प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत व मॉरिशस यांमधील सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य व भागीदारी कराराला मंजुरी दिली आहे.

भारत मॉरिशसमधील या CECPA ची वैशिष्ट्ये:

भारताने एखाद्या आफ्रिकन देशाशी केलेला हा पहिला व्यापारी करार आहे.

हा करार मर्यादित आहे, ज्यात खालील बाबींचा समावेश असेल -

रुल्स ओफ ओरिजिंस, वस्तू व सेवांचा व्यापार, व्यापारापुढील तांत्रिक अडथळे, सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी उपाययोजना, विवाद व तंटे सोडविणे, व्यावसायिक सेवा पुरवणाऱ्या तंत्रज्ञांची ये जा, दूरसंचार सेवा, आर्थिक सेवा, सीमाशुल्क प्रणाली, तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य.

प्रभाव व फायदे:

CECPA मुळे या दोन देशांतील व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल  व विकास होण्यासाठी संस्थागत प्रणाली मिळेल.

भारत व मॉरीशस दरम्यानच्या या कराराअंतर्गत तीनशे दहा प्रकारच्या निर्यात होणाऱ्या वस्तू तसेच इतर बाबी येतात. मॉरिशस मधून भारतात येणाऱ्या 615 वस्तूंना भारतीय बाजारात प्राथमिकता मिळेल. यात गोठवलेले मासे, विशेष प्रकारची साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, फळांचे रस, मिनरल वॉटर, बिअर, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय व शल्यविशारद उपकरणे तसेच वस्त्रप्रावरणे यांचा समावेश आहे.

सेवांच्या व्यापाराअंतर्गत भारतीय सेवा पुरवठादारांना मॉरिशसमधील 11 सेवाक्षेत्रातील 115 उपक्षेत्रांमध्ये प्राथमिकतेने प्रवेश मिळेल. यात व्यावसायिक सेवा, संगणक संबंधित सेवा, संशोधन व विकास, इतर औद्योगिक सेवा, दूरसंचार, बांधकाम, वितरण, शिक्षण क्षेत्र, पर्यावरण संबंधी, आर्थिक, पर्यटन संबंधित, मनोरंजन क्षेत्रातील, योग, दृक्श्राव्य सेवा, तसेच वाहतूक सेवांचा समावेश आहे.

भारताने मॉरिशसला 11 सेवाक्षेत्रातील 95 उपक्षेत्रांच्या बाजारात प्रवेश देऊ केला आहे. यात व्यावसायिक सेवा, संशोधन व विकास, इतर व्यापारी सेवा, दूरसंचार, आर्थिक, वितरण, उच्च शिक्षण, पर्यावरण विषयक, आरोग्य पर्यटन व इतर पर्यटन संबंधी सेवा, मनोरंजन सेवा व वाहतूक सेवांचा समावेश आहे.

काही अतिसंवेदनशील उत्पादनांसाठी करारावर सही झाल्यापासून दोन वर्षांच्या काळात स्वयंचलित ट्रिगर सेफगार्ड प्रणाली(ATSM)  लागू करण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंची सहमती आहे.

वेळापत्रक:

दोन्ही देशांकडून संबंधित अधिकारी या करारावर सह्या करण्यासाठी परस्परांच्या सोयीने विशिष्ट तारीख ठरवतील व त्याच्या पुढील महिन्याच्या एक तारखेपासून हा करार लागू होईल.

पार्श्वभूमी:

भारत व मॉरिशस या देशांमध्ये उत्तम द्विपक्षीय संबंध असून त्यांना ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जवळीक, वारंवार होणारे उच्चस्तरीय राजकीय संवाद, विकासासाठी सहकार्य, संरक्षण विषयक भागीदारी, तसेच दोन्ही देशातील नागरिकांचे परस्पर संबंध, यांची पार्श्वभूमी आहे. मॉरिशस हा भारताच्या विकासातील महत्त्वाचा भागीदार आहे. 2016 साली भारताने मॉरिशसला 35.3 कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे विशेष आर्थिक सहाय्य देऊ केले होते. मॉरिशसच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचा प्रकल्प हा या विशेष सहाय्य निधी अंतर्गत सुरू असलेल्या पाच प्रकल्पांपैकी एक असून, त्याचे उद्घाटन 2020 चाली प्रधानमंत्री मोदी व मॉरीशसचे प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ यांनी एकत्रितपणे केले होते.

2005 सालापासून भारत हा मॉरिशसच्या व्यापारात महत्त्वाचा भागीदार असून मॉरिशसला वस्तू व सेवांची सर्वात जास्त निर्यात भारताकडून होत असते.

भारत व मॉरिशसमधील या करारामुळे दोन्ही देशांमधील आधीच जवळचे असलेले संबंध आणखी बळकट होतील.

***

Jaydevi PS/U.Raikar/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com