17+ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਚੰਦ੍ਰ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼/ਈਆਰਓਜ਼/ਏਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਹੁਣ ਤੋਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਚਕ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ (ਏਪਿਕ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, 2023 ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਤਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(b) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਚਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਣਾਮੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਸੰਸਦੀ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ/ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਵਿਧੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 01 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਲਟਚਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀਆਂ 01 ਜਨਵਰੀ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਫਲ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ  ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਫਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪਤਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ 1 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 01 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ) ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 01.01.2023 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੈਨੁਅਲ, 2016 ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨੁਅਲ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇਅ (ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 25 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ (18-19 ਵਰ੍ਹੇ) ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਏਪਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰਸ ਡੇਅ (ਐੱਨਵੀਡੀ) ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪਰਿ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਰੀ-ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ; ਸਮਾਨ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ (Demographically Similar Entries)/ਸਮਾਨ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ (Photo Similar Entries) ਦੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 01.10.2022 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਰਿ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਈ/ਪੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ 100% ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਈਓ) ਦੁਆਰਾ ਵੀਕਐਂਡ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਈਓ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਐਲੁਅਲੀ ਸੱਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 1500 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਮੈਨੁਅਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਅਨੁਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ/ਅਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਸਟੇ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਏਪਿਕ-  ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ

ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੋਧਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-6B ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ: ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 01.08.2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ/ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਰਿਪੀਟ/ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏ) ਤੇ ਆਰਡਬਲਿਊਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਰਿਪੀਟ/ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਚੈਕਿੰਗ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀਐੱਲਓ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਈਆਰਓਜ਼ ਤੇ ਏਈਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡ ਸਤਿਆਪਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਈਓ, ਰੋਲ ਨਿਰੀਖਿਅਕਾਂ ਤੇ ਸੀਈਓ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਈਓ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ – ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐੱਲਏ) ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ (ਬਲਕ) ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਐੱਲਏ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐੱਲਓ) ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ/ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਐੱਲਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਆਵੇਦਨ/ਫਾਰਮ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਆਰਓ/ਏਈਆਰਓ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੌਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਐੱਲਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੌਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।

****

ਆਰਪੀ