ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ: 

“ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ; ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਭਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੱਥੀ ਨੋਟ ਮਿਤੀ 8/2021 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਰ ਨੰ. ਓਐੱਲ ਆਈਐੱਨਡੀ 8/2021 ਮਿਤੀ 11 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ”

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

(ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021

ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ 2011 ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ('ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ') ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਯਮ 26 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ,  ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਪ੍ਰਜਵਲਾ ਕੇਸ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ। ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ (ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ - ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ [ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ]। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ ਐੱਸ ਪੁਤੂਸਾਮੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਨੁਬੰਧ

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ 2021 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :

ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਲੋਂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਮੱਧਵਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24  ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਨੰਗੇਜਤਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ: ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ'  ਅਤੇ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ' ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ :

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ 24x7 ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ,  ਖੋਜ,  ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ, ਜਿਨਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਵਿਧੀ: ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ: ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੱਧਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਧਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ  ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ,  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਣ: ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਯੂਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਉਮਰ ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਯੂ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ), ਆਈਜੇ / ਏ 7+, ਯੂ / ਏ 13+, ਆਈਜੇ / ਏ 16+, ਅਤੇ ਏ (ਬਾਲਗ) ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ / ਏ 13+ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲਾੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ "ਏ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਫਲਾਈਨ (ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਧਰ -1: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੱਧਰ - 2: ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੱਧਰ - 3: ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। 

***

ਮੋਨਿਕਾ