नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2021

विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून वाढवून ती 74 टक्कयांपर्यंत नेण्यासाठी आणि सुरक्षा उपायांसह परदेशी मालकी आणि नियंत्रणाला परवानगी देण्यासाठी सरकार विमा कायदा, 1938 मध्ये सुधारणा करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 सादर करताना केली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या  अर्थसाहाय्य करण्याच्या एकत्रित क्षमतेत वाढ करण्यासाठी सरकारने 2021-22 या वर्षात आणखी  20,000 कोटी रुपयांचे  पुनर्भांडवलीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

डिपॉझिट इन्शुरन्स

सरकारने गेल्या वर्षी बँक ग्राहकांसाठी ठेवींच्या विमा संरक्षणात एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये इतकी वाढ केली होती. सध्या ज्या बँका आर्थिक संकटात आहेत त्या बँकांच्या ग्राहकांना मदत करण्यासाठी सरकार , संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात डीआयसीजीसी कायदा, 1961मध्ये सुधारणा करणारा कायदा आणणार आहे. एखाद्या बँकेला आपल्या उत्तरदायित्वाची पूर्तता तात्पुरत्या स्वरुपात करता आली नाही तर अशा बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या ठेवीमधून विमा संरक्षण छत्राइतकी रक्कम सहज आणि विशिष्ट कालमर्यादेत मिळावी यासाठीच्या तरतुदी सोप्या करण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज दिली.

* * *

Jaydevi PS/S.Patil/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com