एक प्रकाशित शोधपत्र के आधार पर कुछ मीडिया रिपोर्टें आई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर आधिकारिक गणना से बहुत अधिक है और वास्तविक संख्या को कम करके आंका गया है। इस अध्ययन का अनुमान है कि 0.46 मिलियन (4.6 लाख) के नवंबर 2021 के आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में नवंबर 2021 की शुरुआत में देश में 3.2 मिलियन से 3.7 मिलियन के बीच लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है।

जैसा कि पहले भी इसी तरह की मीडिया रिपोर्टों के लिए कहा गया है, यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि ये रिपोर्ट भ्रामक और पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण हैं। वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और काल्पनिक श्रेणी के हैं।

भारत में कोविड-19 से मौत सहित उसकी रिपोर्ट करने की मजबूत व्यवस्था है, जिसे ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला और राज्य स्तर तक शासन के विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से संकलित किया जाता है। मौत की रिपोर्टिंग नियमित रूप से पारदर्शी तरीके से की जाती है। राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने के बाद केंद्र की ओर से सभी मौतों का संकलन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य वर्गीकरण के आधार पर भारत सरकार के पास कोविड मौतों को वर्गीकृत करने के लिए व्यापक परिभाषा है, जिसे राज्यों के साथ साझा किया गया है और राज्य इसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार राज्यों से आग्रह करती है कि यदि क्षेत्र स्तर पर कुछ मौतों की समय पर सूचना नहीं दी जाती है तो वे अपनी मृतकों की संख्या को अपडेट करें। ऐसे में भारत सरकार महामारी से संबंधित मौतों की सही तस्वीर प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कई औपचारिक संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और कई केंद्रीय टीमों की तैनाती के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार मौतों की सही जानकारी दर्ज करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी नियमित रूप से जिलेवार मामलों और मौतों की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसलिए यह दिखाना कि कोविड मौतों की कम रिपोर्ट की गई है, यह बिना आधार और औचित्य से परे है।

मीडिया रिपोर्टों में उद्धृत अध्ययन ने चार अलग-अलग उप-आबादी को लिया है, जिसमें केरल की जनसंख्या, भारतीय रेलवे के कर्मचारी, विधायक व सांसद और कर्नाटक में स्कूल शिक्षक हैं। इसमें राष्ट्रव्यापी मौतों का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। भारत जैसे देश में सभी राज्यों को सीमित डेटा सेट और कुछ मान्यताओं के आधार पर कोई अनुमान लगाते समय समान पैमाने पर संख्या के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। यह अभ्यास बाहरी कारकों के कारण विषम डेटा का एक साथ सही चित्रण करने का जोखिम होता है और गलत अनुमानों की ओर ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत निष्कर्ष निकलते हैं। इस बात का वास्तविक औचित्य इस अध्ययन में विश्वसनीयता है, क्योंकि इसके निष्कर्ष/अनुमान किसी अन्य अध्ययन के समान हैं इसलिए यह लेख भ्रमित करने वाला, अनुचित और पक्षपाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स में आगे दावा किया गया है कि "विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली अंतराल के प्रति दोषपूर्ण है। वर्तमान नागरिक पंजीकरण प्रणाली में स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के साथ बहुत कम अंतर है, मौतों की संख्या दर्ज करने में अंतर की संभावना है।" यह दोहराया जाता है कि केंद्र सरकार ने कोविड डेटा प्रबंधन के संबंध में पारदर्शी दृष्टिकोण का पालन किया है और सभी कोविड-19 संबंधित मौतों को दर्ज करने की पहले से मजबूत व्यवस्था है। रिपोर्ट की जा रही मौतों की संख्या में असंगति से बचने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से अनुशंसित आईसीडी-10 कोड के अनुसार सभी मौतों की सही संख्या दर्ज करने के लिए 'भारत में कोविड-19 संबंधित मौतों की उपयुक्त रिकॉर्डिंग के लिए मार्गदर्शन' जारी किया है। महामारी की शुरुआत के बाद से मामलों की तारीख और कोविड-19 से मौत को दैनिक आधार पर सार्वजनिक किया जा रहा है और इसी तरह जिलों सहित सभी राज्य दैनिक आधार पर सभी विवरणों के साथ नियमित बुलेटिन जारी कर रहे हैं जो सार्वजनिक कार्यक्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में भी है।

यह एक स्थापित तथ्य है कि गहन और लंबे समय तक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान दर्ज की गई मृत्यु दर में हमेशा अंतर होगा जैसे कि कोविड-19 महामारी और मृतकों की संख्या पर अच्छी तरह से किए गए शोध अध्ययन आमतौर पर उस घटना के बाद किए जाते हैं जब मृतकों की संख्या पर डेटा विश्वसनीय स्रोतों से उपलब्ध होता है। इस तरह के अध्ययन की कार्यप्रणाली अच्छी तरह से स्थापित हैं, डेटा स्रोतों को मृत्यु दर की गणना के लिए मान्य धारणाओं के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

भारत में कोविड-19 मृत्यु दर के विश्लेषण के मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को मौद्रिक मुआवजे के हकदार होने के कारण सभी कोविड-19 मौतों को अधिकृत करने और रिपोर्ट करने के लिए भारत में अतिरिक्त जोर दिया गया है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। इसलिए देश में कोविड मौतों की कम रिपोर्टिंग करने की संभावना काफी कम है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत और अवास्तविक है कि परिवार के सदस्यों और स्थानीय अधिकारियों की अनिच्छा या अक्षमता के कारण "कम मृत्यु दर" हो गई है।

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