में भारत ने यूरोपीय संघर्ष के कारण हुई मुद्रास्फीति में वृद्धि को कम करने की चुनौती का सामना किया है। सरकार और आरबीआई के द्वारा किए गए उपायों और वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में आई कमी से नवंबर, 2022 से खुदरा मुद्रास्फीति को आरबीआई की लक्ष्य-सीमा से नीचे लाने में मदद मिली।

हालांकि, यह इस बारे में सतर्क करता है कि रुपया, जो कि अधिकांश मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, में मूल्यह्रास की चुनौती यूएस फेड द्वारा नीतिगत दरों में और वृद्धि किए जाने की संभावना के साथ बनी हुई है। सीएडी का बढ़ना भी जारी रह सकता है क्योंकि वैश्विक जिंस की कीमतों में उच्चता बनी हुई है और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति भी मजबूत बनी हुई है। निर्यात प्रोत्साहन का नुकसान आगे भी संभव है क्योंकि धीमी पड़ती वैश्विक वृद्धि और व्यापार चालू वर्ष की दूसरी छमाही में वैश्विक बाजार के आकार को कम करता है।

इस प्रकार से वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि में गिरावट का अनुमान लगाया गया है और इसके बाद के वर्षों में भी आमतौर पर कमजोर रहने की संभावना है। धीमी मांग की वजह से वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी आएगी और वित्त वर्ष 2024 में भारत के सीएडी में सुधार होगा। हालांकि चालू खाता शेष के लिए नकारात्मक जोखिम मुख्य रूप से घरेलू मांग और कुछ हद तक निर्यात द्वारा संचालित तेज रिकवरी से उत्पन्न होता है। सीएडी पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है क्योंकि चालू वर्ष की विकास गति अगले वर्ष की विकास गति बनाए रखेगी।

सर्वेक्षण में इस महत्वपूर्ण तथ्य की भी जानकारी दी गई है कि सामान्य तौर पर, पिछले समय में वैश्विक आर्थिक झटके काफी गंभीर रहे हैं लेकिन समय के बीतने के साथ इनसे बाहर निकला गया है परन्तु इसने शताब्दी के तीसरे दशक में परिवर्तन किया क्योंकि 2020 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कम से कम तीन झटके झेलने पड़े हैं।

यह सब महामारी से प्रभावित वैश्विक उत्पादन में आई कमी से प्रारंभ हुआ जिसे रूस-यूक्रेन संघर्ष ने विश्व को मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर कर दिया फिर फेडरल रिजर्व के पीछे-पीछे अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए समकालिक नीतिगत दरों में वृद्धि की। यूएस फेड द्वारा दरों में की गई वृद्धि ने अमेरिकी बाजारों में पूंजी को आकर्षित किया, जिससे अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ गया। परिणामस्वरूप चालू घाटा सीएडी बढ़ गया और निवल आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दबाव में वृद्धि आई।

दर में वृद्धि और सतत मुद्रास्फीति ने आईएमएफ द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक के अक्टूबर 2022 के अपडेट में 2022 और 2023 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमानों को कम कर दिया। चीनी अर्थव्यवस्था की क्षीणता ने आगे विकास के पूर्वानुमानों को और कमजोर किया। मौद्रिक तंगी के अलावा धीमी वैश्विक वृद्धि भी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न वित्तीय संक्रमण का कारण बन सकती हैं जहां गैर-वित्तीय क्षेत्र का ऋण वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे अधिक बढ़ गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के बने रहने और केन्द्रीय बैंकों द्वारा दरों में अधिक वृद्धि के संकेत से, वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ा हुआ दिखाई देता है।

भारत का आर्थिक लचीलापन और विकास संचालक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सख्ती, सीएडी का बढ़ना, और निर्यात की स्थिर वृद्धि अनिवार्य रूप से यूरोप में भू-राजनीतिक विवाद का परिणाम है। जैसा कि इन गतिविधियों ने वित्त वर्ष 23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है, दुनिया भर में कई एजेंसियां रूक-रूक कर भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने विकास पूर्वानुमान को नीचे की ओर संशोधित कर रही हैं। एनएसओ द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमानों सहित ये पूर्वानुमान अब मोटे तौर पर 6.5-7.0 प्रतिशत की सीमा में हैं।

नीचे की ओर दर्शाने के बावजूद, वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास का अनुमान लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक बना हुआ है और यहां तक की महामारी से पहले के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि से थोड़ा अधिक है।

आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2022 में तेजी से बढ़ती शीर्ष दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। मजबूत वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और कड़ी घरेलू मौद्रिक नीति के बावजूद, यदि भारत अभी भी 6.5 और 7.0 प्रतिशत के बीच बढ़ने की उम्मीद करता है और वह भी आधार प्रभाव के लाभ के बिना, तो यह भारत के अंतर्निहित आर्थिक लचीलेपन का प्रतिबिंब है, और अर्थव्यवस्था के विकास कारकों को पुनः प्राप्त करने, नवीनीकृत करने और फिर से सक्रिय करने की इसकी क्षमता है। भारत के आर्थिक लचीलेपन को विकास के लिए घरेलू प्रोत्साहन में देखा जा सकता है जो बाहरी प्रोत्साहनों की जगह ले सकता है। निर्यात में वृद्धि वित्त वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में कम हो सकती है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022 में उनके उछाल और वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही ने उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ाने में हल्की तेजी से क्रूज मोड में बदलाव के लिए प्रेरित किया है।

इसके परिणामस्वरूप, विनिर्माण और निवेश गतिविधियों को मजबूती मिली। जब निर्यात-वृद्धि में कमी आई, तब घरेलू खपत में आयी तेजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आगे ले जाने में मदद की। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी खपत वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 58.4 प्रतिशत रही, जो 2013-14 के बाद से सभी वर्षों की दूसरी तिमाहियों की तुलना में सबसे अधिक है। इसे व्यापार, होटल और परिवहन जैसी संपर्क-गहन सेवाओं का समर्थन मिला, जिनमें पिछली तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक आधार पर 16 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई।      

हालांकि कई अर्थव्यवस्थाओं की घरेलू खपत में सुधार हुआ, लेकिन भारत में यह सुधार पैमाने की दृष्टि से प्रभावशाली था। इसने घरेलू क्षमता उपयोग की वृद्धि में योगदान दिया। नवंबर 2022 में घरेलू निजी खपत में तेजी जारी रही। इसके अलावा, आरबीआई के दिसंबर 2022 में जारी उपभोक्ता विश्वास के ताजा सर्वेक्षण ने वर्तमान और संभावित रोजगार तथा आय के संबंध में सुधार की ओर इशारा किया।

सर्वेक्षण एक और सुधार की ओर भी इशारा करता है और कहता है कि "नियंत्रित मांग को खोलना" आवास बाजार में भी परिलक्षित हुआ क्योंकि आवास ऋण की मांग में तेजी आई। परिणामस्वरूप, आवास सूची में गिरावट आई है, कीमतें मजबूत हो रही हैं, और नए आवासों का निर्माण गति पकड़ रहा है और इसने असंख्य बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को प्रोत्साहित किया है जिसे आगे बढ़ाने के लिए निर्माण क्षेत्र जाना जाता है। आवास बाजार को उठाने में टीकाकरण कवरेज के सार्वभौमिकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके अभाव में, प्रवासी श्रमशक्ति नए आवासों का निर्माण करने के लिए वापस नहीं आ सकती थी।

आवास के अलावा, निर्माण गतिविधि, सामान्य रूप से वित्त वर्ष 2023 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है क्योंकि केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बढ़ाए गए पूंजीगत बजट (कैपेक्स) का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

देश के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय गुणक के अनुसार, देश का आर्थिक उत्पादन पूंजीगत व्यय की मात्रा से कम से कम चार गुना बढ़ेगा। राज्य भी अपनी पूंजीगत व्यय योजनाओं के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरह, राज्यों के पास भी पूंजीगत कार्यों के लिए केंद्र की अनुदान सहायता और 50 वर्षों में चुकाने योग्य ब्याज मुक्त ऋण द्वारा समर्थित एक बड़ा पूंजी बजट है।

इसके अलावा, भारत सरकार के पिछले दो बजटों में पूंजीगत व्यय पर जोर देना कोई ऐसी पहल नहीं थी, जिसका उद्देश्य केवल देश के अवसंरचना-निर्माण की कमी को दूर करना था। यह एक रणनीतिक पैकेज का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य गैर-रणनीतिक पीएसई और सार्वजनिक क्षेत्र की निष्क्रिय संपत्तियों का विनिवेश करके आर्थिक परिदृश्य में निवेश आकर्षित करना था।

यहां, तीन तथ्य इसका समर्थन करते हैं, सबसे पहले वित्त वर्ष 2023 के पूंजीगत बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि, साथ ही इसके खर्च की उच्च दर, दूसरा प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह और जीएसटी संग्रह में वृद्धि, जो बजटीय राजकोषीय घाटे के भीतर पूंजीगत बजट के पूर्ण खर्च को सुनिश्चित करता है। राजस्व व्यय में वृद्धि ने भी पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है और तीसरा, 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही के बाद से निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि। साक्ष्य, निजी कंपनियों द्वारा घोषित परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय में तेजी के रुझान को दर्शाते हैं।

निर्यात मांग में वृद्धि, खपत में तेजी और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ने कॉरपोरेट्स के निवेश/विनिर्माण गतिविधियों के सुधार में योगदान दिया है, उनके मजबूत लेखा विवरण पत्रों ने भी उनकी व्यय योजनाओं को साकार करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के गैर-वित्तीय ऋण आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक के दौरान, भारतीय गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र ऋण और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ऋण में, सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में, लगभग तीस प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

भारत का बैंकिंग क्षेत्र भी ऋण की मांग को पूरा करने के लिए आगे आया है, क्योंकि 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही के बाद से वर्ष-दर-वर्ष ऋण की वृद्धि दोहरे अंकों की रही है और अधिकांश क्षेत्रों में यह वृद्धि जारी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्त में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, नियमित अंतराल पर लाभ अर्जित किये जा रहे हैं और उनकी गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा त्वरित रूप से समाधान/परिसमापन किया जा रहा है। साथ ही, सरकार पीएसबी को अच्छी तरह से पूंजीयुक्त बनाए रखने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि उनका पूंजी जोखिम-भारित समायोजित अनुपात (सीआरएआर) पर्याप्तता के प्रारंभिक स्तर से ऊपर रहने को सुनिश्चित किया जा सके। बहरहाल, वित्तीय ताकत ने बैंकों को कम ऋण वित्तपोषण को पूरा करने में मदद की है, जिसे वित्त वर्ष 23 में अब तक कॉर्पोरेट बॉन्ड और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) द्वारा समर्थन मिला है। कॉरपोरेट बॉन्ड पर बढ़ती प्राप्तियां और ईसीबी पर उच्च ब्याज/हेजिंग लागत ने इन लेखा पत्रों को पिछले वर्ष की तुलना में कम आकर्षक बना दिया है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति की दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो इसकी लक्ष्य सीमा से बाहर है। साथ ही, यह इतना भी अधिक नहीं है, जो निजी खपत को रोक दे और इतना भी कम नहीं है कि निवेश करने के उत्साह को कमजोर कर दे।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकोनॉमिक और विकास संबंधी चुनौतियां

भारत पर महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में एक महत्वूपर्ण जीडीपी संकुचन देखा गया। अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था जनवरी 2022 की ओमिक्रॉन लहर के बावजूद पटरी पर आने लगी थी। इस तीसरी लहर ने भारत में आर्थिक गतिविधियों को उतना प्रभावित नहीं किया, जितना महामारी की पिछली लहरों ने जनवरी 2020 में इसका प्रकोप शुरू होने पर प्रभावित किया था। हालांकि, यूरोप में संघर्ष ने वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति की प्रत्याशा में एक संशोधन आवश्यक कर दिया। जनवरी 2022 में देश की खुदरा मद्रास्फीति आरबीआई की स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली गई थी। यह नवंबर से 6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा के ऊपरी छोर से नीचे लौटने से पहले दस महीनों के लिए लक्ष्य सीमा से ऊपर रही।

इसमें कहा गया है कि वैश्विक वस्तुओं की कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन संघर्ष-पूर्व के स्तरों की तुलना में अभी भी अधिक हैं और उन्होंने सीएडी को और बढ़ा दिया है, जो पहले से ही भारत की गति से बढ़ा हुआ है। वित्त वर्ष 2023 में भारत के पास सीएडी को वित्तपोषित करने और भारतीये रुपये में अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है।

परिदृश्यः 2023-24

2023-24 के लिए अनुमान के विवरण में समीक्षा में बताया गया है कि महामारी से भारत की भरपाई अपेक्षाकृत तीव्र थी और ठोस घरेलू मांग के समर्थन व पूंजीगत निवेश में वृद्धि से आगामी वर्षों में प्रगति होगी। इसमें बताया गया है कि सशक्त वित्तीय घटकों के बल पर निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण प्रक्रिया का अंतर्निहित लक्षण परिलक्षित है और पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्र की सावधानी के लिए भरपाई करना और सरकार द्वारा पर्याप्त पूंजीगत व्यय जुटाना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2023 तक पिछले 7 वर्षों में बजटीय पूंजीगत व्यय में 2.7 गुणा वृद्धि हुई, जिससे पूंजीगत व्यय को मजबूती मिली। वस्तु एवं सेवाकर की शुरुआत और दिवाला एवं दीवालियापन संहिता जैसे रचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ी और वित्तीय अनुशासन एवं बेहतर अनुपालन सुनिश्चित हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर 2022 के अनुसार, वैश्विक विकास के वर्ष 2022 में 3.2 प्रतिशत से धीमा होकर वर्ष 2023 में 2.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। आर्थिक उत्पादन में धीमी वृद्धि के साथ बढ़ती अनिश्चितता व्यापार वृद्धि को कम कर देगी। वैश्विक व्यापार में वृद्धि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्ष 2022 में 3.5 प्रतिशत से 2023 में 1.0 प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान किया गया है।

बाह्य दृष्टि से, चालू खाता शेष के जोखिम अनेक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जबकि वस्तुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से कम हो गई हैं, वे अभी भी संघर्ष-पूर्व के स्तर से ऊपर हैं। वस्तुओं की उच्च कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग से भारत के कुल आयात बिल में वृद्धि होगी और चालू खाता शेष में अलाभकारी विकास को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात वृद्धि को स्थिर करके इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। यदि चालू खाते के घाटे में और वृद्धि होती है तो मुद्रा पर मूल्यह्रास का दबाव बढ़ेगा।

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति सख्ती की प्रक्रिया को लंबा कर सकती है और इसलिए, उधार लेने की लागत “लंबे समय तक अधिक” रह सकती है। ऐसे परिदृश्य में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2024 में कम वृद्धि हो सकती है। तथापि धीमे वैश्विक विकास के परिदृश्य से दो उम्मीदें पैदा होती हैं- तेल की कीमतें कम रहेंगी, और भारत का सीएडी वर्तमान के स्तर से बेहतर होगा। कुल मिलाकर बाह्य स्थिति नियंत्रण में रहेगी।

भारत का समावेशी विकास

सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकास तब समावेशी होता है, जब यह रोजगार सृजित करता है। आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दोनों स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि चालू वित्त वर्ष में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 9.8 प्रतिशत से घटकर एक वर्ष बाद (सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में) 7.2 प्रतिशत हो गई। इसके साथ-साथ श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में भी सुधार हुआ है। यह वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के महामारी से प्रेरित मंदी से उभरने की पुष्टि करता है।

वित्त वर्ष 2021 में, सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही। सिबिल की एक हालिया रिपोर्ट (ईसीएलजीएस अंतर्दृष्टि, अगस्त 2022 ने दिखाया कि इस योजना ने एमएसएमई को कोविड झटके का सामना करने में मदद की है, जिसमें 83 प्रतिशत उधारकर्ताओं ने ईसीएलजीएस का सूक्ष्म-उद्यमों के रूप में लाभ उठाया है। इन सूक्ष्म इकाइयों में, आधे से अधिक का समग्र जोखिम 10 लाख रुपये से कम था।

 इसके अलावा,  सिबिल डेटा से भी यह पता चलता है कि ईसीएलजीएस उधारकर्ताओं की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति दरें उन उद्यमों की तुलना में कम थीं जो ईसीएलजीएस के लिए पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021 में गिरावट के बाद एमएसएमई द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी तब से बढ़ रहा है और अब वित्तीय वर्ष 2020 के पूर्व-महामारी स्तर को पार कर गया है, जो छोटे व्यवसायियों की वित्तीय सशक्त और एमएसएमई के लिए लक्षित सरकार के उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सरकार द्वारा लागू की गई योजना किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में “व्यक्तिगत भूमि पर काम” के संबंध में तेजी से अधिक संपत्ति का सृजन कर रही है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण आबादी के आधे हिस्से को कवर करने वाले परिवारों के लिए लाभकारी पीएम-किसान जैसी योजनाएं और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

 जुलाई 2022 की यूएनडीपी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाल ही में मुद्रास्फीति के प्रकरण में अच्छे लक्षित समर्थन के कारण गरीबी पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार को दर्शाता है, जिसमें लिंग, प्रजनन दर, घरेलू सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं को कवर किया गया है।

अब तक भारत ने अपने आर्थिक लचीलेपन में देश के विश्वास को मजबूत किया है। अर्थव्यवस्था ने इस प्रक्रिया में विकास की गति को खोए बिना रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण हुए बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई निकासी से प्रभावित हुए बगैर चालू वर्ष 2022 में भारत के शेयर बाजारों में सकारात्मक वापसी हुई। कई उन्नत देशों और क्षेत्रों की तुलना में भारत की मुद्रास्फीति दर अपनी लक्षित सीमा से बहुत अधिक नहीं बढ़ी।

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतने बड़े एक राष्ट्र की अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उसे ‘पुनः प्राप्त’ किया है, जो खो गया था, उसे ‘नवीनीकृत’ किया है, जो रुका हुआ था और उसे ‘पुनः सक्रिय’ किया है, जो वैश्विक महामारी के दौरान और यूरोप में संघर्ष के बाद से धीमा हो गया था।

वैश्विक अर्थव्यवस्था विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रही है

सर्वेक्षण में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 6 चुनौतियों का सामना कर रही है। कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के कारण रुकावट आई, रूस-यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला, मुख्य रूप से खाद्य, ईंधन तथा उर्वरक की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई और महंगाई को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि के कारण विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने समस्याएं उत्पन्न हुईं। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर में उछाल आया और सकल आयात अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता घाटा बढ़ा। वैश्विक गतिरोध की संभावनाओं का सामना करते हुए, राष्ट्रों ने अपनी संबंधित आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए मजबूरी महसूस की, सीमापार व्यापार धीमा कर दिया, जिसने विकास के लिए चौथी चुनौती पेश की। शुरुआत से पांचवीं चुनौती बढ़ रही थी, क्योंकि चीन ने अपनी नीतियों से प्रेरित काफी मंदी का अनुभव किया। विकास के लिए छठी मध्यम अवधि की चुनौती महामारी के आने के डर से शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों के नुकसान के रूप में देखी गयी।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, भारत ने भी इन असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने उनका बेहतर तरीके से सामना किया।

पिछले ग्यारह महीनों में, विश्व अर्थव्यवस्था ने लगभग उतने ही व्यवधानों का सामना किया है, जितना दो वर्षों में महामारी के कारण हुआ है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इसने मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ाया, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार शुरू हो गया था, जो 2020 में उत्पादन संकुचन को सीमित करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और अति-समायोजन कार्य मौद्रिक नीतियों से समर्थित था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मुद्रास्फीति, जो अधिकांश वैश्विक राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक सहजता के लिए जिम्मेदार है, ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को पार कर लिया है। बढ़ती कमोडिटी की कीमतों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में भी उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया, जो अन्यथा 2020 में आउटपुट संकुचन को संबोधित करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा अंशांकित राजकोषीय प्रोत्साहन के आधार पर निम्न मुद्रास्फीति क्षेत्र में थे।

सर्वेक्षण में बताया गया है कि मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप दुनियाभर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं से इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। पूंजी के पलायन ने बाद में अन्य मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया-जनवरी और सितंबर 2022 के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 16.1 प्रतिशत मजबूत हुआ। अन्य मुद्राओं को परिणामी मूल्यह्रास सीएडी को बढ़ा रहा है और शुद्ध आयातक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ा रहा है।

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