नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू-काश्मीरमध्ये चालू हंगामासाठी म्हणजेच 2020-21 करीता सफरचंद खरेदीसाठी मार्केट हस्तक्षेप योजनेच्या (एमआयएस) विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. मागील हंगाम म्हणजेच 2019-20 मधील अटी व शर्तीनुसार ही मान्यता देण्यात आली आहे.

सफरचंद खरेदी केंद्रीय खरेदी संस्था अर्थात राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लि. (नाफेड) कडून, राज्य नियुक्त एजन्सी अर्थात नियोजन व विपणन संचालनालय, फलोत्पादन व जम्मू व काश्मीर फलोत्पादन प्रक्रिया व विपणन महामंडळ (जेकेएचपीएमसी) यांच्या माध्यमातून केली जाईल. ही खरेदी थेट सफरचंद शेतकऱ्यांकडून केली जाणार असून शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण योजनेनुसार पैसे जमा केले जातील. या योजनेअंतर्गत 12 लाख मेट्रिक टन सफरचंद खरेदी केले जाणार आहे.

यासाठी सरकारने नाफेडला 2500 कोटी रुपयांच्या सरकारी हमीचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे. यामध्ये जर काही नुकसान झाले तर ते केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांच्यात 50:50 च्या आधारावर सामायिक केले जातील.

मागील हंगामाची गठित नियुक्त किंमत समिती, या हंगामासाठी विविध प्रकारच्या सफरचंदांच्या किंमत निश्चित करण्यासाठी कायम ठेवली जाईल. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, नियुक्त केलेल्या मंडीजमध्ये मूलभूत सुविधांची तरतूद सुनिश्चित करेल.

केंद्रीय स्तरावर केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित नियंत्रण समिती व केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठित अंमलबजावणी व समन्वय समितीमार्फत खरेदी प्रक्रियेच्या सुरळीत व नियमित अंमलबजावणीचे परीक्षण केले जाईल.

या निर्णयामुळे सफरचंद उत्पादकांना एक प्रभावी विपणन व्यासपीठ उपलब्ध होईल आणि स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच शेतकऱ्यांना किफायतशीर मोबदल्याची खात्री मिळेल परिणामी जम्मू-काश्मीरमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

B.Gokhale/S.Tupe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com