पंतप्रधान कार्यालय

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 20 जून रोजी 'गरीब कल्याण रोजगार अभियाना'चे उद्घाटन


स्थलांतरित मजुरांना मिशन मोडवर सहकार्य करण्यासाठी, सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यात पुढचे 125 दिवस निश्चित लक्ष्य घेऊन अभियानाची सुरुवात

या अभियानाअंतर्गत, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासोबतच शाश्वत पायाभूत सुविधांचीही उभारणी

गरीब कल्याण रोजगार अभियानाअंतर्गत, 50 हजार कोटी रुपयांची सार्वजनिक कामे केली जाणार

Posted On: 18 JUN 2020 1:46PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 18 जून 2020

                                 

आपापल्या गावात गेलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि ग्रामीण जनतेला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, केंद्र सरकारने “गरीब कल्याण रोजगार योजना’ ही अत्यंत मोठी ग्रामीण रोजगार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या 20 जून 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून या अभियानाचे उद्घाटन होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील.

हे अभियान, बिहारमधील खगारीया जिल्ह्यात, बेल्दौल या तालुक्यातील तालीहार गावातून सुरु केले जाईल. बिहारासोबतच, आणखी पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि संबंधित क्षेत्रांचे केंद्रीय मंत्री देखील या आभासी उद्घाटन कार्यक्रमात सहभागी होतील. सहा राज्यांतील 116 जिल्ह्यांमधली गावे सामाईक सेवा केंद्र तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून या अभियानात सहभागी होतील. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन करुन हे अभियान सुरु केले जाईल.

125 दिवसांच्या या अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर केली जाणार असून, त्यात अत्यंत केंद्रिकृत, निर्धारित लक्ष्य हाती घेऊन, 25 विविध प्रकारच्या कामांच्या माध्यमातून एकीकडे स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे आणि दुसरीकडे, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारणे अशी दोन्ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत. या अभियानासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या अभियानासाठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांची निवड करण्यात आली असून या राज्यातील 116 जिल्ह्यात 25,000 पेक्षा जास्त स्थलांतरित मजुरांना या योजनेच्या लाभ मिळू शकेल. यात 27 आकांक्षी जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश स्थलांतरित मजूर आहेत.

हे अभियान, 12 मंत्रालये/विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून साकारले जाणार आहे. यात ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नूतन आणि अक्षय उर्जा, सीमावर्ती रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या मंत्रालयांचा समावेश आहे.

 

* * *

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com



(Release ID: 1632300) Visitor Counter : 310