ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 12,351.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020—21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਲ ਗਰਾਂਟਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਾਂਟ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਐਸਿਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਾਂਟਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ — ਪਿੰਡ , ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ । ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਟਾਈਡ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੂਲ ਗਰਾਂਟਾ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੱਝੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ,  ਓ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ , ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 18,199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਗਰਾਂਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,187.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਝੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਮੂਲ ਅਤੇ ਬੱਝੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਜੋਂ 45,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਨਥੀ ਹੈ ।  

State-wise amount of Rural Local Bodies Grants released in 2020-21

(Rs. In crore)

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ