इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

भारताच्या आयटी नियम, 2021 संबंधी  मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष शाखेने व्यक्त केलेल्या चिंतेला भारतीय स्थायी प्रतिनिधींचे उत्तर


विविध भागधारकांशी केलेल्या  चर्चेनंतर माहिती तंत्रज्ञान  नियमांना अंतिम स्वरूप -भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी केले स्पष्ट

समाजमाध्यमांच्या सामान्य वापरकर्त्यांना सक्षम करण्यासाठी नियमांची रचना

प्रविष्टि तिथि: 20 JUN 2021 3:45PM by PIB Mumbai

 

मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रक्रिया शाखेने, भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता ) नियम, 2021  संदर्भात उपस्थित केलेल्या चिंतेला, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी उत्तर दिले आहे. भारतीय स्थायी प्रतिनिधींनी  लिहिलेल्या पत्रात असे नमूद केले आहे कीः

जिनीव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र संघ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या कार्यालयाकडे भारताचे स्थायी प्रतिनिधी  मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रक्रिया शाखेला आमच्या  सदिच्छा. तसेच कृपया  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रसार आणि  संरक्षणासंदर्भात विशेष अहवाल: शांततापूर्ण संघटन आणि सहकार्याच्या  स्वातंत्र्याच्या हक्कांसंबंधित  विशेष अहवाल आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराबद्दल विशेष अहवाल  तसेच भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२० संदर्भात  संक्षिप्त माहितीच्या  नोंदीवर  दिनांक 11 जून 2021 रोजी जारी संयुक्त पत्रव्यवहार  क्रमांक ओएल IND 8/2021 ला पाहावे.

भारतीय स्थायी प्रतिनिधींना  हे देखील सांगायचे आहे की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने 2018 मध्ये व्यक्ती, नागरी समाज, उद्योग संघटना आणि संघटनांसह विविध भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केली आणि नियमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी सार्वजनिक टिप्पण्या आमंत्रित केल्या.त्यानंतर  प्राप्त झालेल्या टिप्पण्यांबद्दल आंतरमंत्र्यांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि त्यानुसार नियमांना अंतिम रूप देण्यात आले.

भारताची लोकशाही म्हणून ओळख प्रसिद्ध आहे, हे देखील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधींनी अधोरेखित केले आहे. .भारतीय राज्यघटनेने भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि सामर्थ्यवान  माध्यमे  ही भारताच्या लोकशाही रचनेचा भाग आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या कार्यालयायातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी , मानवाधिकार परिषदेच्या विशेष प्रक्रिया शाखेला  या संधीचा फायदा घेऊन या विषयात सखोल लक्ष घालण्याचे आश्वासन देतात.

भारताच्या  माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शकतत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 विषयी संक्षिप्त माहिती

 

M.Chopade/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(रिलीज़ आईडी: 1728772) आगंतुक पटल : 484
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Manipuri , English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Punjabi , Odia , Tamil , Telugu , Malayalam