ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਯੂਏ) ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ 'ਸਵੱਛਤਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ, ਬੇਮਿਸਾਲ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਅਰਬਨ (ਐਸਬੀਐਮ-ਯੂ) ਦੇ ਛੇ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 151ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਰਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨਾਲ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮ) ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਐਨਆਈਯੂਏ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਕ ਸਵੱਛਤਾ ਪਰਿਪੇਖ, ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਹਾਣੀਆਂ : ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ '- ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲ ਸਲੈਜ ਐਂਡ ਸੇਪਟੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਨਐਫਐਸਐਸਐਮ) ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਸੰਕਲਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ (ਯੂਐੱਮਸੀ) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਵੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਬੀਐਮ-ਯੂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 4,327 ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਓਡੀਐਫ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 66 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਟੀ / ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਓਡੀਐਫ+ ਅਤੇ ਓਡੀਐਫ++ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,319 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓਡੀਐਫ+ ਅਤੇ 489 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਓਡੀਐਫ++ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੱਛਤਾ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ 2900+ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ 59,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਖਾਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 97% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 77% ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ 67% ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ 18% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਇੰਦੌਰ, ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਸੂਰਤ, ਰਾਜਕੋਟ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰੂ) ਨੂੰ 5-ਸਿਤਾਰਾ, 86 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 3-ਸਿਤਾਰਾ ਅਤੇ 64 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 1-ਸਿਤਾਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਚਯੂਏ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 84,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਨਆਈਯੂਏ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਐਲਬੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਰਾਜਘਾਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਤੱਕ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ । ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ।

                                                                               ***

ਆਰਜੇ