ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੇਤੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਖਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਬਿਹਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਏਪੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ, ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (BRAP) 2020 ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 100% ਫੀਡਬੈਕ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਆਰਏਪੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈਕੋਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਫ਼ਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਬੀਆਰਏਪੀ 2020 ਵਿੱਚ 301 ਸੁਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 15 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਬਰ, ਈਕੋਤੰਤਰ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 118 ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, ਫਾਇਰ ਐੱਨਓਸੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ 9 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 72 ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ, ਜਿੱਤ, ਅਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ/ਜਵਾਬਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ 2014 ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (BRAP) ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਲ 2015, 2016, 2017-18 ਅਤੇ 2019 ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ)

ਬੀਆਰਏਪੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ: 

 ਬੀਆਰਏਪੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ:

ਬੀਆਰਏਪੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਂਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹਨ: 



ਬੀਆਰਏਪੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹਨ:

ਨਾਕਾਫੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

*****

ਏਐੱਮ