ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ  ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਲੌਕ-1 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ  ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ  ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18.93 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.60 ਕਰੋੜ  (24.30%) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ 14.33 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2020-21 ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 23,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 30,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਪੁਦੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ; ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2022 ਵਿੱਚ 100% ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਘਰ, ਸੜਕ, ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ'  ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ਼ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

                                                               *****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ