ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸਈਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਕੈਪੇਕਸ) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ), ਸਕੱਤਰ (ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ), ਸੱਕਤਰ (ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ), ਸਕੱਤਰ (ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ / ਸੀਈਓ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚੇ ਡਾ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ (ਸੱਜੇ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਸੇਠ (ਖੱਬੇ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਪਕਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਪਕਸ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 34.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਪੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਵੀਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਾਭ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ (ਏਐੱਨਬੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐਨ