ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ

ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ਿਊਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ

Posted On: 12 DEC 2021 4:43PM by PIB Chandigarh

ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ Depositors, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਮਾਕਰਤਾ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ Depositors First, ਜਮਾਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ,  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Depositors ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ Depositors ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ request ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ request ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ request ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ,  ਘਟਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ–ਬੜੀਆਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Depositors ਨੂੰ, ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ Depositors ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਜਮਾਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਾਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਟਾਲ ਦਿਉ। ਦਰੀ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਦਿਉ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ Depositors ਨੂੰ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰ, ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ,  ਫਿਕਸਡ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ - ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ?

ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ- ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ-  ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਨ । ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਯੋਜਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ  ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗਲਾ ਪਕੜਦੇ ਸਨ।  ਜਾਂ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਕੜਦੇ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਧਿਕਤਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ satisfy ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟਰਸ ਲਈ ਇੰਸ਼ਿਉਰੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਿਆ, ਤਾਂ Depositors ਨੂੰ, ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। 8-8 ਅਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Depositors ਨੂੰ, ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ 2%  ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ– ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। 98% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਤੇ ਅੱਜ ਡਿਪਾਜਿਟਰਸ ਦਾ ਲਗਭਗ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ 76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ insured ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ , 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਗਰ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਹਜਾਰਾਂ ਡਿਪਾਜਿਟਰਸ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ–ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ Depositors ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ Depositors ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, Depositors ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ, ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ RBI, ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਮਾਕਰਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕੋ- ਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਦਹਾਕਿਆਂ-ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਧਿਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸੇ  ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 37 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੂਰ-ਸੁਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਗਰਿਕ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸੱਤੋਂ ਦਿਨ, 24 ਘੰਟੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਹੜੀ, ਠੇਲੇ, ਫੇਰੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, street vendors ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰਿਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85 ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਤਨੇ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਰਿਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਾਇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।

ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਉਸੇ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ, 

Financial inclusion ਅਤੇ Ease of access to credit ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਕਤਰ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ  ਦੇ ਡਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲਿਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ–ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ’ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ,  ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਉਤਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡਿਲਿਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ–ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ opinion ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ self help groups, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ, ਸਭਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ,  ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਯਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਦੇਸ਼  ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ, 75 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਢ  ਗੁਣਾ, ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।  ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰਿਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹਿਚਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਸੁਦੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੋਟਿ-ਕੋਟਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ risk taking capacity ਅਨੇਕ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਵਸਰ ਹਨ, ਡਿਪਾਜਿਟਰਸ ਲਈ ਵੀ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ–ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ- ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ! ਧੰਨਵਾਦ!

*****

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਜੇ/ਡੀਕੇ



(Release ID: 1781065) Visitor Counter : 142