केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं का सफल और त्वरित कार्यान्वयन करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार-मंथन करना और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन की दिशा में सर्वश्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है।

इस श्रृंखला के तहत, संसाधनों पर क्षेत्रीय समूह जिसमें विद्युत मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, खान; विदेशी मामले, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा बजट 2022 में की गई घोषणाओं की पहलों पर चर्चा करने के लिए 4 मार्च, 2022 को सुबह 10 बजे से "सतत विकास के लिए ऊर्जा" पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस वेबमिनार का उद्देश्य बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार और सुझाव प्राप्त करना है।

• माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सीओपी 26 में प्रस्तुत पंचामृत रणनीति के अनुरूप, बजट 2022 कम कार्बन उत्सर्जन रणनीति को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को रेखांकित करता है। यह रणनीति भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्थायी रूप से पूरा करने में सक्षम बनाएगी। बजट में कई छोटी अवधि और लंबी अवधि में उठाए जाने वाले पहल का प्रस्ताव किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

•    शून्य जीवाश्म-ईंधन नीति के साथ ईवी वाहनों और विशेष मोबिलिटी क्षेत्रों को बढ़ावा देना।

•    बैटरी स्वैपिंग नीति का रोलआउट और इंटर ऑपरेबिलिटी मानकों का निर्माण करना।

•    निजी क्षेत्र को 'बैटरी या ऊर्जा को सर्विस' को टिकाऊ और अभिनव व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करना।

•    उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

•    बुनियादी ढांचे, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकरण जैसे परिपत्र अर्थव्यवस्था संक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण क्रॉस कटिंग मुद्दों को संबोधित करना।

•    ताप विद्युत संयंत्रों में 5-7% बायोमास पैलेट की को-फायरिंग।

•    एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) बिजनेस मॉडल के माध्यम से बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता और बचत उपायों को बढ़ावा देना।

•    उद्योग के लिए आवश्यक रसायनों के​ लिए कोयला गैसीकरण और कोयले का रूपांतरण के लिए चार पायलट परियोजनाओं की स्थापना करना।

•    हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करना।

•    डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड-स्केल बैटरी सिस्टम सहित एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर की सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल करना।

•    एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रित वाले ईंधन पर उच्च शुल्क लगाना।

वेबिनार में विभिन्न विषयों पर सत्र होंगे और इसमें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सरकारी अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।

वेबिनार के लिए चुने गए विषय हैं:

1. आरई विस्तार के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास

2. पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ): ऊर्जा संरक्षण: ईएससीओ मॉडल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना: बैटरी स्वैपिंग और सर्कुलर इकोनॉमी

3. कोयला गैसीकरण

4. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोमास को बढ़ावा देना: संपीड़ित बायो-गैस, छर्रों की को-फायरिंग और इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना।

5. कृषि और कृषि वानिकी

6. अक्षय ऊर्जा का बढ़ावा देना: सौर विनिर्माण और हाइड्रोजन मिशन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार में ऊपर बताए गए विषयों के तहत छह समानांतर ब्रेकआउट सत्र भी शामिल होंगे। सहयोगी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, प्रतिभागी सतत आर्थिक विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से ऊर्जा और संसाधन क्षेत्र में बजट 2022 की घोषणाओं सहित प्रमुख पहलों को लागू करने के लिए विशिष्ट कार्यों को परिभाषित करेंगे।

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