नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022

भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याला 75 वर्षे झाली असून या पुढील 25 वर्षांचा म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 100 व्या वर्षापर्यंतचा काळ अमृतकाळ असून या काळात अर्थव्यवस्थेला योग्य दिशा  देण्यासाठीचा आराखडा आणि मजबूत पाया 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून घातला जात आहे. संसदेत या वर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की हा अर्थसंकल्प वर्ष 2021-22 ने दाखविलेल्या मार्गावरूनच पुढे जात आहे. त्यातील आर्थिक निवेदने आणि वित्तीय स्थितीविषयीची पारदर्शकता यांसह अनेक मुलभूत सिद्धांत सरकारचा उद्देश, सामर्थ्य आणि आव्हानांचे दर्शन घडवितात.

या अमृतकाळात, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि अर्थविषयक तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञानाधारित विकास यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. 

दूरसंचार क्षेत्र

वर्ष 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादनाशी निगडीत अनुदान योजनेचा भाग म्हणून 5 जी प्रणालीविषयक सशक्त परिसंस्था उभारण्यासाठी रचना आधारित उत्पादन योजना मांडण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी 14 क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या पीएलआय अर्थात उत्पादनाशी निगडीत अनुदान योजनेला अत्यंत उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे आणि त्यायोगे या क्षेत्रांमध्ये 60 लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होण्याची क्षमता निर्माण झाली असून त्यातून येत्या 5 वर्षांच्या काळात 30 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन शक्य होणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी या प्रसंगी बोलताना दूरसंचार क्षेत्राचा विशेषतः 5 जी तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकास साधणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे शक्य होईल ही बाब ठळकपणे मांडली. वर्ष 2022-23 मध्ये खासगी दूरसंचार सेवा पुरवठादारांतर्फे 5 जी मोबाईल सेवा सुरळीतपणे सुरु करण्यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रमची लिलाव प्रक्रिया या वर्षी सुरु राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

तसेच, किफायतशीर दरात ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल सेवेचा अधिक प्रमाणात विस्तार करण्यासाठी, युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन निधी अंतर्गत वार्षिक उत्पन्नाच्या 5% उत्पन्न राखीव ठेवण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

शहरी भागांप्रमाणेच गावांमध्ये देखील त्याच प्रकारच्या ई-सेवा, संपर्क सुविधा आणि डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी दुर्गम भागांसह, सर्व गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकण्याच्या कंत्राटांना वर्ष 2022-23 मध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून भारतनेट प्रकल्पाअंतर्गत पारितोषिके देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे.

 U.Ujgare/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com