केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन  यांनी आज नवी दिल्लीत  पायाभूत विकास संबंधी आगामी वाटचालीवर चर्चा करण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर  आभासी बैठक घेतली. अर्थमंत्र्यांनी  पायाभूत विकास संबंधी आगामी पथदर्शी योजनांबाबत  मंत्रालय / विभागांबरोबर घेतलेली ही 5  वी आढावा  बैठक होती.

मंत्रालये आणि त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या भांडवली खर्चाच्या कामगिरीचा आढावा घेताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की वाढीव भांडवली खर्च कोविड नंतरच्या काळात  अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. तसेच त्यांनी  मंत्रालयांना त्यांचे भांडवली खर्च सुरुवातीलाच वितरित  करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. मंत्रालयांना त्यांच्या भांडवली खर्च उद्दिष्टापेक्षा अधिक साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवण्याची  विनंती केली . अर्थमंत्री म्हणाल्या की आर्थिक वर्ष 2021-22  साठीच्या अर्थसंकल्पात 5.54 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाची तरतूद केली असून ही वाढ 2020-21 च्या तरतुदीपेक्षा 34.5 टक्के अधिक आहे. भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीला  सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची पूरक साथ  असावी असेही त्यांनी नमूद केले.

पायाभूत खर्च ही केवळ केंद्र सरकारची अर्थसंकल्पीय तरतूद नसते . त्यात  राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाचा देखील समावेश असतो असे  सीतारामन यांनी अधोरेखित केले. यात अतिरिक्त संसाधनाच्या माध्यमातून सरकारी खर्चाचा देखील समावेश आहे .  म्हणूनच मंत्रालयांनी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी नाविन्यपूर्ण रचना आणि वित्तपुरवठ्यासाठी सक्रियपणे काम केले पाहिजे.  आणि पायाभूत खर्च वाढवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत करायला हवी. अर्थमंत्र्यांनी असेही नमूद केले की  व्यवहार्य प्रकल्पांसाठी मंत्रालयांनीही सार्वजनिक खासगी भागीदारीची चाचपणी करण्याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी मंत्रालयांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची  (एमएसएमई) थकबाकी लवकरात लवकर देण्याचे निर्देशही दिले.

***

M/Chopade/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com