ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2020-21 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 (ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਸੰਖਿਅਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 29 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ

2019-20 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ (ਚੌਥੇ ਅਡਵਾਂਸ ਅਨੁਮਾਨ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 296.65 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 285.21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11.44 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ

ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 252 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਰਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਮੈਂ ਮੈਸ ਦਾ ਮਾਸ, ਮਸਾਲੇ, ਸਧਾਰਣ ਚੌਲ, ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ, ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ

ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਖ਼ਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਫ਼ਈ)  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਦੇ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ; ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 13,92,469.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 9,73,517.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 44,673 ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 4.04 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਫ਼ਬੀਵਾਈ) ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਫ਼ਬੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8741.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ

ਪਸ਼ੂਧਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 8.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਐੱਨਏਐੱਸ) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਵਿੱਚ (ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ) ਪਸ਼ੂਧਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ 24.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 28.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2018-19 ਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ 14.16 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,12,915 ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਦਾ 1.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਦਾ 7.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਨ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ)। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਾਸਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 80.96 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ (ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਫ਼ਪੀਆਈ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਏਏਜੀਆਰ) ’ਤੇ 9.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 3.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

 ********

ਆਰਐੱਮ/ ਏਪੀਐੱਸ/ ਜੇਕੇ