नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2022

महामारीच्या काळात सामाजिक सेवांवरच्या  सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आज संसदेत सादर केले. 2020-21 च्या तुलनेत 2021-22 मध्ये सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठीच्या खर्चात 9.8% वाढ करण्यात आली आहे.

सामाजिक सेवा खर्च

2021-22 मध्ये सामाजिक सेवा क्षेत्रासाठी एकूण 71.61 लाख कोटी रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारने निश्चित केल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे (अर्थसंकल्पीय अंदाज).   गेल्या वर्षी (2020-21) सुधारित खर्चही अर्थसंकल्पीय रकमेपेक्षा  54,000 कोटी रुपयांनी अधिक झाला.

2021-22 मध्ये या  क्षेत्रासाठीच्या निधीत, जीडीपीच्या  8.6% वाढ झाली. गेल्या पाच वर्षात सामाजिक सेवा क्षेत्रावरचा खर्च एकूण सरकारी खर्चाच्या 25% आहे. 2021-22 मध्ये तो 26.6% होता (अर्थसंकल्पीय अंदाज).

आरोग्य क्षेत्रावरचा खर्च 2019-20 मधल्या 2.73 लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून 2021-22 ( अर्थसंकल्पीय अंदाज) वरून 4.72 लाख कोटी करण्यात आला. यात सुमारे 73% वाढ दर्शवण्यात आली. याच काळात शिक्षण क्षेत्रासाठी 20% वाढ झाल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

शिक्षण

महामारीपूर्व वर्ष 2019-20 मधल्या मूल्यमापनानुसार, उपलब्ध आकडेवारी हे दर्शवत आहे की 2018-19 आणि 2019-20 मध्ये प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांचा अपवाद वगळता, मान्यताप्राप्त शाळांच्या संख्येत वाढ जारी राहिली.  शाळांमध्ये जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत  पिण्याच्या पाण्याची आणि स्वच्छतेच्या सुविधा, तसेच समग्र शिक्षा अभियान यांनी शाळांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. 19 जानेवारी 2022 पर्यंत जल जीवन मिशन अंतर्गत 8,39,443 शाळांना नळा द्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. 2012-13 ते 2019-20 दरम्यान शिक्षकांच्या उपलब्धतेत सर्व स्तरावर सातत्याने सुधारणा राहिली.

महामारीच्या काळात शिक्षणावरच्या  प्रतिकूल परिणामाबाबत खाजगी सर्वेक्षणाद्वारेव्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेची दखल घेत हा प्रतिकूल परिणाम कमी राहावा यासाठी सरकारने पावले उचलल्याचे निरीक्षण सर्वेक्षणात नोंदवण्यात आले आहे. पाठ्यपुस्तकांचे घरी वाटप, शिक्षकांकडून दूरध्वनीवर मार्गदर्शन, दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणी यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन आणि डिजिटल सामग्री, तारा चाटबोट यासारखी पाऊले सरकारने उचलली.

कोविड-19 काळात विद्यार्थ्यांसाठी  पीएम ई विद्या, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण आर्किटेक्चर, निपुण भारत मिशन यासारखे उपक्रमही राबवण्यात आल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

* * *

S.Thakur/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com