ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੇਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ  (ਨੈਫੇਡ)  ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨਾਮਿਤ ਏਜੰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ,  ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨਿਗਮ  (ਜੇਕੇਐੱਚਪੀਐੱਮਸੀ)  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਸੇਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  (ਡੀਬੀਟੀ)   ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੇਬ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50:50  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬ  ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।  ਇਹ ਸੇਬ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ