ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 'ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਵੈਲਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਲਗਭਗ 4 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 0.5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ- ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੌਇਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ (Soil Organic Matter) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ- ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ' (catch the rain) ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 7400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਘ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਚੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਥੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵੱਛਤਾ, ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸ VI ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ, ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 40% ਗ਼ੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ-ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 18 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਨਾਲ 27 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀ-ਮੌਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।

'ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ('ਸੇਵ ਸੌਇਲ ਮੂਵਮੈਂਟ') ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਦਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ 75ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब Climate Change में भारत की भूमिका न के बराबर है।

विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा carbon emission उन्ही के खाते में जाता है: PM

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

मिट्टी को बचाने के लिए हमने पांच प्रमुख बातों पर फोकस किया है।

पहला- मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं।

दूसरा- मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग Soil Organic Matter कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

तीसरा- मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं।

चौथा- भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है, उसे कैसे दूर करें।

और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है, उसे कैसे रोकें: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है।

इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को soil health card देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

हम catch the rain जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन-जन को जोड़ रहे हैं।

इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है।

इसमें पानी में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है: PM

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

भारत आज Biodiversity और Wildlife से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है, उसने वन्य-जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है।

आज चाहे Tiger हो, Lion हो, Leopard हो या फिर Elephant, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नैचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, नैचुरल फॉर्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे।

इससे हमारे खेत तो कैमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

हमने अपनी installed Power Generation capacity का 40 परसेंट non-fossil-fuel based sources से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था।

ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2022

***********

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇ