केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक वर्ष 2021-22 साठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. या अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:

अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिति :

• भारतीय अर्थव्यवस्थेत 2020-21 साली,7.3 टक्क्यांपर्यंत कमी झालेल्या विकासदरात, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये वास्तविक स्वरुपात, 9.2 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज, (सुरुवातीच्या अनुमानानुसार).
• सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी – वर्ष 2022-23 मध्ये वास्तविक स्वरुपात, 8 ते 8.5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज.
• पुढचे आर्थिक वर्ष, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होण्याचे वर्ष ठरण्याची अपेक्षा, तसेच वित्तीय व्यवस्था सुदृढ स्वरुपात असल्याने, अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनाला त्यातून पाठबळ मिळण्याचा अंदाज.
• जागतिक बँक आणि आशियाई बँकेने, वर्ष 2022-23साठी, वास्तविक जीडीपी विषयी व्यक्त केलेला अंदाज, अनुक्रमे, 8.7 टक्के आणि 7.5 सोबत तुलनात्मक अनुमान 
• आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी च्या जागतिक आर्थिक सर्वेक्षणाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, वर्ष 2021-22 मध्ये भारताचा जीडीपी 9 टक्के तर वर्ष 2023-2024 मध्ये 7.1 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, त्यानुसार पुढची तिन्ही वर्षे, भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढत जाणारी अर्थव्यवस्था असणार आहे.
• आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये कृषी आणि संलग्न उद्योगात 3.9 टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा; उद्योग क्षेत्रात 11.8 टक्के तर सेवा क्षेत्रात 8.2 वाढ अपेक्षित
• मागणी क्षेत्रात, वर्ष 2021-22 मध्ये वस्तूंचा वापर 7.0 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज, सकल निश्चित भांडवल निर्मिती 15 टक्क्यांनी, निर्यात 16.5 टक्क्यांनी आणि आयात 29.4 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा.
• स्थूल आर्थिक स्थैर्य निर्देशांकानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 - 23 मध्ये येणारी आव्हाने पेलण्यास सक्षम आहे असे सूचित करतात. 
• परदेशी गंगाजळीत झालेली मोठी वाढ, शाश्वत थेट परदेशी गुंतवणूक आणि निर्यातीतून वाढत असलेले उत्पन्न यांच्या मिश्रणाने 2022 - 23 मध्ये अर्थव्यवस्थेलं संभाव्य जागतिक तरलता आकुंचनापासून ( रोख टंचाईपासून) पुरेसे संरक्षण मिळेल.
• कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत, लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाले असले तरीही, 2020 - 21 मध्ये केलेल्या संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळापेक्षा, ‘दुसऱ्या लाटेचा’ आर्थिक परिणाम खूप कमी होता.
• भारत सरकारने वैशिष्ट्यपूर्ण प्रतिसाद म्हणून जी पावले उचलली त्यात समाजाच्या दुर्बल घटकांवर आणि व्यापारी क्षेत्राचा बचाव करण्यासाठी भांडवली खर्च वाढविण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून दीर्घकालीन शाश्वत विस्तारसाठी व्यापार वृद्धी आणि पुरवठा सुधारणा होतील.
• अतिशय अनिश्चित आर्थिक वातावरणात,सरकार  प्रतिसादावर आधारित अशी लवचिक आणि बहुस्तरीय रचना जी काही अंशी, “चटकन बदल होण्यास सज्ज’ अशा आराखड्यावर अवलंबून आहे, ऐंशी   उच्च वारंवारिता निर्देशांकांचा वापर करत आहे आणि  यासाठी ऐंशी   उच्च वारंवारिता निर्देशांकांचा वापर करत आहे.

वित्तीय घडामोडी :

• 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात 9.6 टक्के अपेक्षित वाढीच्या तुलनेत (2021-22 पेक्षा जास्त तात्पुरती वास्तविक).केंद्र सरकारकडून (एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2021) या काळात  महसूल प्राप्ती 67.2 टक्क्यांनी वाढली  (वार्षिक )
• सकल कर महसुलात एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. 2019-2020 च्या महामारीपूर्व स्तराच्या तुलनेत ही  भक्कम कामगिरी आहे.
• एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 दरम्यान, पायाभूत सुविधा-केंद्रित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यासह भांडवली खर्च  13.5 टक्के  (वर्ष-दर-वर्ष)  वाढला आहे.
• सातत्यपूर्ण महसूल संकलन आणि लक्ष्यित खर्च धोरणामध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 मधील वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या  46.2 टक्के आहे.
• कोविड -19 च्या कारणास्तव वाढलेल्या कर्जासह केंद्र सरकारचे कर्ज 2019-20 मधील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 49.1 टक्क्यांवरून 2020-21 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या  59.3 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मात्र अर्थव्यवस्था रुळावर येत असताना या कर्जामध्ये घट अपेक्षित आहे.

विदेशी क्षेत्रे :

• चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या व्यापारी मालाची निर्यात आणि आयातीने  जोरदारपणे उसळी घेतली  आणि  कोविड- पूर्व  पातळी ओलांडली.
• पर्यटन क्षेत्राकडून प्राप्त होणारा महसूल कमी असूनही पावत्या आणि देयके या दोन्हीसह निव्वळ सेवांमध्ये लक्षणीय संकलन होऊन त्यांनी महामारीपूर्व पातळी ओलांडली. 
• परकीय गुंतवणुकीचा सततचा ओघ , निव्वळ परकीय  व्यावसायिक कर्जाचे  पुनरुज्जीवन, उच्च बँकिंग भांडवल आणि अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर ) वाटप यामुळे 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत निव्वळ भांडवलाचा ओघ   65.6 अब्ज डॉलर्स  इतका होता.
• उच्च व्यावसायिक  कर्जासह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीद्वारे अतिरिक्त एसडीआर  वाटप प्रतिबिंबित झाल्यामुळे भारताचे परकीय  कर्ज सप्टेंबर 2021च्या अखेरीस  वाढून 593.1 अब्ज डॉलर्स  झाले, जे एका वर्षापूर्वी   556.8 अब्ज डॉलर्स होते. 
• 2021-22 च्या पहिल्या सहामाहीत परकीय चलन गंगाजळीने  600 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला  आणि 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत परकीय चलन गंगाजळी 633.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत  पर्यंत पोहोचली.
• नोव्हेंबर 2021 च्या अखेरीस, चीन, जपान आणि स्वित्झर्लंडनंतर भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठी  परकीय चलन गंगाजळी असलेला देश होता. 

पत व्यवस्थापन आणि वित्तीय  मध्यस्थी  :

•  यंत्रणेत  अतिरिक्त  तरलता राहिली.

o  2021-22 मध्ये रेपो दर 4 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला होता.

o  तरलता प्रदान करण्यासाठी.रिझर्व्ह बँकेने जी - सेक (G-Sec) अधिग्रहण कार्यक्रम आणि विशेष दीर्घकालीन रेपो कार्यान्वयन यांसारख्या विविध उपाययोजना केल्या

• महामारीमुळे बसलेला आर्थिक धक्का व्यावसायिक बँकिंग प्रणालीद्वारे चांगल्या प्रकारे हाताळ्यात आला आहे :.

o 2021-22 मध्ये बँकेच्या वार्षिक  पत वाढीचा वेग एप्रिल 2021 मधील 5.3 टक्क्यांवरून 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत 9.2 टक्क्यांवर पोहोचला.

o शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांचे (एससीबी)  सकल अनुत्पादित अग्रीमचे (ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग अॅडव्हान्सेस) गुणोत्तर  2017-18 च्या अखेरीच्या  11.2 टक्क्यांवरून सप्टेंबर, 2021 च्या अखेरीला 6.9 टक्क्यांपर्यंत  घसरले.

o याच कालावधीत निव्वळ अनुत्पादित अग्रीमचे (नॉन-परफॉर्मिंग अॅडव्हान्सेस) गुणोत्तर 6 टक्क्यांवरून 2.2 टक्क्यांवर घसरले.

o शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांचेचे भांडवल ते जोखीम-भारित मालमत्तेचे प्रमाण 2013-14 मधील 13 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2021 अखेर 16.54 टक्क्यांपर्यंत वाढले.

o सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी मालमत्तेवरील परतावा आणि समभागांवरील परतावा सप्टेंबर 2021 संपलेल्या कालावधीसाठी सकारात्मक राहिला.

• भांडवली बाजारासाठी विशेष वर्ष:

o एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 मध्ये 75 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ ) जारी करून  89,066 कोटी रुपये  उभारण्यात आले, जे गेल्या दशकातील कोणत्याही वर्षाच्या तुलनेत खूप अधिक  आहेत.

o सेन्सेक्स आणि निफ्टी 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी 61,766 आणि 18,477 या सर्वोच्च शिखरावर  पोहोचले.

o प्रमुख उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारतीय बाजारांनी एप्रिल-डिसेंबर 2021 मध्ये बरोबरीच्या बाजारांना मागे टाकले

दर आणि चलनफुगवटा :

• सरासरी संयुक्त ग्राहक दर निर्देशांक चलनफुगवटा 2021-22 (एप्रिल-डिसेंबर) मध्ये 2020-21 च्या संबंधित कालावधीतील 6.6 टक्क्यांवरून 5.2 टक्क्यांवर आला. 
  • अन्नधान्य चलनफुगवटा कमी झाल्यामुळे किरकोळ चलनफुगवट्यात घसरण
  • अन्नधान्य चलनफुगवट्याचा दर 2021-22 (एप्रिल ते डिसेंबर) मध्ये सरासरी 2.9 टक्‍क्‍यांच्‍या नीचांकी राहिला, जो मागील वर्षी याच कालावधीत 9.1 टक्‍क्‍यांवर होता.
  • प्रभावी पुरवठा- व्यवस्थापनामुळे वर्षभरात बहुतांश जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणात राहिले.
  • डाळी आणि खाद्यतेलाच्या दरात होणारी वाढ रोखण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना करण्यात आल्या.
  • केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील कपात आणि त्यानंतर बहुतांश राज्यांनी मूल्यवर्धित करात केलेल्या कपातीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्यास मदत झाली.
• घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित घाऊक चलनफुगवटा (डब्लूपीआय) 2021-22 (एप्रिल ते डिसेंबर) दरम्यान वाढून 12.5 टक्क्यांवर पोहोचला.

   याचे कारण:

• मागील वर्षी कमी आधार,
• आर्थिक उलाढालीमध्ये वाढ,
• कच्च्या तेलाच्या आणि इतर आयात केलेल्या वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये तीव्र वाढ, आणि
• उच्च मालवाहतूक खर्च.
• ग्राहक दर निर्देशांक आणि घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित घाऊक चलनफुगवटा या मधील फरक:
•  मे 2020 मध्ये अपसरण 9.6 टक्के गुणांवर पोहोचले.
• तथापि, डिसेंबर 2021 मध्ये किरकोळ चलनफुगवटा घाऊक चलनफुगवठ्याच्या 8.0 टक्के खाली घसरल्याने या वर्षी अपसरणाच्या उलट झाले.
•  हे अपसरण घटकांद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते जसे की:
  • आधार परिणामांमुळे बदल,
  • दोन निर्देशांकांच्या व्यापकता आणि व्याप्तीमधील फरक,
  • किंमत संकलन,
  • वस्तूंची व्याप्ती,
  • वस्तूंच्या वजनातील फरक, आणि
  • आयात केलेल्या वस्तूंच्या दर - चलनफुगवट्यासाठी डब्लूपीआय अधिक संवेदनशील आहे.
• डब्लूपीआय मध्ये आधार परिणाम हळूहळू कमी होत असताना, सीपीआय-सी आणि डब्लूपीआय मधील अपसरण देखील कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

शाश्वत विकास आणि हवामान बदल:

• नीती आयोग एसडीजी इंडिया निर्देशांक आणि डॅशबोर्डवर भारताचे एकूण गुण 2019-20 मध्ये 60 आणि 2018-19 मध्ये 57 वरून 2020-21 मध्ये 66 वर गेले आहेत.
• आघाडीवर असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या (65-99 स्कोअर) 2019-20 मधल्या 10 वरून वाढून 2020-21 मध्ये 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर पोहचली.
• ईशान्य भारतात, नीती आयोग ईशान्य क्षेत्र जिल्हा एसडीजी निर्देशांक 2021-22 मध्ये 64 जिल्हे आघाडीवर होते आणि 39 जिल्हे चांगली कामगिरी करत होते.
• भारतामध्ये जगातील दहाव्या क्रमांकाचे वनक्षेत्र आहे.
• 2020 मध्ये, 2010 ते 2020 या कालावधीत वनक्षेत्र वाढवण्यात भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• 2020 मध्ये, भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 24% क्षेत्र जंगलांनी व्यापले होते, जे जगातील एकूण वनक्षेत्राच्या 2% होते.
• ऑगस्ट 2021 मध्ये, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन दुरुस्ती नियम, 2021, अधिसूचित करण्यात आले होते, ज्याचे उद्दिष्ट 2022 पर्यंत एकदाच वापरले जाणारे प्लास्टिक टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आहे.
• प्लॅस्टिक पॅकेजिंगसाठी विस्तारित उत्पादक जबाबदारीवरील मसुदा नियमन अधिसूचित केले गेले आहे.
• गंगा नदीचा मुख्य प्रवाह आणि तिच्या उपनद्यांमधली स्थूल प्रदूषणकारी उद्योगांच्या (जीपीआयएस) अनुपालन स्थितीत 2017 मधील 39% वरून 2020 मध्ये 81% पर्यंत सुधारणा झाली आहे. सांडपाणी प्रवाहात सोडण्याबाबात 2017 मधील 349.13 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) वरून 2020 मध्ये 280.20 एमएलडी पर्यंत घट झाली आहे.
• नोव्हेंबर 2021 मध्ये ग्लासगो येथे 26व्या परिषदेत (कॉप 26) पंतप्रधानांनी 2030 पर्यंत उत्सर्जनात आणखी घट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य जाहीर केले.
• ‘लाइफ’ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली) ही एका शब्दाची चळवळ सुरू करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. विध्वंसक उपभोगाऐवजी सजग आणि जाणीवपूर्वक उपयोगाचा आग्रह धरण्यात आला.

कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन:

• कृषी क्षेत्राने गेल्या दोन वर्षात उत्कृष्ट वाढ अनुभवली आहे, देशाच्या एकूण मूल्य वर्धनामधे (जीव्हीए) 18.8% (2021-22),  2020-21 मध्ये 3.6% आणि 2021-22 मध्ये 3.9% वाढ नोंदवली आहे.
• किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) धोरण पीक वैविध्याला चालना देण्यासाठी वापरले जात आहे.
• 2014 च्या एसएएस अहवालाच्या तुलनेत ताज्या वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन सर्वेक्षणात (एसएएस) पीक उत्पादनातून निव्वळ प्राप्ती 22.6% ने वाढली आहे.

उद्योग आणि पायाभूत सुविधा :

• एप्रिल ते नोव्हेंबर 2021 या काळात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने (IIP) 17.4 टक्क्यांची (वर्षाकाठी) वाढ नोंदवली. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 या काळात हाच आकडा (-)15.3 टक्के इतका होता.
• 2020-21 मध्ये भारतीय रेल्वेसाठी भांडवली खर्च वाढवून 1,55,181 कोटी रुपये इतका करण्यात आला. 2009-14 या काळात हाच सरासरी वार्षिक खर्च 45,980 कोटी रुपये इतका होता. 2021-22 मध्ये रेल्वेवरील हा भांडवली खर्च आणखी वाढवून अंदाजे 2,15,058 कोटी रूपयांपर्यंत नेण्याचा संकल्प आहे. वर्ष 2014 च्या तुलनेत ही पाचपट वाढ असेल.
• रस्तेबांधणीच्या प्रमाणातही 2020-21 मध्ये लक्षणीय वाढ झाली. 2019-20 मध्ये रस्तेबांधणीचा वेग दररोज 28 किलोमीटर होता, तोच आता 36.5 किलोमीटर इतका झाला, म्हणजेच यात 30.4 टक्क्यांनी वाढ झाली.
• मोठ्या कॉर्पोरेट उदयोगांसाठी निव्वळ नफ्याचे विक्रीशी असणारे गुणोत्तर 2021-22 च्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत 10.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. महामारीचा काळ असूनही या गुणोत्तराने या काळात आजवरचा उच्चांक गाठल्याचे दिसते.
• उत्पादनाधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा प्रारंभ, भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना, व्यवहार (transaction) खर्च कमी करण्याचे उपाय आणि व्यवसाय सुलभीकरणासाठीचे उपाय- या साऱ्या पावलांमुळे अर्थव्यवस्था सुधारून पूर्ववत होण्याचा वेग वाढण्यास मदत होईल.

सेवा :

• सेवाक्षेत्राने अर्थव्यवस्थेत केलेल्या एकूण मूल्यवर्धनाने म्हणजेच GVA ने, 2021-22 च्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत कोरोनापूर्व पातळी ओलांडण्यात यश मिळविले. मात्र ज्या क्षेत्रांमध्ये व्यक्तींचा परस्पर-स्पर्श मोठ्या प्रमाणात होतो अशा- व्यापार, वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांचे एकूण मूल्यवर्धन अद्यापि कोरोनापूर्व स्तराच्या खालीच आहे.
• एकंदर सेवाक्षेत्राच्या एकूण मूल्यवर्धनात 2021-22 मध्ये 8.2 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
• एप्रिल-डिसेंबर 2021 या काळात रेल्वेने होणाऱ्या मालवाहतुकीने कोरोनापूर्व काळातील पातळी ओलांडली तर विमानांच्या आणि बंदरांच्या माध्यमातून होणारी मालवाहतूक कोरोनापूर्व स्तराच्या जवळ पोहोचली. प्रवासी वाहतुकीबाबत देशान्तर्गत विमानवाहतूक आणि रेल्वेवाहतूक यांमध्ये हळूहळू वाढ होत आहे- यावरून असे दिसते की पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेचा परिणाम सौम्य होता.
• 2021-22 च्या पूर्वार्धात सेवाक्षेत्रात 16.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक आली. भारताकडे आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ओघापैकी हे प्रमाण 54 टक्के आहे.
• IT-BPM म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन सेवांचा महसूल 2020-21 मध्ये 194 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचला. याच काळात या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या 1.38 लाखांनी वाढली.
• सरकारने केलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांमध्ये- IT-BPO क्षेत्रावरील दूरसंचार खात्याचे नियमन काढून टाकणे आणि अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करणे- यांचा समावेश होतो.
• जानेवारी-मार्च 2020-21 या तिमाहीत सेवाक्षेत्रातील निर्यातीने कोरोनापूर्व पातळी ओलांडली आणि 2021-22 च्या पूर्वार्धात त्यात 21.6 टक्क्यांची वाढ झाली. सॉफ्टवेअर आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या निर्यातीला जागतिक स्तरावरून मोठी मागणी उत्पन्न झाल्याने सेवाक्षेत्राला ही बळकटी मिळाली.
• स्टार्ट-अप उद्योगांना पोषक वातावरण मिळवून देण्यामध्ये अमेरिका आणि चीननंतर म्हणजे जगात तिसरा क्रमांक भारताचा लागतो. नवीन स्टार्ट-अप उद्योगांची संख्या 2021-22 मध्ये 14000 च्या पुढे गेली तर 2016-17 मध्ये हीच संख्या 733 होती.
• भारतातील 44 स्टार्ट-अप उद्योग 2021 मध्ये 'युनिकॉर्न' दर्जापर्यंत पोहोचल्याने देशातील युनिकॉर्न उद्योगांची एकूण संख्या 83 झाली. यापैकी बहुतांश उद्योग हे सेवाक्षेत्रातील आहेत.

सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि रोजगार :

• 16 जानेवारी 2022 पर्यंत कोविड -19 प्रतिबंधक लसीच्या 157.94 कोटी मात्रा दिल्या गेल्या; 91.39 कोटीना पहिली मात्रा तर 66.05 कोटींना दुसरी मात्रा दिली गेली.
• अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत चालल्याने 2020-21 च्या शेवटच्या तिमाहीत रोजगार निर्देशांक उसळून कोरोनापूर्व स्तरापर्यंत पोहोचले.
• मार्च 2021 च्या त्रैमासिक PFLS म्हणजे नियतकालीन श्रम शक्ती सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, कोरोना महामारीमुळे बाधित झालेला शहरी क्षेत्रातील रोजगार, पूर्वपदावर पोहोचत असून आता कोरोनापूर्व काळातील स्तराजवळ पोहोचला आहे.
• EPFO म्हणजेच कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या काळात नोकऱ्यांना औपचारिक स्वरूप येण्याची प्रक्रिया चालू राहिली. कोरोना महामारीचा या प्रक्रियेवर झालेला परिणाम पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसऱ्या लाटेच्या वेळी बराच सौम्य होता.
• केंद्र आणि राज्यांकडून होणाऱ्या सामाजिक सेवांवरील (आरोग्य, शिक्षण आणि इतर) खर्चाचे GDP म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या तुलनेतील प्रमाण 2014-15 मध्ये 6.2 % होते, ते 2021-22 मध्ये 8.6% पर्यंत पोहोचले. (अर्थसंकल्पीय अनुमान)

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-5 नुसार :

• 2019-21 मध्ये एकूण प्रजनन दर घसरून 2 पर्यंत आला. 2015-16 मध्ये तोच 2.2 इतका होता.
• अर्भक मृत्युदर, पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्युदर आणि संस्थात्मक प्रसूती होऊन जन्म होण्याचे प्रमाण यांमध्ये 2015-16 च्या तुलनेत 2019-21 मध्ये सुधारणा झाली आहे.
• जल जीवन अभियानांतर्गत 83 जिल्हे 'प्रत्येक घरी पाणी' पोहोचलेले जिल्हे ठरले आहेत. (83 जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पोहोचण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे)
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण भागातील असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना कोरोनाकाळात अधिक संरक्षण मिळू शकले आहे.

***

JPS/UU/SP/ST/RA/SC/VG/JW/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com