ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਆਯੁਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ (ਸੀਸੀਆਈਐਮ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਬਿੱਲ, 2019 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ​​ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ, ਬਿੱਲ, 2020' ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਿੱਲ 2020'ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । 

ਐਮਵੀ/ਐਸਕੇ