नवी दिल्‍ली, 12 डिसेंबर 2021

व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या अर्थमंत्री, अर्थ राज्यमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नाबार्डचे अध्यक्ष, ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ आणि देशातल्या विशाल बँकिंग समूहांचे अधिकारी वर्ग, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनेक स्थानांवर उपस्थित असलेले मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी, तिथले खासदार, आमदार आणि तिथे वास्तव्य करीत असलेले सर्व ठेवीदार, आमच्या सर्व ठेवीदार बंधू आणि भगिनींनो,

आज देशाच्या  बँकिंग क्षेत्रासाठी आणि देशातल्या कोट्यवधी बँक खातेधारकांसाठी खूप महत्वाचा दिवस आहे. अनेक दशकांपासून त्रास देत असलेल्या समस्येवर कशा पद्धतीने उपाययोजना केली गेली आहे, याचा आजचा दिवस साक्षीदार बनला आहे. आजच्या या कार्यक्रमाच्या आयोजनाला जे नामाभिधान करण्यात आले आहे, त्यामध्ये -‘ डिपॉझिटर्स फर्स्ट’ म्हणजेच ‘ठेवीदार प्रथम’! असे म्हटले आहे.  या भावनेने त्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असणार आहे, या दृष्टीने कार्यक्रमाचे अतिशय योग्य नामकरण केले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये एक लाखांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांचा जो पैसा अनेक वर्षांपासून अडकून पडला होता, तो त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आला आहे. आणि हा निधी जवळपास 1300 कोटी रूपयांपेक्षाही जास्त आहे. आत्ता - आज या इथल्या कार्यक्रमामध्ये आणि यानंतरही आणखी तीन लाख अशा ठेवीदारांचा  त्यांच्या  बँकांमध्‍ये  अडकून पडलेला पैसा त्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे. हे पैसे त्यांचे त्यांना मिळणार आहेत. ही आपल्या देशाच्या दृष्टीने काही लहान गोष्ट आहे, असे नाही. विशेषतः जे आमचे प्रसार माध्यमातले सहकारी आहेत, त्यांना मी एक विनंती करू इच्छितो. आणि माझा अनुभव असा आहे की, ज्यावेळी स्वच्छता अभियान सुरू होते, त्यावेळी प्रसार माध्यमातल्या मित्रांना विनंती केली होती. आजही त्या अभियानाला त्यांच्याकडून अगदी चांगली मदत मिळत आहे. आज मी पुन्हा एकदा त्यांना एक विनंती करीत आहे. आपल्याला माहिती आहे की, एखादी बँक बुडाली तर त्याविषयी अनेक दिवसांपर्यंत टी.व्हीवर, वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध होत असतात, प्रसारित होत असतात. ही गोष्ट अतिशय स्वाभाविक आहे. कारण एखादी बँक बुडणे , ही घटनाच तितकी महत्वाची असते. या घटनेची मोठ-मोठी शीर्षके देवून ती ठळक, महत्वाची बातमी  दिली जाते. असेही घडणे स्वाभाविक आहे. आता पहा, देशाने आज एक खूप मोठी सुधारणा घडवून आणली आहे. एक सशक्त व्यवस्था निर्माण केली आहे. ठेवीदारांना, त्यांचा पैसा परत देण्यात येत आहे. माझी इच्छा आहे की, या गोष्टीचीही तितकीच चर्चा प्रसार माध्यमांमार्फत व्हावी. वारंवार या विषयाची चर्चा झाली पाहिजे. अर्थात हे काम मोदींनी केले आहे, म्हणून प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चा व्हावी, असे नाही. तर देशातल्या ठेवीदारांच्या मनामध्ये आपला पैसा सुरक्षित आहे, असा विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी ही चर्चा झाली पाहिजे. कदाचित काही लोकांनी केलेले अयोग्य व्यवहार, त्यांनी केलेल्या चुका या कारणांमुळे एखादी बँक बुडण्याची  शक्यता आहे. मात्र त्या बँकेतल्या ठेवीदारांचा पैसा बुडणार नाही. ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहील. हा संदेश देशामधल्या ठेवीदारांमध्ये विश्वास निर्माण करू शकणार आहे. बँकिंग व्यवस्थेवर विश्वास, भरवसा असणे अतिशय गरजेचे आहे, म्हणून या नवीन परिवर्तनाला जास्त प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे.  

बंधू आणि भगिनींनो,

समस्यांवर वेळीच तोडगा काढला, तर  ती समस्या अधिक गंभीर, विकराल होण्यापासून कोणताही देश बचावू शकतो. परंतु तुम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे माहिती आहे की, अनेक वर्षांपर्यंत आपल्याकडे एकच प्रवृत्ती दिसून येत होती;  ती म्हणजे जी कोणती समस्या आहे, त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी ती टाळण्याची ही प्रवृत्ती होती. आजचा नवभारत, समस्यांवर तोडगा शोधण्यावर भर देतो आहे. आजचा भारत समस्यांना टाळत नाही. तुम्हाला जर आठवत असेल तर, लक्षात येईल;  एक काळ असा होता की, बँक संकटामध्ये सापडली तर ठेवीदारांना त्यांचा स्वतःचा पैसा मिळविण्यासाठी प्रचंड प्रयास करावे लागत होते, अगदी नाकी नऊ येत होते. ठेवीदारांना आपलाच पैसा परत मिळविण्यासाठी कितीतरी त्रास सहन करावा लागत होता. आणि चोहोबाजूंनी त्यांना अगदी त्याचा त्रास होत असे. हे घडणे अतिशय स्वाभाविक होते. कोणीही व्यक्ती अगदी विश्वासाने बँकांमध्ये पैसे जमा करीत असतो. विशेष करून आपल्या समाजातल्या मध्यम वर्गातले वेतनदार परिवार, ज्यांना ठराविक पगारातून उत्पन्न मिळते, अशा लोकांच्या जीवनामध्ये तर त्यांची बँक हेच आर्थिक दृष्टीने आश्रयस्थान असते. मात्र काही लोकांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ज्यावेळी बँक बुडते , त्यावेळी फक्त या कुटुंबांनी केलेल्या साठवणुकीचा पैसा अडकून पडतो असे नाही तर, एक त-हेने त्यांचे संपूर्ण जीवनच या आर्थिक समस्येमध्ये अडकून पडते. त्यांना संपूर्ण जीवनात आता पुढे अंधःकार आहे, असे वाटायला लागते. साठवलेला पैसाच मिळत नाही म्हटल्यावर आता काय करणार? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकतो. मुला-मुलींची महाविद्यालयाची  फी भरायची आहे- कुठून भरणार इतकी मोठी फी? मुला-मुलीचा विवाह करायचा आहे- यासाठी कुठून येणार पैसे? घरातल्या कोणा वृद्ध मंडळींवर औषधोपचार करायचे आहेत- कुठून पैसे आणणार?   आत्ताच भगिनी, मला सांगत  होत्या की, त्यांच्या कुटुंबात एकाच्या हृदयावर शस्त्रक्रिया करायची होती. अशा काही   समस्या आल्या आणि आता त्या समस्या पैशाविना सोडविणार तरी कशा? या प्रश्नांवर आधी कोणतेही उत्तर नव्हते. लोकांना बँकेतून आपलाच पैसा काढून घेण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागत होता. आपल्या गरीब बंधू- भगिनींनी, निम्न मध्यम वर्गातल्या लोकांनी, आपल्या मध्यम वर्गाने अनेक दशकांपर्यंत या स्थितीचा कटू अनुभव घेतला आहे. हे सगळे भोगले आहे. विशेषतः सहकारी बँकांच्या बाबतीत ही समस्या तर अधिकच मोठ्या प्रमाणावर असते. आज जे लोक वेगवेगळ्या शहरांमधून या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले आहेत- जोडले गेले आहेत. त्यांना या परिस्थितीमध्ये होणा-या त्रासाविषयी अधिक चांगले माहिती आहे. ते हा त्रास नक्कीच जाणू  शकतील. ही स्थिती बदलण्यासाठी आमच्या सरकारने  अतिशय संवेदनशीलतेने  काही निर्णय घेतले आहेत. सुधारणा केल्या आहेत, कायद्यांमध्ये परिवर्तन केले आहे. आजच्या या कार्यक्रमाचे आयोजन त्या निर्णयांचाच एक परिणाम आहे. आणि मला चांगले स्मरण आहे की, मी ज्यावेळी मुख्यमंत्री होतो, त्यावेळी बँकेमध्ये जणू गर्दीची, ठेवीदारांची लाट येत होती. काही लोक तर आमचाच गळा पकडत होते. याविषयीचा निर्णय एक तर भारत सरकारला करायचा होता अथवा त्या बँकवाल्यांना  करायचा होता. मात्र ठेवीदार मुख्यमंत्र्यांना पकडत होते. बँकेत आम्ही ठेवलेल्या पैशांचे काही तरी करा, आम्हाला आमचे पैसे मिळवून द्या, असे ठेवीदार म्हणत होते. त्यावेळी मला खूप त्रास होत होता. आपलेच पैसे मिळत नाहीत, याचा त्रास ठेवीदारांना होणे, स्वाभाविक होते. आणि त्यावेळी भारत सरकारला वारंवार विनंती करण्याचे काम मी करीत होतो की, एक लाख रूपयांचा निधी आपण पाच लाखांपर्यंत वाढवला पाहिजे. यामुळे अधिकाधिक कुटुंबांचं आपण समाधान करू शकू, असे मला वाटत होते. मात्र, माझे म्हणणे त्यावेळी केंद्राने मानले नाही. त्यांनी हे काम केले नाही, तर लोकांनीच एक काम केले ते म्हणजे, मला दिल्लीत पाठवलं. आणि मी हे काम केलेही.

मित्रांनो,

आपल्या देशामध्ये बँक ठेवीदारांसाठी विम्याची व्यवस्था 60 च्या दशकामध्ये बनविण्यात आली होती. याचा अर्थ त्यालाही जवळजवळ 60 वर्षे झाले आहेत. आधी बँकेत जमा निधीपैकी फक्त 50 हजार रूपयांपर्यंतच्या  रकमेवरच हमी होती. नंतर ही मर्यादा वाढवून एक लाख रूपये करण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की, जर बँक बुडाली तर ठेवीदारांना फक्त एक लाखापर्यंतच त्यांचे रूपये दिले जाणार. मात्र हे एक लाख रूपये कधी दिले जाणार, याची कोणतीही हमी नाही, कालमर्यादा नाही. 8-8 आणि 10-10 वर्षांपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित पडून रहायचे. त्याला कोणतीच कालमर्यादा नव्हती. गरीबाची चिंता, काळजी लक्षात घेवून, मध्यम वर्गाची काळजी समजून, आम्ही या रकमेमध्ये एक लाखांवरून वाढ करून ती पाच लाख रूपये केली आहे. याचा अर्थ आजमितीला जर कोणतीही बँक संकटात आली आणि ती बुडण्याच्या मार्गावर असेल तर ठेवीदारांना, पाच लाख रूपये तर नक्कीच परत मिळतील. आणि या व्यवस्थेमुळे जवळपास 98 टक्के लोकांच्या खात्यात शिल्लक असलेली सगळी रक्कम त्यांना परत मिळू शकणार आहे. याचा अर्थ दोन टक्के ठेवीदारांचा पैसे  थोडे-थोडे अडकून पडतील. 98 टक्के लोकांचा जितका पैसा ठेवीच्या रूपात बँकेमध्ये जमा असेल, तो त्यांना परत मिळू शकेल. आणि आज ठेवीदारांचा जवळपास, हा आकडाही खूप मोठा आहे. स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्ष सुरू आहे. अमृत महोत्सव सुरू आहे. हे आम्ही जे निर्णय घेत आहोत, त्यामुळे 76 लाख कोटी रूपये पूर्णपणे विम्यामुळे सुरक्षित आहेत. इतके व्यापक विमा सुरक्षा कवच तर विकसित देशांमध्येही नाही.

मित्रांनो,

कायद्यामध्ये सुधारणा करून, दुरूस्ती करून आणखी एका समस्येवर उपाय योजण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. आधी आपलेच पैसे परत मिळू शकतील, यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. आता आमच्या सरकारने ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यासाठी 90 दिवसांची मर्यादा निश्चित केली आहे. म्हणजेच तीन महिन्यांच्या आत ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देण्यासाठी कायदा केला आहे. याचा अर्थ आम्हीच आमच्यावर सर्व बंधने घातली आहेत. कारण या देशातल्या सामान्य माणसाची, या देशातल्या मध्यम वर्गाची, या देशातल्या गरीबांची आम्हाला चिंता आहे. याचा अर्थ असा झाला की, जर बँक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली किंवा बँक जर बुडाली तर त्या स्थितीमध्येही 90 दिवसांच्या आतमध्ये ठेवीदारांनी त्यांचे पैसे परत मिळतील. मला आनंद वाटतो की, कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे 90 दिवसांच्या आतमध्येच हजारो ठेवीदारांचे  दावेही निकाली  काढण्यात  येणार आहेत.

मित्रांनो,

आपण सर्वजण अतिशय विद्वान, बुद्धिमान अर्थशास्त्रज्ञ आहात, आणि  एखादी गोष्ट आपआपल्या पद्धतीने सांगत आहात. मी आपले अगदी साध्या पद्धतीने, सोप्या भाषेत सांगतो. प्रत्येक देशाला प्रगती व्हावी असे वाटत असते. प्रत्येक देशाला विकासाची आस असते. मात्र कोणत्याही देशाच्या समृद्धीमध्ये त्या देशाच्या बँकांची खूप मोठी, महत्वपूर्ण भूमिका असते. आणि बँकांची समृद्धी व्हावी यासाठी त्यांच्या ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित रहाणेही तितकेच गरजेच आहे. आपल्याला बँक वाचवायची असेल तर ठेवीदारांना सुरक्षा दिलीच पाहिजे. आणि आम्ही हे काम करून बँकांनाही वाचविले आहे, ठेवीदारांनाही वाचवले आहे. आपल्या बँका, ठेवीदारांच्याबरोबरच आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी भरवशाचे- विश्वासाचे प्रतीक आहेत.

हाच भरवसा , हाच विश्वास मजबूत करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही निरंतर प्रयत्न करत आहोत. गेल्या काही वर्षात अनेक छोट्या  सरकारी बँकांचे मोठ्या बँकांबरोबर विलीनीकरण करून त्यांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता , हर तऱ्हेने मजबूत करण्यात आली आहे. जेव्हा , भारतीय रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांकडे लक्ष देईल , तेव्हा सर्वसामान्य खातेदार आणि ठेवीदारांना बँकेविषयी विश्वास आणखी वाढेल. आम्ही  सहकारी बँकांची एक नवी व्यवस्था केली आहे,नवीन मंत्रालय तयार केले आहे. यामागेही  सहकारी संस्थांना शक्तिशाली बनवण्याचा हेतू आहे. सहकार मंत्रालयाच्या रूपाने विशेष व्यवस्था निर्माण झाल्यामुळेही  सहकारी बँका  अधिक सशक्त होतील. 

मित्रांनो ,

अनेक दशकांपासून देशात मानसिकता तयार झाली होती की बँका या केवळ श्रीमंत लोकांसाठीच असतात. हे श्रीमंतांची मक्तेदारी आहे असे वाटत होते. ज्याच्याकडे अधिक पैसे आहेत, तोच ते जमा करतो. ज्याच्याकडे मोठा व्यवसाय -उद्योग आहे , त्यालाच लवकर आणि मोठया प्रमाणात कर्ज मिळते. असेही मानले गेले होते कि निवृत्तीवेतन आणि विम्यासारख्या सुविधा देखील अशांसाठीच आहेत ज्याच्याकडे पैसे आहेत,धन आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी हे योग्य नाही.  ही  व्यवस्था ठीक नाही आणि हा  विचार देखील योग्य नाही. आणि तो बदलण्यासाठी  आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. आज शेतकरी, छोटे  दुकानदार, शेतमजूर, बांधकाम आणि  घरांमध्ये  काम करणाऱ्या  मजुरांनाही निवृत्तीवेतन सुविधेशी जोडले जात आहे. आज देशातील कोट्यवधी गरीबांना  2-2 लाख रुपयांचे  अपघात आणि  जीवन विम्याचे  सुरक्षा कवच या सुविधा मिळाल्या आहेत. पंतप्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना आणि पीएम सुरक्षा बीमा योजनेअंतर्गत सुमारे  37 कोटी देशबांधव या सुरक्षा कवचाच्या कक्षेत आले आहेत.  म्हणजेच  एकप्रकारे आता देशाच्या वित्तीय क्षेत्राचे, देशाच्या बँकिंग क्षेत्राचे खऱ्या अर्थाने  लोकशाहीकरण झाले आहे.

मित्रांनो ,

आपल्याकडे समस्या केवळ बँक खात्यांची  नव्हती, तर दुर्गम भागात, सुदूर असलेल्या गावांमध्ये बँकिंग सेवा पोहचवण्याची देखील होती. आज, देशातील जवळपास प्रत्येक गावात किमान पाच किलोमीटर परिसरात बँकेची शाखा पोहचलेली आहे किंवा  बँक प्रतिनिधी सुविधा तरी उपलब्ध आहे. संपूर्ण देशात आज सुमारे साडे  8 लाख बँकिंग टच पॉईंट्स आहेत. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून आम्ही देशात बँकिंग आणि वित्तीय समावेशकतेला नव्या उंचीवर नेले आहे.  आज देशातील कोणताही सर्वसामान्य नागरिक देखील कोणत्याही ठिकाणी, कुठूनही, केव्हाही, सातही दिवस - 24 तास- अगदी लहानात लहान  डिजिटल व्यवहार करु शकतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत याबाबत विचार  करणे तर दूर , भारताच्या सामर्थ्याबाबत अविश्वास दाखवणारे लोक या गोष्टीची थट्टा उडवत होते.

मित्रांनो ,

भारतातील बँकांचे सामर्थ्य, देशातील नागरिकांचे  सामर्थ्य वाढवेल  या दिशेनं आमचे  सरकार निरंतर  काम करत आहे. कधी कुणी विचार केला होता, की  रस्त्यावरचे फेरीवाले, विक्रेते, ठेलेवाले  यांनाही बँकेकडून कर्ज मिळू शकते?त्यांनीही कधी विचार केला नाही आणि आपणही कधी केला नाही. मात्र, आज मला अतिशय आनंदाने हे सांगायचे आहे,आज अशा लोकांना  स्वनिधि योजनेद्वारे कर्ज मिळत आहे आणि ते आपला व्यवसाय देखील विस्तारत आहेत. आज मुद्रा योजना, देशातील त्या क्षेत्रांना, त्या कुटुंबांना देखील स्वयंरोजगाराशी जोडत आहे, ज्यांनी कधी याबाबत विचार देखील केला नव्हता. तुम्हा सर्वांना हे देखील माहित आहे की आपल्याकडे , 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असून, त्यांच्याकडे अगदी छोटासा जमिनीचा तुकडा आहे.  एवढ्या बँका असूनही आपला  छोटा शेतकरी बाजारातून अन्य त्रयस्थ व्यक्तीकडून नाईलाजाने अधिक व्याजदराने कर्ज घेत होता. आम्ही अशा कोट्यवधी शेतकऱ्यांना देखील  किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेशी जोडले आणि याची व्याप्ती  पशुसंवर्धन करणारे आणि मच्छिमार यांच्यापर्यंत वाढवली. आज बँकांकडून मिळालेले लाखो कोटी रुपयांचे सुलभ आणि स्वस्त कर्ज या सहकाऱ्यांचे आयुष्य सुकर बनवत आहे.

मित्रांनो ,

जास्तीत जास्त देशवासियांना बँकांशी जोडणे असेल, बँकेकडून सुलभ कर्ज मिळवून देणे असेल,  डिजिटल बँकिंग , डिजिटल पेमेंट्सचा वेगाने  विस्तार करणे असेल, अशा अनेक सुधारणा आहेत ,ज्यांनी 100 वर्षातील सर्वात मोठ्या संकटातही भारताची बँकिंग व्यवस्था सुरळीत सुरु ठेवण्यास मदत केली आहे. मी बँकेच्या प्रत्येक सहकाऱ्याचे या कामासाठी अभिनंदन करतो, त्यांनी संकटाच्या या काळात लोकांना असहाय्य सोडले नाही. जेव्हा जगातले अनेक विकसित देशसुद्धा आपल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी झगडत होते, अशावेळी भारताने मात्र देशातील जवळपास प्रत्येक घटकापर्यंत वेगाने  थेट मदत पोहोचवली.  देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात आम्ही जे सामर्थ्य  विकसित केले आहे, त्याच आत्मविश्वासामुळे देशवासियांचे आयुष्य वाचवण्यासाठी सरकार मोठे निर्णय घेऊ शकले. आज आपली अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारली आहेच, शिवाय भविष्यासाठी अतिशय सकारात्मक संकेत आपण सर्व पाहत आहोत.

बंधू आणि भगिनींनो,

आर्थिक समावेशकता आणि कर्ज सुलभतेचा सर्वात जास्त लाभ जर कुणाला झाला असेल तर तो आपल्या भगिनींना झाला आहे, आपल्या माता, आपल्या मुलींना झाला आहे. हे देशाचे दुर्भाग्य होते की स्वातंत्र्य मिळून इतकी दशके उलटूनही आपल्या बहुतांश बंधू-भगिनी  या लाभापासून वंचित राहिल्या. अशी परिस्थिती होती की  माता-भगिनी आपली छोटी बचत स्वयंपाकघरात धान्याच्या डब्यांमध्ये ठेवत होत्या. त्यांच्यासाठी पैसे ठेवण्याची तीच एकमेव जागा  होती, धान्याच्या आत लपवणे, काही लोक तर यात देखील आनंद मानायचे. जी बचत  सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँका स्थापन करण्यात आल्या, त्याचा उपयोग निम्मी लोकसंख्या करत नसेल तर आमच्यासाठी अतिशय चिंतेची बाब होती. जनधन योजना या चिंतेवरील उपाय शोधण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आज तिचे यश सर्वांसमोर आहे. जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या कोट्यवधी बँक खात्यांपैकी निम्म्याहून अधिक बँक खाती आपल्या माता-भगिनींची आहेत. या बँक खात्यांचा परिणाम म्हणून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. अलीकडेच आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातही आपण  हे पाहिले आहे. जेव्हा हे सर्वेक्षण करण्यात आले तेव्हा पर्यंत देशात  सुमारे 80 टक्के महिलांकडे स्वतःचे बँक खाते होते.  सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की जेवढी बँक खाती शहरी महिलांसाठी उघडण्यात आली, जवळपास तेवढीच ग्रामीण महिलांसाठी देखील उघडण्यात आली. यावरून हे दिसून येते की जेव्हा उत्तम योजना यशस्वी होतात , तेव्हा समाजात जी असमानता आहे ती दूर करण्यात खूप मोठी मदत  मिळते. आपले बँक खाते असल्यामुळे महिलांमध्ये आर्थिक जागरूकता तर वाढली आहेच, शिवाय कुटुंबात आर्थिक निर्णय घेण्यातील त्यांचा सहभाग देखील वाढला आहे. आता कुटुंबात जो निर्णय घेतला जातो, तेव्हा माता-भगिनींना सहभागी करून घेतले  जाते,त्यांचे मत विचारात घेतले जाते.

मित्रांनो ,

मुद्रा योजनेतही सुमारे  70 टक्के  लाभार्थी महिला आहेत. आमचा असाही अनुभव राहिला आहे , जेव्हा महिलांना कर्ज मिळते, तेव्हा त्याची परतफेड करण्याचे त्यांचे प्रमाण देखील खूपच  प्रशंसनीय आहे. त्यांना जर  बुधवारी पैसे जमा करण्याची शेवटची तारीख असेल तर त्या सोमवारीच जाऊन देऊन येतात.त्याचप्रमाणे  स्वयंसहायता गटांची कामगिरी देखील खूपच चांगली आहे. एक प्रकारे आपल्या माता-भगिनी पै-पै जमा करतात. मला  विश्वास आहे की सर्वांच्या प्रयत्नांतून, सर्वांच्या भागीदारीतून  आर्थिक सशक्तिकरणाचे हे अभियान अतिशय वेगाने पुढे जाणार आहे आणि आपण सर्वजण ते पुढे नेणार आहोत.

मित्रांनो ,

आज  भारताच्या  बँकिंग क्षेत्राने  देशाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक   सक्रियतेने काम करणे ही काळाची गरज आहे.  स्वातंत्र्याच्या  अमृत महोत्सवात बँकेच्या  प्रत्येक शाखेने   75 वर्षात त्यांनी जे केले आहे ते सगळे मागे सोडून त्याच्या दीडपट , दुप्पट चांगली कामगिरी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. बघा, स्थिती बदलते की नाही बदलत ते. जुन्या अनुभवांमुळे , कर्ज देण्यात तुम्हाला जो  संकोच वाटत आहे , त्यातून आता बाहेर पडायला हवे. देशाच्या दूर-सुदूर भागात ,  गावे -खेड्यांमध्ये मोठ्या संख्येने देशवासीय आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी बँकांशी जोडली जाण्यास उत्सुक आहेत.तुम्ही जर पुढाकार घेत मदतीचा हात पुढे केलात, तर जास्तीत जास्त लोकांची  आर्थिक ताकद देखील वाढेल आणि यातून तुमची स्वतःची देखील ताकद वाढेल. तुमचे हे प्रयत्न देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यात, आपले लघु उद्योजक, मध्यम  वर्गातील युवकांना पुढे मार्गक्रमण करण्यात मदत करतील .  बँक आणि ठेवीदारांचा विश्वास नव्या उंचीवर पोहचेल आणि आजचा हा कार्यक्रम कोट्यवधी ठेवीदारांमध्ये  एक नवीन विश्वास निर्माण करणारा आहे. आणि यामुळे बँकांची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता अनेक पटीने  वाढू शकते. आता बँकांसाठी देखील संधी आहेत , ठेवीदारांसाठी देखील संधी आहेत.

या शुभ प्रसंगी मी तुम्हा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो ! धन्यवाद !

DISCLAIMER: This is the approximate translation of PM’s speech. Original speech was delivered in Hindi.

* * *

R.Aghor/Suvarna/Sushma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com