ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮਾਇਕ੍ਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਿਲਿਤ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੈਕ੍ਰੋ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਭਾਗ ਏ

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

• ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

• ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

• ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ@100 ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ

• ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ

• ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਉੱਭਰਦੇ ਮੌਕੇ, ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ।

• ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ

• ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਇੰਜਣ ਹਨ - ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਮਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।

ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ

• ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੀਮਲੈੱਸ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੱਤ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਇੰਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ

• 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਸ

• ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੇਲਵੇ

• ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਸੰਕਲਪ।

• 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕਵਚ ਅਧੀਨ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 400 ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ 100 ਪੀਐੱਮ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਰਵਤਮਾਲਾ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਪਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਵਤਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 8 ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ

• ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1.63 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ।

• ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੋਕਸ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

• ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

• ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ'।

ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

• ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

• ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 9.08 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ)

• ਉਦਯਮ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਅਸੀਮ (ASEEM) ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।

• 130 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ’ਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸੀਲੇਟਿੰਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ (ਆਰਏਐੱਮਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ

• ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਜੀਵਕਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (ਡੀਈਐੱਸਐੱਚ (DESH)-ਸਟੈਕ ਈ-ਪੋਰਟਲ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੱਲ, ਰੀਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਅਪਸਕਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

· 'ਡ੍ਰੋਨ ਸ਼ਕਤੀ' ਅਤੇ ਡਰੋਨ-ਐਜ਼-ਏ-ਸਰਵਿਸ (DRAAS) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ

• ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿਦਿਆ (PM eVIDYA) ਦਾ ‘ਵੰਨ ਕਲਾਸ-ਵੰਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 200 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

· ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਈ-ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

· ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

· ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ

 • ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 · ਮਿਆਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ 23 ਟੈਲੀ-ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਹੰਸ (NIMHANS) ਨੋਡਲ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਬੰਗਲੌਰ (ਆਈਆਈਆਈਟੀਬੀ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ

 • ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਯਾ, ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ 2.0 ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭ।

 • ਦੋ ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਘਰ, ਨਲ ਸੇ ਜਲ

• ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (PM-DevINE)

•  ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (PM-DevINE) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਕਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

• ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ, ਸੀਮਿਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਬੈਂਕਿੰਗ

• 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ।

• ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਡੀਬੀਯੂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ

• ਏਮਬੈਡਡ ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

• ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ (ਟੀਪੀਐੱਸ), ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਟੀਓਡੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

• ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ।

ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ

• ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ  ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ (C-PACE) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਵੀਜੀਸੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ

 • ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਕ (ਏਵੀਜੀਸੀ) ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਲੀਕੌਮ ਸੈਕਟਰ

• ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ:

• 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਉਰਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦਾ 68% ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇ 58% ਤੋਂ ਵੱਧ।

· ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 25% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

· ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋਡਲ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉੱਭਰਦੇ ਅਵਸਰ

 • ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੀਓਸਪੇਟੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਰੋਨ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ, ਸਪੇਸ ਇਕੋਨੋਮੀ, ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੇ ਉੱਭਰਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ:

• 2030 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ 280 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 19,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ।

· ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ ਕੋ-ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

     • ਸਲਾਨਾ 38 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੀ CO2 ਬੱਚਤ,

     • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ,

     • ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।

· ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

· ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਗਰੋ-ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਪਬਲਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼:

• 2022-23 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

· ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 'ਚ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 35.4% ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 7.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

· ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ' 2022-23 ਵਿੱਚ 10.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.1% ਹੈ।

ਗਿਫਟ-ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ

• ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਧੀਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

• ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

· ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ।

· ਉੱਭਰਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫੰਡ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

· ਗ੍ਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੌਵਰੇਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ

• 2022-23 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

• 'ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

     • ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ।

·  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 2022-23 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ: ਆਮ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ।

• 2022-23 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 4% ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5% ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

• ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22: 34.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

· ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2021-22: 37.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

· 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

· 2022-23 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 22.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

· ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.9% (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 6.8% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)

• 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6.4% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ

ਭਾਗ ਬੀ

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ

ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ:

• ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ।

• ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਨਵੇਂ 'ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ' ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

• ਅਤਿਰਿਕਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।

• ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।

• ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

• 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਵਯਾਂਗਜਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ

• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਤਰ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ

• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

• ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

• ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ 31.03.2023 ਤੱਕ, ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ।

• ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31.03.2022 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ।

ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

• ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

• ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

• ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਲਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

• ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

• ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

• ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

     • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ।

     • ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਊਂਟਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ।

     • ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ।

     • ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ।

ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਣ

• ਏਓਪੀ’ਸ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ) 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਓਪੀ’ਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

• ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ

 • ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ

• ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੋਜੀ ਗਈ ਅਣਦੱਸੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀਡੀਐੱਸ (TDS) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

• ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ

  • ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਹੈ - ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ

 • ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ - 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

 • ਫੇਸਲੇਸ ਕਸਟਮਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ

• ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ;  ਅਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ - ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

• ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੂਟਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

• ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਬਾਲ ਸਕ੍ਰਿਯੂ ਅਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਛੂਟਾਂ।

ਕਸਟਮ ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

• 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਟ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਫੈਬਰਿਕਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਛੂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

• ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਧਾਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ;  'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਛੂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ

 • ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ, ਸੁਣਨਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 •  ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ।

ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ

• ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ;  ਸਿਰਫ਼ ਸਾਵੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ - ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ।

• ਇੱਕ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ।

• ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਸਾਇਣ

• ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਥੇਨੌਲ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਡ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ;  ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ - ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਵੈਲਿਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ

• ਛਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੂਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ।

• ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

• ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੋਟੇਡ ਸਟੀਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਅਲਾਏ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਵੀਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ।

ਨਿਰਯਾਤ

• ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ, ਫਾਸਟਨਰ, ਬਟਨ, ਜ਼ਿੱਪਰ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਸ ਚਮੜਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਫਿਟਿੰਗਸ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਕਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਝੀਂਗਾ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਈਂਧਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਅ

• ਈਂਧਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਸ਼ਰਿਤ ਈਂਧਣ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 **********

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਐੱਲਪੀ/ਆਰਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਏਕੇਐੱਸ/ਐੱਸਵੀ