अर्थ मंत्रालय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतला अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा आढावा

Posted On: 12 JUL 2020 9:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 12 जुलै 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतात कोविड महामारीशी लढण्यासाठी 12 मे 2020 रोजी 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक व सर्वसमावेशक पॅकेजची घोषणा केली जे भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10% समतुल्य आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताचे आवाहन केले. त्यांनी आत्मनिर्भर भारताच्या अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानयुक्त प्रणाली, युवा लोकसंख्या आणि मागणी या आत्मनिर्भर भारताच्या पाच स्तंभांची रूपरेषा देखील दिली.

पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर अर्थ व कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 मे ते 17 मे 2020 या काळात पत्रकार परिषदेत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा तपशील सांगितला.

अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालयांनी आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत आर्थिक पॅकेजशी संबंधित घोषणांची तातडीने अंमलबजावणी सुरु केली आहे. आर्थिक पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा आणि देखरेख यात अर्थमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घातले आहे.


निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या ताज्या आढाव्यामध्ये आत्तापर्यंत पुढील प्रगती नोंदविण्यात आली आहेः


1) 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय खरेदी निविदांमध्ये जागतिक निविदा नाकारल्या जातील. 

स्थानिक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग एमएसएमईंना मोठा दिलासा मिळवून देत व्यय विभागाने सर्वसाधारण आर्थिक नियम, 2017 च्या सध्याच्या नियम 161(iv) आणि जागतिक निविदांशी संबंधित जीएफआर नियमात बदल केला आहे. आता, 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांसाठी कोणतीही जागतिक निविदा चौकशी कॅबिनेट सचिवालयातून पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय होणार नाही. 


2) कंत्राटदारांना दिलासा

रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराचे दायित्व पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. 

यासंदर्भात, व्यय विभागाने निर्देश दिले आहेत कि (कोविड -19 महामारीमुळे) अभूतपूर्व परिस्थिती किंवा आपत्ती निगडित कलम (एफएमसी) वापरून ठेकेदार/ सवलत प्राप्त कर्त्यावर कोणताही खर्च किंवा दंड ना आकारता कराराचा कालावधी कमीतकमी तीन महिने आणि जास्तीत जास्त सहा महिन्यापर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. कामांच्या सुरक्षेचे मूल्य ठेकेदार / पुरवठादारांना एकूण कराराच्या मूल्यापर्यंत पूर्ण केलेल्या पुरवठा / कराराच्या कामांच्या प्रमाणात परत करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले. याची अंमलबजावणी विविध विभाग / मंत्रालये करीत आहेत.


3) राज्य सरकारांना पाठिंबा

अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले की, केवळ अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेता केंद्राने विनंती मान्य करण्याचा आणि केवळ वर्ष 2020-21 साठी राज्यांची उधारीची मर्यादा 3 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यांना 4.28 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त संसाधने मिळतील. 

टाळेबंदीमुळे महसुलात होत असलेल्या नुकसानीमुळे सध्याच्या परिस्थितीत प्रचंड अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीचे समर्थन करण्याच्या प्रयत्नात, व्यय विभागाने वर्ष 2020-21 मध्ये सर्व राज्य सरकारांना विशिष्ट राज्यस्तरीय सुधारणांच्या अंमलबजावणीच्या अधीन राहून अंदाजित जीएसडीपीच्या दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज घेण्यासंदर्भात एक संप्रेषण जारी केले. 


4) एमएसएमईसह व्यवसायासाठी 3 लाख कोटी हमी मुक्त स्वयंचलित कर्ज

व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी  29 फेब्रुवारी  2020 रोजी थकित एकूण कर्जाच्या 20% अतिरिक्त भांडवली निधी सवलतीच्या व्याज दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केला जाईल. 25 कोटी रुपयांची थकबाकी आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्या त्या उद्योगांना उपलब्ध होईल ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत. या उद्योगांना त्यांची स्वतःची कोणतीही हमी किंवा जामीन देण्याची गरज नाही. या रकमेवर भारत सरकारची 100% हमी असेल. या अंतर्गत 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3 लाख कोटी रुपयांची तरलता किंवा रोख प्रवाह सुलभ केला जाईल. 

20 मे 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाल्यानंतर आर्थिक सेवा विभागाने 23.05.2020 रोजी या योजनेसाठी कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आणि आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजना (ईसीएलजीएस) निधीची 26 मे 2020 रोजी नोंदणी करण्यात आली. सुमारे दीड महिन्यांच्या अल्प कालावधीत उद्योगांची ओळख पटविणे, तसेच एमएसएमईंना कर्ज मंजूर करण्याबरोबरच ते वितरीत करण्यात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. 9 जुलै 2020 रोजी खालीलप्रमाणे प्रगती आहेः


5) एनबीएफसीसाठी 45,000 कोटींची आंशिक पत हमी योजना 2.0

विद्यमान आंशिक कर्ज हमी योजना (पीसीजीएस) पुन्हा तयार केली जाईल आणि कमी मानांकन असलेल्या  एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्थांची (एमएफआय) कर्ज सुद्धा या अंतर्गत समाविष्ट असतील. भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 टक्के प्रथम तोट्याची सार्वभौम हमी देईल.

20 मे 2020 रोजी विद्यमान आंशिक कर्ज हमी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर 20 मे 2020 रोजीच या योजनेचे कार्यान्वयन करण्याच्या मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या. बँकांनी 14,000 कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलिओच्या खरेदीस मान्यता दिली असून सध्या 3 जुलै 2020 पर्यंत 6,000 कोटी रुपयांच्या मंजुरी/ वाटाघाटी प्रक्रिया सुरु आहे. 


6) नाबार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आपत्कालीन खेळते भांडवल 

कोविड -19 दरम्यान आरआरबी आणि सहकारी बँकांना नाबार्डने अग्रक्रमाने 30,000 कोटी रुपयांची नवीन विशेष पुनर्वित्त सुविधा मंजूर केली आहे. ही विशेष सुविधा 3 कोटी शेतकऱ्यांना ज्यात प्रामुख्याने छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत त्यांना लाभदायक ठरेल कारण यामुळे त्यांच्या पिकांच्या कापणी पश्चात आणि खरीप पेरणीची गरज भागविण्यासाठी त्यांच्या कर्जासंबंधीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मदत मिळेल. खरीप पेरणी आधीच जोमाने सुरू असताना या विशेष सुविधे अंतर्गत 30,000 कोटी रुपयांपैकी 24,876.87 कोटी रुपये 06 जुलै 2020 रोजी वितरित करण्यात आले आहेत.


7) टीडीएस / टीसीएस दर कपातद्वारे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता

महसूल विभागाने 13 मे 2020 रोजीच्या प्रसिध्दी पत्रकान्वये, रहिवाशांना विशिष्ट देयकासाठी आणि विशिष्ट  टीडीएस दरात 14 मे, 2020 ते 31 मार्च, 2021पर्यंत केलेल्या व्यवहारांसाठी टीसीएस दरात 25% कपात करण्याची घोषणा केली.


8) इतर प्रत्यक्ष कर उपाययोजना 

3 जुलै, 2020 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे एप्रिल 8 ते 30 जून दरम्यान, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) 20.44 लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांना 62,361 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परतावा जारी केला आहे. उर्वरित परतावा प्रक्रिया सुरू आहे. याच प्रकारे विभागाने 24.6.2020 रोजी अधिसूचना देखील जारी केली, त्याअंतर्गत  आर्थिक वर्ष 2019-20 (कर आकारणी वर्ष 2020-21) साठी प्राप्तिकर परताव्याची नियत तारीख 31 जुलै, 2020 (व्यक्तींसाठी इ.) व 31ऑक्टोबर, 2020 (कंपन्यांसाठी) वरून वाढवून 30 नोव्हेंबर,2020 करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त कर लेखापरीक्षण अहवाल देण्याची तारीख देखील विद्यमान 30 सप्टेंबर, 2020 वरून 31ऑक्टोबर,  2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

महसूल विभागाने 30 सप्टेंबर, 2020 रोजी काल मर्यादा संपणाऱ्या मूल्यांकनाची काल मर्यादा 31 मार्च, 2021पर्यंत वाढविली आहे. या संदर्भात, 24.6.2020 रोजीच्या प्रसिध्दी पत्रकात यापूर्वीच सूचित केले गेले आहे की अतिरिक्त पैसे न भरता  'विवाद से विश्वास' योजनेअंतर्गत देयक सुविधा कालावधी 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल आणि यासाठी विवाद से विश्वास कायदा, 2020 (व्हीएसव्ही कायदा) मधील संविधानिक सुधारणा योग्य वेळी केल्या जातील. याव्यतिरिक्त अधिसूचनेद्वारे 20 मार्च 2020 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत येणाऱ्या व्ही.एस.व्ही. कायद्यानुसार नमूद केलेल्या अनुपालन तारखांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.


9) आयबीसी संबंधित उपायांद्वारे उद्योग सुलभीकरण 

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने आयबीसी, 2016 च्या कलम 4 नुसार थकीत कर्जाची सुरवातीची किंवा कमीत कमी मर्यादा वाढवून 1 कोटी रुपये (विद्यमान मर्यादा 1 लाखांवरून) केली आहे म्हणजेच “नादारी व दिवाळखोरी कायदा 2016 च्या कलम 4 च्या अंतर्गत (2016 पैकी 31) प्रदान केलेल्या अधिकारांचा उपयोग करीत केंद्र सरकारने या कलमाच्या हेतूसाठी 24.6.2020 च्या अधिसूचनेद्वारे किमान थकीत कर्जाच्या रूपात 1 कोटी रुपये निर्दिष्ट केले आहेत.” 

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, एमएसएमईंना दिलासा देण्यासाठी कायद्याच्या कलम 240 ए अंतर्गत विशेष दिवाळखोरी  ठरावाला अंतिम रूप देणार आहे आणि लवकरच त्यास सूचित केले जाईल.

नादारी व दिवाळखोरी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2020 हा 5 जून, 2020 रोजी लागू करण्यात आला आहे, ज्यायोगे नादारी व दिवाळखोरी कायदा 2016 अंतर्गत कलम,10A समाविष्ट करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या कलम 7, 9 आणि 10अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया (सीआयआरपी) अस्थायी तत्वावर सहा महिने किंवा जास्त कालावधीसाठी जो या कालमर्यादेच्या एक वर्षापेक्षा जास्त असणार नाही अशा कालावधीसाठी तात्पुरती निलंबित करता येईल. 


10) एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना

एनबीएफसी / एचएफसींसाठी विशेष तरलता योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर ही योजना सुरू केली गेली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने एनबीएफसी आणि एचएफसी यांना 1 जुलै 2020 रोजीच या योजनेचे एक परिपत्रकही जारी केले आहे. एसबीआयसीएपीला 7 जुलै, 2020 रोजी 9,875 कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी 24 अर्ज आले आहेत ज्यावर प्रक्रिया चालू आहे. यासंदर्भातील पहिल्या अर्जास मान्यता मिळाली असून उर्वरित अर्जाचा देखील विचार केला जात आहे.

 

* * *

S.Thakur/V.Joshi/D.Rane
 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1638246) Visitor Counter : 330