ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ:

•             ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021-22 (ਪਹਿਲੇ ਉੱਨਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

•             2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 8-8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

•             ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ।

•             ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ 2022-23 ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨ।

•             ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2023-2024 ਵਿੱਚ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

•             2021-22 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ;  ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 11.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ।

•             ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ 7.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੀਐੱਫਸੀਐੱਫ) ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 16.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 29.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

•             ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਸੂਚਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2022-23 ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

•             ਉੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲੋਬਲ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

•             2020-21 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ "ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ" ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ।

•             ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਜਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

•             ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਚੀਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਫੁਰਤੀਲੇ" ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ-ਲੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂ (ਐੱਚਐੱਫਆਈ’ਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ:

•             ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2021) 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (2020-21 ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

•             ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2019-2020 ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

•             ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪੈਕਸ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਵਧਿਆ ਹੈ।

•             ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਿਤ ਖ਼ਰਚ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬੀਈ ਦੇ 46.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

•             ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 49.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 59.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ:

•             ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

•             ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਕਅੱਪ ਰਿਹਾ।

•             ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਉੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰ (ਐੱਸਡੀਆਰ) ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 65.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।

•             ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 556.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 593.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ ਐੱਸਡੀਆਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

•             ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 633.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ।

•             ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਧਾਰਕ ਸੀ।

ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਗੀ:

•             ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।

•             2021-22 ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

•             ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ-ਸੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (G-Sec Acquisition Programme) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਪੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ।

•             ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ:

•             2021-22 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

•             ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ’ਜ਼) ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੌਨ-ਪਰਫੌਰਮਿੰਗ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨੁਪਾਤ 2017-18 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ-2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।

•             ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈੱਟ ਨੌਨ-ਪਰਫੌਰਮਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਅਨੁਪਾਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

•             ਐੱਸਸੀਬੀ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਜੋਖਮ-ਭਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 2013-14 ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 16.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ।

•             ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਏਸੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ।

•             ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਲ:

•             ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 75 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈਪੀਓਜ਼) ਜ਼ਰੀਏ 89,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

•             18 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 61,766 ਅਤੇ 18,477 ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਨ।

•             ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਭਰਦੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ:

•             2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀਪੀਆਈ-ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 2020-21 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

•             ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।

•             2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

•             ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ।

•             ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

•             ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

•             ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 2021-22 (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

•             ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ:

§  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋ ਬੇਸ,

§  ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ,

§  ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯਾਤ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ

§  ਫ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤ। 

• ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ:

• ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ।

• ਇਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

§  ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ,

§  ਦੋ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ,

§  ਮੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ,

§  ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ,

§  ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ

§  ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਆਯਾਤ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗਤ-ਪੁਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

• ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਸੀਪੀਆਈ-ਸੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਪੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ:

•             ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਕੋਰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 66 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ 60 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 57 ਸੀ।

•             ਫਰੰਟ ਰਨਰਜ਼ (65-99 ਸਕੋਰ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2019-20 ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜਸਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

•             ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਡੀਜੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 64 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ 39 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਫੌਰਮਰਸ ਸਨ।

•             ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।

•             2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

•             2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 24% ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 2% ਹੈ।

•             ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2022 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

•             ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਡਰਾਫ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

•             ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਜੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 39% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 81% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

•             ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ 2017 ਵਿੱਚ 349.13 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐੱਮਐੱਲਡੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 280.20 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

•             ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ 26ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵ੍ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ 26) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

•             ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਹਿਰ 'ਲਾਈਫ਼' (ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

•             ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 3.6% ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 3.9% ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ 18.8% (2021-22) ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।

•             ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

•             2014 ਦੀ ਐੱਸਏਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਸਏਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 22.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

•             ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ।

•             2019-20 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8.15% ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 15% ਹੈ।

•             ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

•             ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

•             ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:

•             ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 17.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ (-) 15.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

  • ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ 2009-14 ਦੌਰਾਨ 45,980 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 155,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 215,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ - 2014 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ।

  • ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 36.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ - 30.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ।

  • ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021-22 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਆਰਬੀਆਈ ਅਧਿਐਨ)।

•             ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ-ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੇਵਾਵਾਂ:

•             ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜੀਵੀਏ 2021-22 ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

  • 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜੀਵੀਏ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

  • ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਅਰ ਫਰੇਟ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਵਾਜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ।

  • 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 16.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ - ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

  • ਆਈਟੀ-ਬੀਪੀਐੱਮ (IT-BPM) ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2020-21 ਵਿੱਚ 194 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1.38 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

  • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ-ਬੀਪੀਓ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  • ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2020-21 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 21.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ - ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

  • ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2016-17 ਵਿੱਚ 733 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 14000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

  • 44 ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 83 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ:

•             16 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 157.94 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ; 91.39 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 66.05 ਕਰੋੜ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ।

  • ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੂਚਕ 2020-21 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

  • ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਪੀਰਿਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (ਪੀਐੱਫਐੱਲਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਵਿਡ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਕੋਵਿਡ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

  • ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ) 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ 2014-15 ਵਿੱਚ 6.2% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 (ਬੀਈ) ਵਿੱਚ 8.6% ਹੋ ਗਿਆ।

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਅਨੁਸਾਰ:

      ੦ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (ਟੀਐੱਫਆਰ) 2015-16 ਵਿੱਚ 2.2 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 2 ਰਹਿ ਗਈ।

      ੦ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019-21 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ), ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  • ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਤਹਿਤ 83 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

•             ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਫਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।

 ********

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਵਾਈ/ਐੱਮਵੀ/ਐੱਲਪੀ/ਆਰਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਏਕੇਐੱਸ/ਪੀਬੀ