भारत सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का अब तक का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने यानी जुलाई से नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है और पीएमजीकेएवाई-IV (जुलाई-नवंबर 2021) के तहत 198.79 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

पीएमजीकेएवाई-IV (जुलाई-नवंबर 2021) के तहत 31 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अनाज उठाना शुरू कर दिया है। 12 जुलाई 2021 तक 15.30 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठा लिया गया है।

पीएमजीकेएवाई-IV के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कर दिया है। वर्तमान में केंद्रीय पूल के अतंर्गत 583 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 298 लाख मीट्रिक टन चावल (कुल 881 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न) उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-III (मई-जून 2021) के तहत भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 78.26 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है।

भारतीय खाद्य निगम- एफसीआई सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। पहली अप्रैल 2021 से एफसीआई द्वारा अनाज के 4005 रैक लोड किए गए हैं।

एमजी/एएम/एनके/डीसी