ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ / ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਡਿਜਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਯੋਗ / ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਡਿਜਿਟਾਈਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ/ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 4.39 ਕਰੋੜ ਅਯੋਗ / ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬੰਧਤ ਕੋਟਾ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ / ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ 81.35 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਚੌਲ, ਕਣਕ) ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲੜੀਵਾਰ, ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

---------------------------------

ਏਪੀਐਸ / ਐਮਐਸ