ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦਾ 100% ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ 20% ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ (ਜੇਪੀਐੱਮ) ਐਕਟ, 1987 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲ/ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 30% ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.7 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਖੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਅਤੇ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ।

ਲਾਭ :

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ।

ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੂਟ ਪੈਕਜਿੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲਸ (ਪੈਕਿੰਗ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ) ਐਕਟ, 1987 (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ") ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜੂਟ ਬੈਗ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ:

ਕੱਚੀ ਜੂਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਟ ਆਈਸੀਏਆਰਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ, ਖਰਪਤਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਨ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਵ੍ਹੀਲ ਹੋਇੰਗ ਅਤੇ ਨੇਲ-ਵੀਡਰਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਨੂੰ ਸੜਾਉਣ (retting) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ 10,000 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਜੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।

ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜੂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਟ ਜੀਓ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਜੂਟ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜੂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜੂਟ ਸਮਾਰਟ-ਇੱਕ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀ-ਟਵਿੱਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਸੀਆਈ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਜੂਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ 100% ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

*******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ