नवी दिल्‍ली, 28 फेब्रुवारी 2022

नमस्कार,

यंदाच्या अर्थसंकल्पाने  21 व्या शतकातील भारताच्या विकासाची गतीशक्ती निर्धारीत केली आहे.  पायाभूत सुविधांवर आधारित विकासाची"" ही दिशा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या सामर्थ्यात प्रचंड वाढ करेल.  यामुळे देशात रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी निर्माण होतील.

मित्रांनो,

सामान्यत: आपल्याकडे जो पूर्वीचा अनुभव आहे आणि मुख्यतः ती एक परंपरा बनली आहे की, जशी आवश्यकता भासेल त्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा उभराव्यात. म्हणजेच आवश्यकतेनुसार हे काम तुकड्या तुकड्यामध्ये केले जात असे आणि त्यातही केंद्र-राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.  जसे रेल्वेचे काम  असो किंवा रस्त्याचे काम असो.या दोन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमध्ये  सामंजस्याचा अभाव आणि संघर्ष आपण अनेक ठिकाणी पाहतो.  कुठेतरी रस्ता बांधला गेला आणि दुसऱ्या दिवशी जलवाहिनी टाकण्यासाठी तोच रस्ता खोदण्यात आला, असे आपल्याकडे घडत आले आहे.रस्ता पुन्हा बांधला, तेव्हा मलनिःसारण वाहिनी  टाकणाऱ्याने पुन्हा तो खोदला. वेगवेगळ्या विभागांकडे स्पष्ट माहिती नसल्याने असे घडते.  पीएम गतिशक्तीमुळे आता प्रत्येकजण संपूर्ण माहितीच्या आधारे आपली योजना बनवू शकणार आहे.  यामुळे देशाच्या संसाधनांचा इष्टतम वापर देखील होईल.

मित्रांनो,

आज आपले  सरकार पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे, त्यात पीएम गतिशक्ती ही आपली एक खूप मोठी गरज आहे.2013-14 मध्ये भारत सरकारचा थेट भांडवली खर्च सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये होता, जो 2022-23 मध्ये वाढून साडेसात लाख कोटी रुपये झाला आहे. ही जवळपास चारपट वाढ आहे.राष्ट्रीय महामार्ग असो, रेल्वे असो, हवाईमार्ग-जलमार्ग  असो, ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी असो, गॅस ग्रीड असो की  नविकरणीय ऊर्जा असो, सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली आहे.या क्षेत्रात आपले सरकार खूप मोठी उद्दिष्टे निर्धारित करून  पुढे जात आहे.  पीएम गति-शक्ती मधून आपण पायाभूत सुविधांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख अतिशय समन्वित पद्धतीने पुढे नेऊ शकतो, आपण एका नव्या दिशेने काम करू शकतो.यामुळे प्रकल्पांचा वेळ आणि अधिकचा  खर्चही कमी होईल.

मित्रांनो,

तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा परिणाम अनेक पटीने होत  असतो.  पायाभूत सुविधांमुळे जीवनमान सुलभतेसह  व्यवसाय सुलभतेतही  सुधारणा होते यामुळे सर्व क्षेत्रांच्या आर्थिक उत्पादकतेला बळ मिळते.  आज जेव्हा देश पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अभूतपूर्व गती देत आहे, तेव्हा आर्थिक क्रियाशीलताही वाढेल आणि रोजगार निर्मितीतंही तितकीच वाढ होईल.

मित्रांनो,

सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वाला बळकटी देत आपल्या सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यांच्या साहाय्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.राज्य सरकारे या निधीचा वापर  मल्टीमॉडल पायाभूत सुविधा आणि इतर उत्पादक मालमत्तांसाठी करू शकतात. देशातील दुर्गम डोंगराळ भागात संपर्क सुविधा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम सुरू केला जात आहे. आमचे सरकार ईशान्येच्या समतोल विकासासाठी कटिबद्ध आहे.या राज्यांची गरज लक्षात घेऊन 1500 कोटी रुपये खर्चाची पीएम डिवाईन (PM Devine) योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे.पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सरकार करत असलेल्या  गुंतवणुकीसह उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना  येत्या काही वर्षांत देशाच्या  विकासाला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल.हे सर्व प्रयत्न, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीच्या या नव्या युगात, तुमच्यासाठी नव्या  आर्थिक शक्यतांची दारे उघडतील.मी कॉर्पोरेट जगताला, देशाच्या खाजगी क्षेत्राला सांगेन की, सरकारसोबत खांद्याला खांदा लावून  गुंतवणूक करा आणि  देशाच्या विकासात गौरवशाली योगदान द्या.

मित्रांनो,

तुम्हाला हे देखील माहित आहे की, आता पीएम  गति-शक्ती राष्ट्रीय बृहत योजनेमध्ये  400 हून अधिक माहितीचे -स्तर (डेटा - लेयर) उपलब्ध आहेत. यातून विद्यमान आणि नियोजित पायाभूत सुविधांची माहिती तर मिळतेच, पण त्यात वनजमीन, उपलब्ध औद्योगिक वसाहत इत्यादी माहितीही समाविष्ट आहे,खाजगी क्षेत्राने त्यांच्या नियोजनासाठी याचा  अधिकाधिक  वापर करावा अशी माझी सूचना आहे. राष्ट्रीय बृहत योजनेची  सर्व आवश्यक माहिती एकाच मंचावर उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्यामुळे सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या  टप्प्यावरच प्रकल्प संरेखन आणि विविध प्रकारच्या मंजुरी मिळणे शक्य होणार आहे.तुमचे अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी देखील हा मंच उपयुक्त ठरेल. मी राज्य सरकारांनाही सांगेन ,त्यांनी त्यांचे प्रकल्प आणि आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करून पीएम -गतिशक्ती  राष्ट्रीय बृहत योजनेलाही  आपला आधार बनवा . 

मित्रांनो,

आजही भारतात लॉजिस्टिक खर्च  सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 13 ते 14 टक्के मानला जातो. हा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता सुधारण्यात पीएम गति -शक्तीची मोठी भूमिका आहे.देशातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी, युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म- युएलआयपी  तयार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. तुम्हाला माहिती आहे की, सध्या विविध मंत्रालयांच्या डिजिटल यंत्रणा त्यांच्या गरजेनुसार काम करत आहेत. युएलआयपीच्या माध्यमातून 6 मंत्रालयांच्या 24 डिजिटल प्रणाली एकत्रित केल्या जात आहेत.यामुळे राष्ट्रीय एक खिडकी लॉजिस्टिक पोर्टल तयार होईल जे  लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यात मदत करेल.पीएम गती-शक्तीमुळे आपल्या  निर्यातीलाही  खूप मदत होईल. आपले सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग  हे  जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनतील.  लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आपल्या सरकारने लॉजिस्टिक विभाग आणि सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये उत्तम समन्वयासाठी सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाचीही स्थापना केली आहे. पीएम गति-शक्तीमध्ये तंत्रज्ञानाची मोठी भूमिका तुम्ही पाहत आहातच .आणि मी तुम्हाला आवाहन  करेन की,  आपल्या   पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आपल्याला अत्याधुनिक  तंत्रज्ञान कसे आणता येईल, याचा विचार सरकारनेही करावा आणि खाजगी क्षेत्रानेही  करावा, हे गुणवत्तेच्या दृष्टीने तसेच किफायतशीर  आणि वेळेच्या दृष्टीने अतिशय उपयुक्त ठरेल.

आणि आता आपण हासुद्धा विचार करत आहोत की, भारताने ज्यात नेतृत्व हाती घेतले आहे त्याचे .  जगामध्ये असे आढळून आले आहे की ज्या आपत्ती येतात, नैसर्गिक आपत्ती, ज्यामध्ये जीवितहानीपेक्षा  दीर्घकाळ  काळ परिणाम करणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा नाश होतो. पूलच्या पूल नष्ट होतात ते पुन्हा बांधण्यासाठी 20-20 वर्षे लागतात.आणि म्हणूनच आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आज अत्यंत आवश्यक झाल्या  आहेत.त्यामुळे तंत्रज्ञान असल्याशिवाय त्या दिशेने काम करता येणार नाही. आणि म्हणून आपण ते सुद्धा आणूया. लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांकडे जागतिक दर्जाचे ज्ञान आणि साधने आहेत.त्यांचा वापर करून, देशात उपलब्ध असलेला डेटा अधिक चांगल्या प्रकारे वापरला जाईल हे आपल्याला सुनिश्चित करावे लागेल.

मित्रांनो,

पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये गती-शक्ती खऱ्या अर्थाने  सार्वजनिक-खासगी भागीदारी सुनिश्चित करेल. ही भागीदारी  पायाभूत सुविधांच्या नियोजनापासून विकास आणि उपयोगाच्या टप्प्यापर्यंत असेल.या वेबिनारमध्ये सरकारी यंत्रणेच्या सहकार्याने खाजगी क्षेत्र अधिक चांगले परिणाम कसे   मिळवू शकेल यावरही विचारमंथन व्हायला हवे., वेबिनार दरम्यान तुम्ही सर्व मुद्द्यांवर सखोल चर्चा कराल, याची मला खात्री आहे. पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त कोणते नियम आणि धोरणे बदलण्याची गरज आहे. यावरही तुमच्या सूचना खूप महत्त्वाच्या ठरतील.देशात आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमुळे भारताचा पाया बळकट होईल आणि यासाठी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना  हे एक महत्त्वाचे माध्यम आहे. हा  वेबिनार यशस्वी व्हावा   अशी माझी इच्छा आहे आणि तुमच्या अनुभवांचा आम्हा सर्वांना फायदा होईल अशी आशा आहे.

आजचा हा  वेबिनार आमच्या सरकारच्या भाषणबाजीसाठी नाही , याकडेही मला तुमचे लक्ष वेधायचे आहे.आम्हाला तुमचे ऐकायचे आहे. आता तुम्हीही अर्थसंकल्पात ज्या गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत त्यावर प्रकाश टाकून बोललात तर बरे होईल. तुमच्या काही सूचना असतील तर पुढील अर्थसंकल्प तयार करताना त्या सूचनांचा  विचार करू. त्यावेळी तुम्ही मला जरूर लिहा .सध्या संसदेने ज्या अर्थसंकल्पाला परवानगी दिली आहे, त्यावरच आपल्याला भर द्यावा लागेल.त्याला आपण अधिक  चांगले कसे करू शकू  ? अजून हा मार्च महिना बाकी आहे.नवीन अर्थसंकल्प 1  एप्रिलपासून लागू होणार आहे. आपण या मार्च महिन्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून  पहिल्या तारखेलाच सर्व गोष्टींच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करूया. आपण हे करू शकतो का?

दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या तर हे स्वाभाविक आहे की,  जसे जुन्या काळात संपूर्ण जग नद्यांच्या जवळ राहत असे. नदी जिथे असायची त्या जवळ किंवा समुद्राजवळ मोठी शहरे विकसित होत असत. व्यवस्था विकसित होत असत. हळुहळू तेथून स्थलांतर होऊन जिथे मोठे महामार्ग आहेत तिथे सरकत जग विकसित होऊ लागले. आणि आता असे दिसते की, जिथे - जिथे ऑप्टिकल फायबर आहे - तिथे जग विकसित होईल. काळ बदलत आहे.याचा अर्थ पायाभूत सुविधा म्हणजे पायाभूत सुविधांना वेगळे करू शकत नाही. पायाभूत सुविधांमुळे  त्यांच्या अवतीभवती  संपूर्ण नवीन व्यवस्था विकसित होते.हे देखील लक्षात घेता, या गतिशक्ती बृहत योजनेचा  आपल्याला खूप फायदा होणार आहे.आणि म्हणूनच मला वाटते की,  जे काही अर्थसंकल्पात आहे  त्याची योग्य अंमलबजावणी कशी करावी? सरकारमध्येही पूर्णविराम,स्वल्पविरामाच्या  इकडे तिकडे चुका राहतात. तर  सहा -सहा महिने फाईलींवर काम सुरु असते  त्यानंतर नवीन अर्थसंकल्प तयार केला जातो. तुमच्याशी अगोदरच बोलण्याचा फायदा असा होईल की ,तुम्हाला माहीत आहे की,  यामुळे होणारा त्रास लक्षात घेऊन, आतापासूनच  यंत्रणा  त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देईल.आणि म्हणून तुम्ही लोक यात मनापासून योगदान द्या. हीच माझी अपेक्षा आहे.

तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा !

खूप खूप धन्यवाद !

* * *

Jaydevi PS/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com