ਖਰੀਫ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ  ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ  ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ  ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਮੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।"

ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਖਰੀਫ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 133 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਾਦ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਸਮਾਨ, ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਗੌੜਾ ਨੇ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਓ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, (ਅ) ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ (ੲ) ਈਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੌੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਤੱਟੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਬਿਲੇਂਦਰ ਰਾਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਐੱਫਏਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ/ ਐੱਮਡੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

****

ਆਰਸੀਜੇ /ਆਰਕੇਐੱਮ