ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2022" ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਪੋਰਟ/ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਹੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ (ਡੀਐੱਸਐੱਨਜੀ)/ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ (ਐੱਸਐੱਨਜੀ)/ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਗੈਦਰਿੰਗ (ਈਐੱਨਜੀ) ਸਿਸਟਮ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਐੱਲਐੱਲਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨਗੇ।

• ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

• ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

• ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: -

• ਅਨੁਮਤੀ ਧਾਰਕ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਅਸਾਨੀ

• ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;  ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

• ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਸਡੀ) ਤੋਂ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਚਡੀ) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ;  ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ/ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ/ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਡੀਐੱਸਐੱਨਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ, ਬੈਗ ਬੈਕ, ਮੋਬਾਈਲ, ਆਦਿ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।.

• ਈਜ਼ ਆਵੑ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ

• ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

• ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;

• ਐੱਲਐੱਲਪੀ’ਸ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਪੋਰਟ-ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਗੇ।

• ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ;

• ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੋਰਟ/ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਪੋਰਟ/ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

• ਇਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ/ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ/ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ/ਟੈਲੀਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ

• ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈੱਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ;

• ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟਸ

• ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲਿੰਕ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਸੀ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੱਪਲਿੰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

• ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ/LLPs ਲਈ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦੀ ਲੋੜ। 

• ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

Click here for Detailed Guidelines

**********

ਏਐੱਸ