(पिछले 24 घंटों में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल हैं)

·        पिछले 24 घंटों के दौरान 87,472 कोविड रोगियों को मिली छुट्टी

·        ठीक होने की दर (रिकवरी दर) बढ़कर 78.86% हुई

·        पांच राज्यों में से सबसे अधिक मामले सामने आने के साथ-साथ सबसे अधिक दर से रोगी ठीक भी हुए हैं

·        मामला मृत्यु दर वर्तमान में 1.62 प्रतिशत

·        कोविड महामारी के दौरान अथक परिश्रम के लिए प्रधानमंत्री ने रेलवे की प्रशंसा की

·        भारत में प्रति दस लाख व्यक्तियों में कोविड-19 के सबसे कम मामले हैं। भारत में प्रति दस लाख व्यक्तियों में 3445 लोगों को कोरोना।

·        राष्ट्रीय तौर पर, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय द्वारा लगभग 30 वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में

भारत में फिर से एक दिन में कोरोना से रिकवर होने वाले रोगियों की संख्या में रिकार्ड बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों के दौरान 87,472 कोविड रोगियों को मिली छुट्टी, पांच राज्यों में से सबसे अधिक मामले सामने के साथ-साथ सबसे अधिक दर से भी रोगी ठीक हुए

भारत ने एक दिन में अभूतपूर्व रिकवरी दर हासिल की है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान 87,472 रोगियों को घर/सुविधा केंद्र और अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। भारत में पिछले 11 दिनों से लगातार 70,000 से अधिक रोगी हर रोज ठीक हो रहे हैं। ठीक होने की दर (रिकवरी दर) आज बढ़कर 78.86% हो गई है। अभी तक कुल 41,12,551 लोग ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले मामलों की संख्या 4.04 गुना हैं और ठीक होने वाले लोगो की संख्या सक्रिय मामलों से 30,94,797 अधिक है। पांच राज्यों में से सबसे अधिक मामले सामने के साथ-साथ सबसे अधिक दर से रोगी ठीक भी हुए हैं। 59.8% सक्रिय मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। इन राज्यों का का कुल मरीज़ों के ठीक होने की दर में 59.3% योगदान है। 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 90% रोगी ठीक हुए हैं। ठीक होने की नई दर में महाराष्ट्र का योगदान (19,522) 22.31% का है, जबकि आंध्र प्रदेश (12.24%), कर्नाटक (8.3%), तमिलनाडु (6.31%) और छत्तीसगढ़ (6.0%) ने 32.8%  योगदान दिया है। इन राज्यों ने साथ मिलकर 55.1% का योगदान दिया है। मामला मृत्यु दर वर्तमान में 1.62 प्रतिशत है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया

दूसरे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र ने रोगियों के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कल वेबिनार का आयोजन किया। कोविड-19 महामारी ने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने बड़ी चुनौती और जोखिम से सामना कराया है। इस वर्ष रोगी सुरक्षा का विषय “स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा: रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता” और नारा “सुरक्षित स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षित रोगी” है। स्वास्थ्य सचिव ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों पर जोर दिया। इसमें मास्क और पीपीई की उपलब्धता, 50 लाख रूपए का बीमा कवर, हेल्पलाइन, कीमोप्रोफिलिक्स आदि पर सलाह सम्मिलित है। स्वास्थ्य सचिव ने पारदर्शी रिपोर्टिंग और अध्ययन प्रणाली पर भी जोर दिया। 

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डॉ. हर्ष वर्धन ने जी-20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जी20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भाग लिया। डॉ. हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के गुणों का विस्तार से ज़िक्र किया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में यह प्रक्रिया भारत में पहले से ही चल रही है। हमें महामारी से निपटने की बेहतर तैयारियों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि महामारी से निपटने के लिए अन्य कई कार्य योजनाएं हैं, लेकिन एक अच्छी तरह से विकसित और सुसज्जित स्वास्थ्य प्रणाली कोविड महामारी से बचाव करने में हमारी सहायता कर सकती है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि, कोविड-19 का निदान, रोग चिकित्सा और टीकों तक पहुंच उचित तथा न्यायसंगत हो। किसी व्यक्ति की भुगतान क्षमता इन सब में अवरोधक नहीं बननी चाहिए।

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प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया, यात्रियों के लाभ के लिए बिहार में नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कोविड महामारी के दौरान अथक परिश्रम के लिए प्रधानमंत्री ने रेलवे की प्रशंसा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यात्रियों के लाभ के लिए बिहार में नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार में रेल सम्पर्क के क्षेत्र में एक नया इतिहास बना है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 6 वर्षों से, एक नए भारत की आकांक्षाओं के अनुसार भारतीय रेलवे को आकार देने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे पहले से कहीं ज्यादा स्वच्छ है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे को ब्रॉड गेज रेल लाइनों से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को समाप्त कर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान अथक परिश्रम के लिए रेलवे की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से वापस उनके गृह राज्यों में पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

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कोविड के मामले और सीरो सर्वेक्षण की स्थिति

भारत में प्रति दस लाख व्यक्तियों में कोविड-19 के सबसे कम मामले हैं। भारत में प्रति दस लाख व्यक्तियों में 3445 लोगों में कोरोना के मामले सामने आए हैं जबकि अमेरिका में प्रति लाख व्यक्तियों में से 19295, ब्राजील में 20146, रुस में 7283 और दक्षिण अफ्रीका में 10929 मामले मिले हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के मुकाबले प्रति लाख व्यक्तियों में मामले अधिक हैं। भारत में कम मृत्यु दर के पीछे सामुदायिक आधारित जांच पर आधारित शीघ्र मामलों का पता लगाना, कड़े परिधि नियंत्रण सहित कंटेनमेंट प्रयास, घर-घर मामलों की जांच और ऑक्सीजन की परिपूर्णता के साथ निगरानी, कोविड उपचार सुविधा के लिए शीघ्र भेजना और पर्याप्त देखभाल प्रबंधन जिम्मेदार हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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कोविड-19 रोकने के लिए आंकलन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारत स्थित कार्यालय ने 6 जनवरी, 2020 को चीन के वुहान शहर में निमोनिया के अज्ञात स्रोत के प्रकोप के बारे में चेताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 9 जनवरी, 2020 को नोवल कोरोना वायरस के बारे में एक बयान जारी किया था। इसका नाम बदलकर सार्स-सीओवी-2 वायरस किया गया और 11 फरवरी, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा। भारत में 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 का पहला मामला सामना आया। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले बदलती हुई परिस्थितियों में कई कदम अग्रसक्रिय, श्रेणीबद्ध और पहली बार उठाए गए। बीमारी के प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने 18 जनवरी, 2020 से प्रभावित देशों से लक्षण वाले रोगियों की पहचान करने के लिए यात्रियों की बंदरगाह, हवाई अड्डों और सीमा पर जांच शुरू की। इसके बाद सभी यात्रियों की जांच शुरू की गई। इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को समुदाय, संदिग्ध के संपर्क और पक्के मामलों में एकीकृत रोग जांच कार्यक्रम द्वारा अनुसरण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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केंद्र सरकार ने उच्चस्तरीय दल जम्मू भेजा

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल जम्मू में तैनात करने का निर्णय लिया है। जम्मू में हाल के दिनों में ब़ड़ी संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दल राज्य सरकार की कंटेनमेंट को मजबूत करने, पॉजिटिव मामलों की निगरानी, जांच और प्रभावी क्लीनिकल प्रबंधन में सहयोग करेगा। केंद्रीय दल मामलों के शीघ्र पता लगाने और आगे की कार्यवाही करने से जुड़ी चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता करेगा। कोविड प्रबंधन में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर केंद्रीय दल की तैनाती कर रहा है।

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वैक्सीन पर अनुसंधान के लिए प्रक्रिया

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सूचित किया है कि वैक्सीन सहित नई औषधि के नैदानिक परीक्षण या विपणन की अनुमति के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता और दिशा-निर्देश नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। सीडीएससीओ ने बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए मानक प्रक्रिया से ऐसे परिवर्तन संबंधित कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सीडीएससीओ ने सूचित किया है कि उनसे भारत में सात निर्माताओं को कोविड-19 वैक्सीन के पूर्व नैदानिक जांच,परीक्षण और विश्लेषण के लिए निर्माण हेतु जांच लाइसेंस अनुमति प्रदान की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि वो कोविड-19 से जुडे अध्ययन को सरल बना रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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राष्ट्रीय तौर पर, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय द्वारा लगभग 30 वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में

बायोटेक्‍नोलॉजी विभाग द्वारा 5 राष्‍ट्रीय कोविड-19 जैव-भंडारों (बायोरिपोजिटरी) की स्‍थापना की गई है। यह देश में बायोटेक्‍नोलॉजी विभाग, भारतीय चिकित्‍सा अनुसंधान परिषद् तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा स्‍थापित 16 कोविड-19 जैव-भंडारों के नेटवर्क का हिस्‍सा है। राष्‍ट्रीय तौर पर, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय द्वारा लगभग 30 वैक्‍सीन कैंडीडे  विकासाधीन है। ये वैक्‍सीन पूर्व-नैदानिक और नैदानिक विकास के विभिन्‍न चरणों में है जिसमें से 3 कैंडीडेट चरण I/II/III परीक्षण के अग्रिम चरण में और 4 अग्रिम पूर्व-नैदानिक विकास चरण में हैं। वैक्‍सीन संबंधी अनुसंधान संसाधनों, नैदानिक परीक्षण साइटों की स्‍थापना और समर्थ विनियामक दिशा-निर्देश अधिसूचित करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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कोविड-19 के बाद कौशल विकास कार्यक्रम में बदलाव

कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास संघ “ईस्किल इंडिया” प्लेटफॉर्म की सहायता से ऑनलाइन कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर,2020 से कौशल विकास कार्यक्रम को वास्तविक रूप से संचालित करने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रशिक्षण को फिर से प्रारंभ करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 17 मार्च, 2020 तक लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 42.02 और 33.66 लाख उम्मीदवारों को क्रमश: प्रशिक्षित किया गया और प्रमाणपत्र दिए गए। इन प्रमाणित उम्मीदवारो में से 17.54 लाख उम्मीदवारों को प्लेसमेंट दिलाया गया। इसके साथ ही 49.12 लाख अनौपचारिक कौशल से युक्त लेकिन बिना प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को पूर्व अध्ययन खंड की पहचान के अंतर्गत अनुकूल बनाया गया। यह जानकारी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री श्री आर के सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।       

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कोविड-19 महामारी के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम

कोविड महामारी के दौरान निर्यात को बढ़ाने और निर्यातकों के समक्ष समस्याओ पर विचार-विमर्श के लिए मार्च, 2020 से निर्यात संवर्धन परिषद (ईसीसी), वाणिज्य और उद्योग परिसंघ,औद्योगिक संगठनों और संघो के साथ नियमित रुप से बैठको का आयोजन किया जा रहा है। इन मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागो के समक्ष रखा जाता है। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। विदेश व्यापार नीति ( 2015-16) की वैधता एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है और कोविड-19 के कारण दी गई छूट और समयसीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंतर्गत अग्रिम अधिकार-पत्र के बारे में निर्यात आबंध अवधि और निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत माल में अतिरिक्त समय, निर्यात करने वाली इकाइयों को अनुमति पत्र (एलओपी) तथा प्रयोजन पत्र (एलओआई) में समयसीमा में वृद्धि, एसईजेड को चालू करने और व्यापार सुधारात्मक जांच की प्रक्रिया को आसान और उदार बनाकर सम्मति की सुविधा देना, पोत लदान से पहले या बाद में रुपए निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण योजना को एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाना, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित करना जैसे इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) और प्रमुख प्रारंभ सामान और औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधीय संघटक आदि पर औषधि विभाग द्वारा पीएलआई योजना। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1656129

कोविड-19 का ई-कामर्स पर प्रभाव

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रोक लगाई गई थी। इस दौरान आवश्यक सामान जैसे खाद्य सामग्री, दवाई, स्वास्थ्य उपकरण आदि के वितरण के लिए ई-कामर्स को बढ़ावा दिया गया। महामारी के जारी रहने के कारण ई-कामर्स क्षेत्र में इसके प्रभाव का आंकलन करना अभी शीघ्रता होगी। ई-कामर्स ऑपरेटर को आपूर्ति किए गए सामान के मूल्य पर विचार किए बिना पंजीकरण कराना आवश्यक है। ई-कामर्स संचालकों को सीमारेखा छूट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ई-कामर्स संचालक द्वारा विशेष श्रेणियों के लिए सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करना होगा यदि ऐसी सेवा की उनके द्वारा आपूर्ति की गई हो। ई-कामर्स संचालकों को उनके द्वारा कर योग्य आपूर्ति के स्रोत पर एक प्रतिशत की दर से कर एकत्र करना होता है। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत हर पंजीकृत व्यक्ति को देय कर का स्वंय मूल्यांकन करना होता है और निर्धारित प्रत्येक कर अवधि के लिए कर विवरण दाखिल करना होता है। ई-कामर्स संचालक को किसी भी अन्य सामान या सेवा आपूर्तिकर्ता के सामान जीएसटी कर देना होता है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1656135

यात्री डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलना

कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारतीय रेल ने मार्च, अप्रैल, मई और जून माह में 601 कोच को कोविड देखभाल केंद्र में बदला। इन विशेष ट्रेन कोच का प्रयोग राज्य सरकारों द्वारा केवल स्वंय की स्वास्थ्य सुविधाओं के समाप्त होने के बाद की जानी थी। आज की तिथि तक भारतीय रेल ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर 813 कोच प्रदान किए हैं। इनमें दिल्ली को 503, उत्तर प्रदेश 270 और बिहार को 40 कोच प्रदान किए गए हैं। इन कोच को कोविड देखभाल कोच में परिवर्तित करने के लिए छोटे बदलाव जैसे बीच की सीट को हटाना और एक शौचालय को शावर रूप में बदलने जैसे स्वास्थ्य और अन्य सामान प्रावधान किए गए। यह जानकारी केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।   

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1656265

श्रमिक ट्रेन

फंसे हुए व्यक्तियों के तुंरत आवागमन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का प्रबंध मिशन मोड मे किया गया। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश और प्रोटोकाल के अंतर्गत श्रमिक ट्रेन का संचालन राज्य सरकार द्वारा इन ट्रेनों की मांग के आधार पर किया गया। 1 मई, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक 4621 विशेष श्रमिक ट्रेन का संचालन किया गया। इन ट्रेन में 63.19 लाख फंसे हुए लोगों को उनके गृहराज्य भेजा गया। 31 अगस्त, 2020 से विशेष श्रमिक ट्रेन की कोई मांग नहीं है। यह जानकारी केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1656260

मास्क/पीपीई किट के लिए सामान की उपलब्धता

मार्च 2020 में देश में पीपीई किट का एक भी निर्माता नहीं था जबकि आज सरकार के प्रयासों से 1100 स्वदेशी उत्पादक पीपीई किट का निर्माण कर रहे हैं। इनमे से अधिकतर सूक्ष्म,लघु और मध्यम क्षेत्र से हैं। पीपीई कवरआल्‍स की क्षमता और उत्पादन मई, 2020 के मध्य में 5 लाख प्रतिदिन के उच्चतम स्तर तक पंहुची। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की खरीद शाखा एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को 13 सितंबर, 2020 तक कुल 1.42 करोड़ पीपीई किट की आपूर्ति की गई। इनका प्रयोग सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयोग के लिए किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1656238

कोविड-19 का वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

वैश्विक कोविड महामारी के दौरान वस्त्र उद्योग में सामाजिक रूप से जमा होने पर रोक, मजदूरों के प्रवास के साथ-साथ सभी किसान से लेकर व्यापारियों/निर्यातकों सहित सभी हितधारकों प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही यह नए अवसर भी सामने लेकर आया है। सरकार ने क्षेत्र पर संकट का आंकलन करने के लिए “कोविड-19 महामारी का भारतीय रेशम उद्योग पर प्रभाव” नामक अध्ययन किया। इसमें प्रत्येक स्तर पर उत्पादन में कमी और आर्थिक नुकसान की बात सामने आई। उद्योग ने उत्पादन में कमी, ककून और कच्चे रेशम के दामो में गिरावट,परिवहन समस्या,कुशल कर्मियों की अनुपलब्धता, कच्चे रेशम और रेशम उत्पादों को बेचने में समस्या, कार्यकारी पूँजी और धनापूर्ति में समस्या, कच्चे माल अनुपलब्धता, रेशम के कपड़ों की मांग में कमी, निर्यात और आयात में रोक के साथ निर्यात और आयात आर्डर रद् होने जैसी समस्याओं का सामना किया। वस्त्र उद्योग के बड़े पैमाने पर असंगठित होने के कारण सरकार ने क्षेत्र को हुए नुकसान का कोई औपचारिक आंकलन नहीं किया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाना देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रो के लिए राहत और पूँजी सहयोग प्रयासों की घोषणा की गई। यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य पहुंच सेवाए

केंद्र सरकार राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रही है। महिलाओं और बच्चों की पौष्टिक स्थिति बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना (6 माह से 6 वर्ष तक) के अंतर्गत किशोर बालिका योजना, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं और स्कूल से बाहर किशोर लड़कियों (11-14 वर्ष) के लिए का विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए देशभर में सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं, हालांकि आंगनवाड़ी लाभकर्ता को निरंतर पोषण सहयोग देने के लिए उनके घर पर अधिक पोषक पदार्थ वितरित किए जा रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 15 दिन में एक बार लाभार्थी के घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ द्वारा खाद्य पदार्थ और आहार पोषण वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक स्थानीय प्रशासन की सामुदायिक निगरानी रखने, जागरूकता बढ़ाने में सहायता करने के साथ-साथ और समय-समय पर दिए कोई भी अन्य कार्य में मदद कर रहे हैं। यह जानकारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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ब्रिक्स देशों का अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) फोरम पर दूरसंचार/ आईसीटी गतिविधियों में आपसी सहयोग जारी : संजय धोत्रे

श्री संजय धोत्रे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार  ने 17 सितंबर, 2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित ब्रिक्स संचार मंत्रियों की छठी बैठक में  भारत की ओर से भाग लिया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आईसीटी की भूमिका, आईसीटी के उपयोग में विश्वास एवं सुरक्षा का निर्माण, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों के साथ–साथ दिव्यांग व्यक्तियों के समूहों को पहुंच एवं कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर एक व्यापक सहमति बनी। श्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 योद्धाओं के रूप में काम करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क की मैदानी शक्ति एवं प्रबंधकों की सराहना की। मंत्री ने कोविड के प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा उठाये गये आरोग्य सेतु ऐप, कोविड क्वारंटीन अलर्ट प्रणाली (सीक्यूएएस), कोविड सावधान, अपने घर वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के आवागमन की सुविधा, घर से काम करने एवं घर से सीखने की सुविधा के लिए किफायती वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग उपायों के सांस्थानिक विकास जैसे आईसीटी आधारित कदमों पर भी प्रकाश डाला।

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पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां

केरल : राज्य में आज दोपहर तक कोविड-19 के तीन ओर रोगियों की मृत्यु होने के बाद अब तक 492 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पालक्काड जिला अस्पताल में एक आदिवासी महिला का शव गलती से कोविड रोगी के रूप में देने की घटना की जांच शुरू की गई है। अधिकारियों को इस गलती की जानकारी अंतिम संस्कार के बाद पता चली। इसबीच कोविड प्रोटकाल का उल्लंघन करते हुए लगातार सातवें दिन विपक्षी पार्टियों ने मंत्री के.टी. जलील के इस्तीफे की मांग करते हुए व्यापक  प्रदर्शन किए। राज्य में कल कोविड पॉजिटिव मामले 4 हजार से अधिक मिले और कल 4351 मामले सामने आए। वर्तमान में 34,314 रोगी उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 2,13,595 रोगी निगरानी में हैं।

तमिलनाडु : अमेरिका की रेपिड डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म कंपनी रिकोवर हेल्थ केयर इन कार्पोरेशन और आईआईटी मद्रास ने लार के नमूने की मदद से 5 मिनट में परिणाम देने वाले कोविड-19 एंटीजन जांच का विकास किया है। आईएमए मुख्यालय, दिल्ली द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार राज्य में अब तक 63 डॉक्टरों की कोविड-19 से मौत हुई है, जिनमें से 12 चेन्नई से हैं। राज्य में गुरूवार को कोविड-19 के 5,560 ताजा मामले सामने आए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर ने कहा है कि राज्य में 45 हजार पॉजिटिव बच्चों का उपचार किया जा चुका है।  

कर्नाटक : राज्य के मुख्यमंत्री बी एस येदीयुरप्पा ने गुरूवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कम हंस्तातरण के कारण 14वें वित्त आयोग द्वारा कर्नाटक को 5,495 करोड़ रूपए की विशेष सहायता देने की सिफारिश को स्वीकार करने का अनुरोध किया। राज्य में तेजी से कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद एक अध्ययन के अनुसार 12 अक्टूबर तक राज्य में 7 लाख मामले और 11,200 लोगों की मृत्यु का अनुमान है। विक्टोरिया अस्पताल में कोविड मृत्यु दर के विश्लेषण में पता चला है कि 370 मौत में से 71 लोगों की मौत अस्पताल में लाने के 12 घंटों के भीतर और 32 लोगों की मृत्यु 24 घंटे के भीतर हुई। विक्टोरिया अस्पताल में अब तक 5 हजार कोविड रोगियो की मृत्यु हो चुकी है।

आंध्रप्रदेश : राज्य सरकार ने कल से सिटी बस को चलाने की अनुमति दे दी है। पहले चरण में कोविड नियमों का पालन करते हुए विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में बस चलेगी। बस में केवल 60 प्रतिशत यात्रियों की अनुमति होगी। करीब 5 हजार से अधिक उम्मीदवार एपी-ईएएमसीईटी के पहले दिन शामिल हुए। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अमलापुरम में तीन दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है।

तेलंगाना :  राज्य में 2043 नए मामले, 1802 लोग स्वस्थ हुए और 11 लोगों की मृत्यु हुई। 2043 मामलों में से 314 मामले जीएचएमसी में मिले। राज्य में अब 1,67,046 कुल मामले, 30,673 सक्रिय मामले, 1016 मृत्यु और 1,35,357 लोग को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। हैदराबाद स्थित टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने सार्स-सीओवी-2 आरएनए के 30 मिनट में दृश्य पहचान के लिए रंग पर आधारित परख का मानकीकरण किया है। टीआईएफआर  के अनुसंधानकर्ताओ ने शुक्रवार को कहा कि आरटी-लैंप जांच के लिए त्वरित और भरोसेमंद जांच प्रक्रिया के रुप विकल्प के रुप में सामने आया है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण (एमएसआरटीसी) ने आज से मुंबई, पुणे और अन्य स्थानों के बीच एक शहर से दूसरे शहर के बीच वातानुकुलित और गैर वातानुकूलित बस यात्रा पर रोक हटा ली है। कोरोना वायरस महामारी के बीच एमएसआरटीसी ने रोक हटाने के रूप में पूर्ण यात्री क्षमता से बस का संचालन शुरू किया है। पहले बस सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो रही थी। इस बीच महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राउत संक्रमण के संपर्क में आने वाले राज्य के नौवे मंत्री हैं।

गुजरात : राज्य में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा रिकार्ड 1,379 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कुल 1,19,088 मामले हैं। 14 और लोगों की मौत के साथ अब तक 3,273 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सूरत में 280, अहमदाबाद में 171, राजकोट में 145, जामनगर में 129 और वडोदरा में 127 मामले सामने आए।

राजस्थान : राज्य सरकार ने सहरुग्णता या अन्य रोगो से संक्रमित लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर की सेवा देने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह मृत्यु दर का बड़ा कारण है। अब तक हृदय, किडनी, मस्तिष्क और अन्य अंग विशेषज्ञ कोविड उपचार में सीधे शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब से आरयूएचएस और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती प्रभावित रोगियों को एसएमएस मेडिकल कालेज की सेवाएं मिलेगी। 

मध्यप्रदेश : राज्य में सरकारी स्वायत्त मेडिकल कालेज से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पास करने वाले लोगों की सेवा कोविड-19 काम के लिए अस्थायी तौर पर ली जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पास करने के बाद आवश्यक ग्रामीण सेवा को कोविड अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य के साथ सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कोविड-19 कार्य में तैनात जूनियर डॉक्टरों की सेवा अवधि मानदेय आधार पर दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया है।

अरूणाचल प्रदेश :  राज्य में कोरोना के 159 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य में अब 1871 सक्रिय मामले हैं और ठीक होने की दर 72.5 प्रतिशत है।

मणिपुर :  राज्य में 110 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 77.5 प्रतिशत की दर से 18 लोग स्वस्थ हुए और वर्तमान में 1840 सक्रिय मामले हैं। मणिपुर में 3 रोगियों की कोविड-19 से मृत्यु होने के बाद अब तक 51 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

मिजोरम :  राज्य में कल कोरोना के 28  नए मामलों की पु्ष्टि हुई। मिजोरम में अब कुल 1534 मामले और सक्रिय मामले 585 हैं। 

मेघालय:  राज्य में कोरोना के अब कुल 1983 मामले हैं। इनमें से 363 बीएसएफ और सशस्त्र बलो से जुडे हैं। राज्य में अब तक 2342 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।

नगालैंड:  राज्य में गुरुवार को कोरोना के 43 नए मामले सामने आ। इसमें 24 दीमापुर से, 18 कोहिमा से और 1 मोन से है।

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