ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ



‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’ (ਡੀਐੱਫ਼ਆਈ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ



‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ



ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ InVITs ਅਤੇ REITs ਦੀ ਰਿਣ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ



ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Posted On: 01 FEB 2021 1:45PM by PIB Chandigarh

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021–22 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ (NIP) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਤਿੰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ:

 

1. ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

2. ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ

3. ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ 6835 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ NIP ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 7,400 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਆਉਂਦੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 217 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

 

Infrastructure 1.jpg

Infrastructure 2.jpg

 

 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ – ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ (DFI)

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ’ (DFI) ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ DFI ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ DFI ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ InVITs ਅਤੇ REITs ਦੀ ਰਿਣ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 

ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ–ਸਥਾਪਨਾ

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬ੍ਰਾਊਨਫ਼ੀਲਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ–ਕੀਮਤ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਅਸੈੱਟ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

ੳ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ PGCIL ਨੇ ਇੱਕ–ਇੱਕ InvIT ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਸੜਕਾਂ NHAIInvIT ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ PGCILInvIT ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਅ. ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇਜ਼; ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਲਾਂਘਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ

ੲ. ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਛੋਟ ਲਈ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਸ. ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਏਸੈੱਟ ਮੌਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਹਨ: (i) NHAI ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ (ii) PGCIL ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੰਪਤੀਆਂ (iii) GAIL, IOCL ਅਤੇ HPCL ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ (iv) ਟੀਅਰ II ਅਤੇ III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (v) ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (vi) CPSEs ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਣ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਣ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ NAFED ਅਤੇ (vii) ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ।

 

 

****

 

ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਬੀਵਾਈ/ਆਰਐੱਸ      



(Release ID: 1693990) Visitor Counter : 228