थेट परदेशी गुंतवणूक 26% करण्याच्या केंद्र सरकारच्या 18 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बातम्या तसेच चालू घडामोडींचे डिजिटल माध्यमावर अपलोडींग वा प्रसारण करत असलेल्या पात्र संस्थांसाठी  केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज सार्वजनिक सूचना प्रसृत केली आहे.

मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या या सार्वजनिक सूचनेनुसार , मंत्रालयाने सर्व  पात्र संस्थांना या निर्णयाच्या अनुपालनासाठीची सविस्तर नियमावली जारी करत यासाठी महिन्याची मुदत दिली आहे.

या सूचनेनुसार,

1 ज्या संस्थांमध्ये 26%  हून कमी परदेशी गुंतवणूक असेल त्या संस्था माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिलेली माहिती आजपासून एक महिन्याच्या आत पुढीलप्रमाणे अद्ययावत करू शकतील.

(अ) कंपनीय/संस्था आणि त्यांच्या भागधारक पद्धती तसेच  सर्व संचालक/भागधारकांची नावे व पत्ते

(ब) प्रवर्तक / विशेष लाभधारक मालक यांची नावे व पत्ते

(क) थेट परदेशी गुंतवणूकीअंतर्गत परदेशी निधी व्यवस्थापन(विनाकर्ज साहित्य) नियम, 2019  आणि परदेशी निधी व्यवस्थापन( भरणा करण्यासाठीचे मार्ग आणि विनाकर्ज साहित्याचा अहवाल) नियम, 2019 यांच्या अनुषंगाने किंमत ठरवण्याची प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण आणि रिपोर्टींग, याशिवाय आधीच्या परदेशी गुंतवणकीचे वा डाउनस्ट्रीम गुंतवणूकीचे अहवाल

(ड) पॅन क्रमांक आणि नजिकचे लेखापरिक्षण केलेले नफा व तोटा अहवाल  आणि लेखापरिक्षण अहवाल.

(2) ज्या संस्थांमध्ये आधीच 26% हून जास्तपरदेशी गुंतवणूक आहे त्यांनी ही हीच माहिती देणे अपेक्षीत आहे. ती त्यांनी  (1) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला आजपासून एक महिन्यांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे. आणि 15 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत ही गुंतवणूक 26% पर्यंत घटवावी लागेल आणि  त्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अनुमतीसाठी अर्ज करावा.

(3) ज्या संस्थेला नव्याने परदेशी गुंतवणूक देशात आणायची असेल त्यांना केद्र सरकारची आगाऊ अनुमती असणे आवश्यक आहे. यासंबधातील (अ) भारत सरकारची  थेट परदेशी गुंतवणूक योजना आणि 2019 (18.9.2019 रोजी) च्या  प्रसिद्धिपत्रक  4 प्रमाणे आणि (आ) परदेशी निधी हस्तांतरण व्यवस्थापन (Mode of Payment and Reporting of Non-debt Instruments) ( (सुधार) 5.12.2019.च्या नोटीफिकेशनमधील नियम 2019 प्रमाणे DPIIT च्या  DPIITच्या परदेशी गुंतवणूक सहाय्य पोर्टलवरून अनुमती घेता येईल.

टीप :-  गुंतवणूक म्हणजे  भारतीय नागरिकाने एखादा समभाग वा युनिटचे सभासदत्व घेणे, ताबा घेणे.

(4) कंपनी संचालक मंडळाचे वा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचे (जे संबोधन असेल त्याप्रमाणे)  नागरिकत्वाबद्दल प्रत्येक संस्थेला पूर्ण माहिती असणे आवश्यक.  नियुक्ती, करार वा सल्लागार या नात्याने  परदेशी नागरीक वर्षात 60 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस  इथे असेल. यासाठी संस्थेने  माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे किमान 60 दिवस आधी अर्ज करावा आणि मंत्रालयाकडून मंजूरी मिळाल्यावरच त्याची नेमणूक करता येईल.

ही सार्वजनिक सूचना खालील URL वर पाहता येईल.

https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20Notice%20%20regarding%20FDI%20Policy%20.pdf

Jaydevi PS/V.Sahajrao/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com