ਸੂਖਮ,  ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ  (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ)  ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪ‍ਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ,  2020 ਤੱਕ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ  ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ (top lenders) ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ),  ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ,  ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਬੜੌਦਾ,  ਪੀਐੱਨਬੀ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਸ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ‘ਆਤ‍ਮਨਿਰਭਰ’ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਰਕਮ ਦਾ 20%  ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉੱਧਰ,  ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਲਤਾ  (ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ)  ਸੁਵਿਧਾ  ਤਹਿਤ ਸਿਡਬੀ ਨੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ,  ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨੈਂਸ ਸੰਸ‍ਥਾਨਾਂ  (ਐੱਮਐੱਫਆਈ)  ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 10,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ,  ਤਾਕਿ ਉਹ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਣ।  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਬੈਂਕ  (ਐੱਨਐੱਚਬੀ)  ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਵਾਸ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸਿਡਬੀ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਨਰਵਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਜ਼ਰੀਏ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਆਸ਼ਿੰਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ  ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,  ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।  5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਣ-ਦੇਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ