ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਟ, ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਛੋਟੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।      

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਭਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਛੂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਨਾਟਕੀ ਨਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 3.31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ 

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਡੀਐੱਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਰਈਆਈਟੀ /ਇਨਵ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਬਜਟ ਘੱਟ ਸੰਧੀ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ / ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ,2022 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।

ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ / ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 

ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਂਦਰ 

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ‘ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼’ ਯੋਜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ, ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਹੱਦ 

ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਸ਼ਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 

ਗਿਫਟ ​​ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ (ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ, ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  

ਛੋਟੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ 

ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਫੇਸਲੈੱਸ ਆਈਟੀਏਟੀ 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਫੇਸਲੈੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਇਨਕਮ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲਿੰਗ

ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੇਪਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕਿਉਰੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ, ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੀਡੀਐੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। 

******

ਆਰਐੱਮ/ਵਾਈਬੀ/ਏਏ/ਐੱਸਜੇ/ਵਾਈਕੇ