ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

➢ ਕਿਰਤ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤ ਐਕਟ ਸਣੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

➢ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

➢ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

➢ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

➢ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ / ਚੌਲ ਅਤੇ 1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ।

➢ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ 182 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

➢ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

➢ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10,000 / - ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੈਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

➢ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

➢ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

➢ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ, ਤਕਰੀਬਨ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

➢ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਹੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

******

ਆਰਸੀਜੇ / ਆਈਏ