ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ 2021–22 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 49% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1938 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੱਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ–ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਅਸੈੱਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ’ ਅਤੇ ‘ਅਸੈੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਯੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

PSBs ਦਾ ਮੁੜ–ਪੂੰਜੀਕਰਣ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ DICGC ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ  ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖਾਤੇਦਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ–ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ NBFCs ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਿਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਸਕਿਓਰਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈੱਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟ੍ਰੈੱਸਟ’ (SARFAESI) ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਅਧੀਨ ਰਿਣ–ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

****

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਬੀਵਾਈ/ਆਰਐੱਸ