ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੋਲਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ (ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 1500 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 250-250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੀਵਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮੈਗਾ ਸੋਲਰ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰਯੂਐੱਮਐੱਸਐੱਲ) ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਮਪੀਯੂਵੀਐੱਨ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਏਐੱਸਆਈ) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਯੂਐੱਮਐੱਸਐੱਲ ਨੂੰ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰੀਵਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮੈਗਾ ਸੋਲਰ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਆਰਯੂਐੱਮਐੱਸਐੱਲ) ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਰਸ ਔਕਸ਼ਨ (ਨਿਲਾਮੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਿਨਿਊਏਬਲਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਏਸੀਐੱਮਈ ਜੈਪੁਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਅਤੇ ਆਰਿਨਸਨ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੀਵਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੀਵਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰਿੱਡ ਪੈਰਿਟੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ / ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਰੀਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ 0.05 ਰੁਪਏ / ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2.97 ਰੁਪਏ / ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 3.30 ਰੁਪਏ / ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪੱਧਰੀ ਦਰ (levelized rate) ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਓਕਸਾਈਡ (CO2) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਰੀਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਏ ਬੁੱਕ ਆਵ੍ ਇਨੋਵੇਸਨ: ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗਸ’ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 76 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੀਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 100 ਗੀਗਾ ਵਾਟ  ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 2022 ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾ ਵਾਟ  ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ।

*******

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਵੀਜੇ/ਬੀਐੱਮ