ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 2020-21 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 71.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020-21) ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਖ਼ਰਚ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021-22 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ 2020-21 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਇਹ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 26.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ 2019-20 ਦੇ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿੱਖਿਆ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 19/01/2022 ਤੱਕ 8,39,443 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 1.45 ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ 2018-19 ਵਿੱਚ 4.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਉਲਟਾਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੀਈਆਰ) ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 26.45 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2018-19 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਅਤਿਰਿਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ (ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਐੱਫ+) ਦੇ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2019-20 ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਨੁਪਾਤ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਦੇ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਈ-ਪੀਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਟਾ 2019-20 ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐੱਸਈਆਰ) 2021 ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐੱਸਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਤੋਂ 16 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2018 ਵਿੱਚ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਏਐੱਸਈਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2018 ਦੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਐੱਸਈਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ(ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 2018 ਦੇ 36.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 67.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਏਐੱਸਈਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਗ੍ਰੇਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਸ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਲਾਸ  ਦੇ ਲਈ (91.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਟੈਕਸਟ ਬੁਕਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸਟਬੁਕਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਟੀਏਆਰਏ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਚੈਟਬੌਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਈ-ਵਿਦਯਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਨਿਪੁਣ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਵਾਈ/ਐੱਨਬੀ/ਐੱਨਜੇ/ਯੂਡੀ