केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज नवी दिल्ली येथे बीआरएपी अर्थात व्यापारविषयक सुधारणा कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात  राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे मूल्यमापन करणारा पाचवा बीआरएपी अहवाल जाहीर केला.केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, डीपीआयआयटीचे सचिव अनुराग जैन तसेच राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाचे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी देखील या वेळी उपस्थित होते.

मूल्यमापन अहवाल जारी केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या की वर्ष 1991 पासून सुधारणांच्या स्वरूपात बदल झाले आहेत. “1991 मधील सुधारणांपेक्षा वेगळा प्रयत्न म्हणजे आता सरकारच्या प्रत्येक पातळीवर प्रोत्साहनाचा घटक अंतर्भूत करण्यात आला आहे. आणि हे प्रोत्साहन केवळ सरकारकडूनच दिले गेले पाहिजे असे नव्हे तर यामध्ये उद्योग क्षेत्राची देखील महत्त्वाची भूमिका आहे,” केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या.

या कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, बहुभाषिक स्वरुपात प्राप्त झालेल्या तथ्यांचा 100% आधार घेऊन हे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.”ही प्रक्रिया 2014 मध्ये सुरु झाली आणि आता त्याचे चांगले परिणाम आपण बघतो आहोत.व्यवसाय करण्यातील सुलभतेची सुविधा काही भाग, काही शहरे आणि काही व्यवसायांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यापेक्षा आम्ही स्पर्धात्मक लोकशाहीच्या आणि सहकार्याच्या देखील प्रेरणेतून संपूर्ण देशभरात या सुविधेचा आविष्कार बघत आहोत,” केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पुढे म्हणाले.

बीआरएपी 2020 मध्ये माहिती मिळण्याची सोय असणे, एक खिडकी प्रणाली, कामगार, पर्यावरण, भूमी प्रशासन आणि जमीन तसेच मालमत्ता हस्तांतरण, उपयोगासाठी परवाना  आणि इतर गोष्टींसह एकूण 15 व्यवसाय नियामकीय क्षेत्रांसाठी उपयुक्त 301 सुधारणांचा समावेश आहे. सुधारणा प्रक्रियेला अधिक वेग देण्यासाठी 118 नव्या सुधारणांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. सुधारणांच्या संदर्भातील धोरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी पहिल्यांदाच  व्यापारी परवाने, आरोग्य सेवा, कायदेशीर मोजमाप, चित्रपटगृहे, आदरातिथ्य क्षेत्र, अग्नी सुरक्षेसंदर्भातील ना-हरकत प्रमाणपत्र, दूरसंचार, चित्रपटाचे चित्रीकरण आणि पर्यटन अशा नऊ क्षेत्रांशी संबंधित 72 कृती बिन्दुंसह या क्षेत्रीय सुधारणा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

वर्ष 2014 पासून डीपीआयआयटी अर्थात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग बीआरएपी उपक्रमाअंतर्गत देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांचे विहित सुधारणांच्या अंमलबजावणीतील कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन करत असते

व्यापारविषयक पर्यावरणाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी हाती घेतलेल्या विशेष उल्लेखनीय उपाययोजनांची निश्चिती करून त्यांना मान्यता देण्यासाठी   डीपीआयआयटीने त्यांचे मूल्यमापन करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे विस्तृत श्रेणी-निहाय वर्गीकरण केले आहे.

(सर्व नावे अक्षरमालेतील क्रमानुसार)

बीआरएपी 2020 च्या मूल्यांकनात सर्वोत्कृष्ट ठरलेली राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश: 

आंध्रप्रदेश

गुजरात

हरियाणा

कर्नाटक

पंजाब

तामिळनाडू

तेलंगणा

बीआरएपी 2020 च्या मूल्यांकनात समाधानकारक कामगिरी करणारी  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश: 

महाराष्ट्र

मध्य प्रदेश

हिमाचल प्रदेश

ओदिशा

उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश

बीआरएपी 2020 च्या मूल्यांकनात आकांक्षित श्रेणीत स्थान मिळविणारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश: 

आसाम

छत्तीसगड

गोवा

झारखंड

केरळ

राजस्थान

पश्चिम बंगाल

बीआरएपी 2020 च्या मूल्यांकनात उदयोन्मुख व्यापार परिसंस्था असणारी  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश: 

अंदमान आणि निकोबार

बिहार

छत्तीसगड

दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली

दिल्ली

जम्मू आणि काश्मीर

मणिपूर

मेघालय

नागालँड

पुदुचेरी

त्रिपुरा

वापरकर्त्यांच्या पुरेशा माहिती अभावी, सिक्कीम, मिझोरम, अरुणाचलप्रदेश,लक्षद्वीप आणि लडाख या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अभिप्राय मिळविता आलेले नाहीत.

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com