ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸ‍ਤ,  2019 ਵਿੱਚ ਜਲ  ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ  (ਜੇਜੇਐੱਮ)  ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਅ ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਜਾਂ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.93 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.23 ਕਰੋੜ (17ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ। ਮਿਤੀ 02 ਜਨਵਰੀ,  2022 ਤੱਕ 5,51,93,885 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਛੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ,  ਅਰਥਾਤ ਗੋਆ ,  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ,  ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ ,  ਪੁਦੂਚੇਰੀ ,  ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਊ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ  ਦੇ ਨਾਲ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ   83 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ,  1016 ਬਲਾਕਾਂ,  62, 749 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 1, 28, 893 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  19.01.2022 ਤੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 8, 39, 443 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ,  ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ,  ਜੀਪੀ ਭਵਨਾਂ,  ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ,  ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ  (ਐੱਸਏਜੀਵਾਈ) ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।  ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਜੇਜੇਐੱਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪੋਯਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ (i) ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਮਆਈਐੱਸ; (ii)  ‘ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’;   (iii) ‘ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਪ’;   (iv)  ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ,  ਗੁਣਵੱਤਾ)  ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਓਟੀ ਸਮਾਧਾਨ;  (v)  ਹਰੇਕ ਸਿਰਜੇ ਅਸਾਸੇ ਦੀ ਜਿਓ- ਟੈਂਗਿੰਗ ;   (vi)  ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ; (vii) ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ)  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)(ਐੱਸਬੀਐੱਮ-ਜੀ)

ਮਿਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਐੱਮ- ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਨੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 28.12.2021 ਤੱਕ,  ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10.86 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਐੱਸਬੀਐੱਮ (ਜੀ) ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ  ਦੇ ਤਹਿਤ ,  ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ  ( ਓਡੀਐੱਫ)– ਪਲੱਸ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ (ਓਡੀਐੱਫ)  ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ  (25.10.2021 ਤੱਕ)  ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 7.16 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 19, 061 ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਵੱਛਤਾ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਨਾਲ ਹੀ 2,194 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2019-21 (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਬਿਹਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 48.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019-21 ਵਿੱਚ 70.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਵਾਈ/ਐੱਨਬੀ/ਐੱਨਜੇ/ਯੂਡੀ