ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ/ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੀਏ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਐੱਫਡੀਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ  ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ,

26 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: -

(ਏ) ਕੰਪਨੀ/ਇਕਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ,

(ਬੀ) ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ / ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ,

(ਸੀ) ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਨਾਨ-ਡੈੱਟ ਦੇ ਉਪਕਰਣ) ਨਿਯਮ, 2019 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਡੈੱਟ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ, 2019 ਅਤੀਤ/ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਡੀ) ਪੱਕਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਆਡਿਟ / ਅਣ-ਆਡਿਟ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ।

(ii) ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿਉਟੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ (i) ਉੱਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਗੇ।

(iii) ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, (ਏ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 4 (ਮਿਤੀ 18.9.2019) ਅਤੇ (ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਨਾਨ-ਡੈੱਟ ਸਾਧਨ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2019 ਮਿਤੀ 5.12.2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ।

ਨੋਟ: - ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(iv) ਹਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20Notice%20 %20regarding%20FDI%20Policy%20.pdf

****

ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ