नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2021

संसदेमध्ये आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर प्रशासन, वादव्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष कर प्रशासन अनुपालन आणखी सुलभ करण्याचे संकेत दिले. आपली करप्रणाली पारदर्शक, प्रभावी आणि देशातील गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देणारी असली पाहिजे, असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. त्याचवेळी करदात्यांवर या करप्रणालीचा किमान भार असला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. 2020 मध्ये प्राप्तीकर विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यांची संख्या 6.48 कोटींपर्यंत पोहोचली असून 2014 मध्ये ही संख्या 3.31 कोटी होती, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षात ज्या नागरिकांचे वय 75 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल अशा ज्येष्ठ नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी करण्याचा अर्थसंकल्पाचा उद्देश आहे. केवळ निवृत्तीवेतन आणि व्याज यांचे उत्पन्न मिळवणाऱ्या अशा ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याच्या अटीमधून वगळण्यात आले आहे. त्यांच्या उत्पन्नावरील आवश्यक कर संबंधित बँकेकडून कापण्यात येईल.

अनिवासी भारतीयांसाठी सवलत, लाभांशासाठी दिलासा

भारतात परतणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या परदेशी निवृत्ती खात्यातील संचित उत्पन्नाच्या मुद्यावरून निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी नियम अधिसूचित करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आरईआयटी/आयएनव्हीआयटी वरील लाभांशाला टीडीएसमधून सवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या  लाभांशाच्या उत्पन्नावरील करात कपात करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लाभांशावरील उत्पन्नावर लाभांश जाहीर केल्यानंतर किंवा तो चुकता केल्यानंतरच आगाऊ कर दायित्व निर्माण होईल असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. समभागधारकांना आगाऊ कराचा भरणा करण्यासाठी लाभांशाच्या उत्पन्नाची रक्कम योग्य प्रकारे ठरवता येऊ शकत नसल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

परवडण्याजोगे घरे/ भाड्याची घरे

परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील 1.5 लाख रुपयांचे व्याज माफ करण्यासाठी पात्रता कालावधीत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढ करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले. परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पांमध्ये करसवलत मिळवण्यासाठी लागू असलेल्या कालावधीतही 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढ करण्याची त्यांनी घोषणा केली. स्थलांतरित कामगारांना भाडेतत्वावरील घरांचा पुरवठा वाढवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी परवडणाऱ्या भाडेतत्वावरील अधिसूचित गृह प्रकल्पांना नवी करसवलत जाहीर केली.

स्टार्ट अप्ससाठी करसवलत

अर्थमंत्र्यांनी स्टार्टअप्ससाठी करसवलतीचा दावा करण्याच्या कालावधीतही आणखी एका वर्षाने मुदतवाढ देत ती 31 मार्चपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. स्टार्ट अप्सना निधीचा पुरवठा वाढवण्यासाठी स्टार्ट अप्समधील गुंतवणुकीला कॅपिटल गेन्समधून सवलतीसाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

कामगार कल्याण निधीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा वेळेवर भरणा

या निधींमध्ये नियोक्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा वेळेवर भरणा व्हावा यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली की कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा विलंबाने केलेला भरणा नियोक्त्याची कपात म्हणून कधीही समजली जाणार नाही.

प्राप्तिकर प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी कालावधीत कपात

अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा कालावधी पूर्वीच्या सहा वर्षांऐवजी तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. कर चुकवण्याच्या गंभीर प्रकरणात एका वर्षात 50 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न लपवण्याचा पुरावा असेल तर त्याचे मूल्यमापन प्रधान मुख्य आयुक्ताच्या परवानगीनंतर 10 वर्षांपर्यंत पुन्हा करता येऊ शकते. 

वाद निवारण समिती आणि राष्ट्रीय ओळखरहित प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण केंद्र

30 जानेवारी 2021 पर्यंत 1,10,000 करदात्यांनी सुमारे 85 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या करविषयक वादांचे निराकरण करण्यासाठी विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत तडजोडीचा पर्याय स्वीकारला आहे. लहान करदात्यांच्या करविषयक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एका वाद निवारण समितीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख रुपयांपर्यंत असेल आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाबाबत वाद असेल अशी व्यक्ती या समितीकडे दाद मागण्यासाठी पात्र असेल आणि ती ओळखरहित असेल. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय ओळखरहित प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण केंद्राच्या उभारणीची देखील घोषणा केली.

डिजिटल व्यवहारांसाठी कर लेखापरीक्षण मर्यादेत वाढ

पाच कोटी रुपयांपासून 10 कोटी रुपयांपर्यंतचे 95 टक्के व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करणाऱ्या व्यक्तींच्या कराच्या लेखापरीक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.

परदेशी गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन

खाजगी अर्थपुरवठ्याला प्रतिबंध, व्यावसायिक व्यवहारांवर निर्बंध आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात थेट गुंतवणूक यांच्याशी संबंधित काही विशिष्ट अटी शिथिल करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात झिरो कूपन बॉण्ड्स जारी करून निधी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने या अर्थसंकल्पात अधिसूचित पायाभूत सुविधा डेब्ट निधींना टॅक्स एफिशियंट झिरो कूपन बॉण्ड्स जारी करून पात्र ठरवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

आयएफएससींना करविषयक प्रोत्साहन योजना

गिफ्ट सिटींमध्ये आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रांना(आयएफएससी) प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या अर्थसंकल्पात करविषयक प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विमान भाड्याने देणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पन्नातून होणाऱ्या भांडवली लाभात करसवलत, परदेशी कंपन्यांना दिलेल्या विमानभाड्यावरील करात सवलत, आयएफएससीमध्ये परदेशी निधीचे पुनर्स्थानांतरण करण्यासाठी कर सवलत आणि आयएफएससीमधील परदेशी बँकांच्या गुंतवणूक विभागाला करसवलतीची परवानगी यांचा समावेश आहे. 

लहान विश्वस्तांना दिलासा

विश्वस्त संस्थांना विविध प्रकारचे अनुपालन लागू होत नसल्याबद्दल  मिळणाऱ्या वार्षिक निधीच्या मर्यादेत वाढ करून ही मर्यादा सध्याच्या एक कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.

ओळखरहित प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण(ITAT)

निर्मला सीतारामन यांनी आयटीएटी ओळखरहित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय ओळखरहित प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरण केंद्राची स्थापना करण्यात येईल आणि न्यायाधिकरण आणि अपिलकर्ता यांच्यात सर्व प्रकारचा संवाद इलेक्ट्रॉनिक असेल.

आगाऊ कर विवरणपत्र

विवरणपत्र दाखल करणे सोपे व्हावे यासाठी सूचीबद्ध रोखे, लाभांशाचे उत्पन्न आणि बँक, टपाल कार्यालये यातून मिळणारे व्याज यांचे तपशील विवरणपत्रात आधीच दाखल करता येतील, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वेतनाचे उत्पन्न, चुकता केलेला कर, टीडीएस इत्यादींच्या तपशीलाचा आधीपासूनच विवरणपत्रात समावेश असतो.

* * *

G.Chippalkatti/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com