ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ

Posted On: 21 DEC 2020 1:48PM by PIB Chandigarh

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5,516.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਦਿੱਲੀ , ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ) ਨੂੰ , ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ , ਨੂੰ 483.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਮਣੀਪੁਰ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਖਿੜਕੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਧਾਰ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਏ । 7 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020, 02 ਨਵੰਬਰ 2020, 09 ਨਵੰਬਰ 2020, 23 ਨਵੰਬਰ 2020, 01 ਦਸੰਬਰ 2020, 07 ਦਸੰਬਰ 2020, 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 4.1902% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 4.6986% ਔਸਤਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ।
ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.50%) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਚੁਣਿਆ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਸ਼ਨ—1 ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 0.50%) ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.50% ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 21—12—2020 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । 

 

(Rs. in Crore)

S. No.

Name of State / UT

Additional borrowing of 0.50 percent allowed to States

Amount of fund raised through special window passed on to the States/ UTs

1

Andhra Pradesh

5051

1181.61

2

Arunachal Pradesh*

143

0.00

3

Assam

1869

508.48

4

Bihar

3231

1996.34

5

Chhattisgarh

1792

507.78

6

Goa

446

429.39

7

Gujarat 

8704

4715.01

8

Haryana

4293

2225.19

9

Himachal Pradesh 

877

877.91

10

Jharkhand

1765

275.85

11

Karnataka

9018

6343.77

12

Kerala

4,522

1269.96

13

Madhya Pradesh

4746

2322.35

14

Maharashtra

15394

6124.17

15

Manipur*

151

0.00

16

Meghalaya

194

57.19

17

Mizoram*

132

0.00

18

Nagaland*

157

0.00

19

Odisha

2858

1954.21

20

Punjab

3033

1841.04

21

Rajasthan

5462

1659.07

22

Sikkim*

156

0.00

23

Tamil Nadu

9627

3191.24

24

Telangana

5017

688.59

25

Tripura

297

115.80

26

Uttar Pradesh

9703

3071.33

27

Uttarakhand

1405

1184.37

28

West Bengal

6787

975.91

 

Total (A):

106830

43516.56

1

Delhi

Not applicable

2998.70

2

Jammu & Kashmir

Not applicable

1161.60

3

Puducherry

Not applicable

323.14

 

Total (B):

Not applicable

4483.44

 

Grand Total (A+B)

106830

48000.00

* These States have ‘NIL’ GST compensation gap


ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ



(Release ID: 1682419) Visitor Counter : 66